हरियाणा मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीद्वारे धर्मांतरवर बंदी घालण्यासाठी राज्यात सरकार विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामध्ये अशा विवाहांना अवैध घोषित करण्याची तरतूद आहे ज्यांनी आपल्या धर्माबाबत खोटी माहिती दिली असेल. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यासह इतर अनेक भाजपाशासित राज्यांनंतर, हरियाणामधील भाजपा सरकार बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याच्या तयारीत आहे. हरियाणा बेकायदेशीर धर्मांतरण प्रतिबंधक विधेयक, २०२२ पुढील महिन्यात विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल. ९० सदस्यांच्या सभागृहात भाजपा-जेजेपी युतीचे आरामशीर बहुमत लक्षात घेता ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सरकार हे विधेयक का आणत आहे? सरकार आणि अधिकार्‍यांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत हरियाणामध्ये, विशेषतः राज्याच्या दक्षिणेकडील भागात कथित “लव्ह जिहाद” च्या अनेक घटना घडल्या आहेत. "लव्ह जिहाद" ही एक संकल्पना भाजपा आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी हिंदू महिलांना वारंवार मोह, लग्नाचे वचन किंवा बळजबरी करून त्यांचा विश्वास बदलण्यासाठी मुस्लिम पुरुषांच्या कथित प्रयत्नांचा संदर्भ देण्यासाठी वापरली आहे. सरकारने संसदेत सांगितले होते की लव्ह जिहाद हा शब्द सध्याच्या कायद्यांनुसार परिभाषित केलेला नाही. पण तरीही राजकीय संभाषण आणि भाषणांमध्ये त्याचा मुक्तपणे वापर केला जातो. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की, सक्तीच्या धर्मांतराच्या वाढत्या घटना पाहता प्रतिबंधाची गरज आहे. “जेव्हा लोक काही चुकीचे करू लागतात तेव्हा त्यांच्यासाठी प्रतिबंध निर्माण करण्यासाठी कायदा तयार केला जातो. अशा घटना हरियाणातील काही ठिकाणी घडू लागल्या आहेत. जोपर्यंत या घटना घडत नव्हत्या, किंवा जेव्हा अशा एक-दोन घटना घडत होत्या, तेव्हा अशा कायद्याची गरज नव्हती. पण आता जबरदस्तीने आणि प्रलोभनेद्वारे धर्मांतर करण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अशा घटना घडू नयेत म्हणून अशा कायद्यांची गरज आहे. उदाहरणार्थ, मी असे म्हणू शकतो की आम्ही विधेयक मंजूर केले. यापैकी कोणत्याही घटनांची संख्या वाढू नये यासाठी कायदे आवश्यक आहेत,” असे खट्टर यांनी म्हटले आहे. कसा मंजूर होणार कायदा? पहिले पाऊल म्हणून, मंगळवारी मुख्यमंत्री खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली हरियाणा मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. २ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. ९० सदस्यांच्या सभागृहात भाजपा-जेजेपी युतीचे संख्याबळ ५० आहे आणि हे विधेयक आरामात मंजूर होईल अशी अपेक्षा आहे. विधेयक मंजूर झाल्यावर आणि राज्यपालांची संमती मिळाल्यावर, ते राजपत्रात अधिसूचित केले जाईल आणि कायदा होईल. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात काय आहे? विधेयकाच्या मसुद्यात खोटे आश्वासन, जबरदस्ती, बळजबरी, प्रलोभन किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने केलेला विवाह गुन्हा ठरवून केले जाणारे धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करता येते, “असे म्हटले आहे. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, या विधेयकानुसार, अलीकडे अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत ज्यात काही लोक आपल्या धर्माची ताकद वाढवण्यासाठी इतर धर्माच्या लोकांशी फसवणूक करून लग्न करतात आणि लग्नानंतर दुसऱ्या व्यक्तीला त्यांचा धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडतात, असे म्हटले आहे. या विधेयकात ज्या व्यक्तीच्या विरोधात फसवणूक किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप आहे त्या व्यक्तीची जबाबदारी स्वतःला निर्दोष ठरवण्यासाठी असेल. भारतीय कायद्यात, तत्त्वतः, पुराव्याचे देण्याची जबाबदारी आरोप करणाऱ्याची असते आणि ज्या व्यक्तीविरुद्ध दावा केला जातो त्या व्यक्तीची नाही. कायद्यानुसार धर्मांतर बेकायदेशीर आहे हे कसे ठरवले जाईल? विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, बळाचा वापर, धमकी, अवाजवी प्रभाव, बळजबरी, प्रलोभन, किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने लग्नासाठी धर्मांतरण किंवा धर्मांतर करण्याचा उद्देश यावरुन हा कायद्याअंतर्गनत कारवाई होणार आहे. एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित होणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने वर नमूद केलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर होणार नाही अशी माहिती सादर करावी लागेल. नियुक्त अधिकारी अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करतील. प्रस्तावित विधेयकात धर्म लपवून केले गेलेले कोणतेही विवाह रद्द करण्याची तरतूद असेल.
