२०२१-२२ च्या पहिल्या दिवसापासून, गुरुवारपासून तुमच्या-आमच्या प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष कर रचनेबाबत अनेक बदल अस्तित्वात येत आहेत. पैकी काहींची ही उजळणी. * कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खाते आता करयुक्त : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खाते आता करयुक्त झाले आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, १ एप्रिल २०२१ पासून या खात्यातील वित्तीय वर्षातील २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या गुंतवणुकीवर कर लागू होईल. अशा रकमेच्या व्याजावर हा कर असेल. * स्रोतावर कर वजावट : स्रोतावरील कर वजावटीच्या (टीडीएस) नियमांमध्ये बदल झाला आहे. नव्या नियमानुसार, प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणाऱ्यांच्या बँक ठेवींवरील स्रोत कर वजावट दुप्पट लागू होईल. प्राप्तिकर टप्प्यात न बसणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांनाही दुप्पट टीडीएस बसेल. * विश्वस्त गुंतवणूक लाभांशावर टीडीएस सूट : स्थावर मालमत्ता अथवा पायाभूत गुंतवणूक विश्वस्त पर्यायाच्या (आरईआयटी, इनव्हिट) लाभांशावरील टीडीएसमधून सूट देण्यात आली आहे. याचा लाभ अशा प्रकारच्या पर्यायात गुंतवणूक करून लाभ (लाभांश) मिळवणाऱ्यांना होईल. अशा प्रकारच्या लाभांश वितरणावर गेल्या वर्षी कर लागू करण्यात आला होता. * ज्येष्ठ नागरिकांना विवरण पत्र भरणा नाही : १ एप्रिलपासून ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. निवृत्तिवेतन तसेच व्याज असे उत्पन्न स्रोत असणाऱ्या ज्येष्ठांना विवरण पत्र भरण्याची आता गरज नसेल. मात्र असे उत्पन्न हे संबंधितांच्या एकाच बँकेत जमा होणाऱ्या निवृत्तिवेतनातून जमा व्हायला हवे. * कर रचनेत अधिक गुंतवणूक पर्याय : किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या पसंतीचा पर्याय असलेल्या यूलिप (यूनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन) सारखा गुंतवणूक पर्याय आता कर कक्षेत आला आहे. अशा योजनांवरील विमा छत्राच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेला हप्ता (प्रीमियम) तूर्त करमुक्त होता. * दीर्घकालीन भांडवली लाभ : भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या समभागावरील समभाग योजनांच्या माध्यमातून होणाऱ्या एक लाख रुपयेपर्यंतच्या लाभावर कर लागू नाही. मात्र यापेक्षा अधिक रकमेवर मात्र १० टक्के कर लागू असेल. * ई-व्हॉईस अनिवार्य : वार्षिक ५० कोटी वा त्यापेक्षा अधिक रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ एप्रिलपासून ई-व्हॉईस बंधनकारक करण्यात आले आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालींतर्गत ई-व्हॉईस जानेवारीपासून १०० कोटी रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आले होते. ते गेल्या ऑक्टोबरपासून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत होते. ई-व्हॉईस अंतर्गत कंपन्यांना इनव्हॉईस नोंदणी क्रमांक (आयआरएन) मिळतो. व्यापाऱ्यांच्या वस्तू व सेवेबाबतची हालचाल त्याद्वारे नोंदीकृत होते. * परवडणाऱ्या घरावरील कर सवलतीचा विस्तार : परवडणाऱ्या दरातील घरावरील कर सवलतीचा लाभ आणखी वर्षभर घेता येणार आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील १.५० लाख रुपयांवरील कर्जावरील कर वजावट लाभ ३१ मार्च २०२२ पर्यंत विस्तारण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दिले जाणाऱ्या २ लाख रुपयांच्या व्याजासह हा अतिरिक्त लाभ असेल. मात्र त्यासाठी कर्ज घेतलेल्या घराचे मूल्य ४५ लाखांपर्यंत असावे.
