गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांबाबत आपण ऐकत असतो. अशा योजनांमधील विकासकांना झोपडपट्टी कायदा १३ (२) अन्वये काढून टाकले जाते व नव्या विकासकाची नियुक्ती झोपडीधारकांनी करावयाची असते. परंतु या योजना पुनरुज्जीवीतच होत नाही, असे आढळून आले आहे. नवा विकासक नेमला गेला तरी तो या योजना पूर्ण करीत नाही. याशिवाय मागील विकासकाची देणीही देत नाही. त्यामुळे कोर्टबाजी होते आणि योजना रखडते. अशा योजनांना पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी शिवशाही पुनर्विकास कंपनी तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियामार्फत वित्तपुरवठा करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र या प्रयत्नांना यश आले नाही. आता महाविकास आघाडी सरकारने विकासकांसाठी अभय योजना जाहीर करण्याचे ठरविले आहे. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. रखडलेल्या योजनांची संख्या किती आहे? रखडलेल्या योजनांचे प्रमाण मुंबईत अधिक आहे. सुमारे ३८० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडलेल्या आहेत. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या झोपु योजना पुढीलप्रमाणे - अर्थपुरवठा उपलब्ध नसणे वा इतर कारणांमुळे : २३०, १३ (२) अन्वये कारवाई केलेल्या योजना : ५९, अंतर्गत कलहामुळे : ३३, न्यायालयीन आदेशांमुळे : ११, सीआरझोड दोन : १३, नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण : ४, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय : ४, संरक्षण विभाग : ६ व सक्तवसुली महासंचालनाकडील चौकशी : २० या योजनांची सद्यःस्थिती काय आहे? या सर्व योजनांचे काम बंद आहे. भाडे मिळत नसल्यामुळे झोपडीवासीय रस्त्यावर आले आहेत. या योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांचा सुमारे ५० हजार कोटी इतका निधी अडकून पडला आहे. या योजनांमधील विकासकांविरुद्ध झोपडपट्टी कायदा कलम १३(२) अन्वये कारवाई सुरू आहे. त्यानुसार विकासकाला काढून टाकून नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्यात येते. परंतु तरीही या योजनांनी वेग घेतलेला नाही. गृहनिर्माण मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रत्येक बैठकीत रखडलेल्या योजना सुरू व्हाव्यात, याबाबत प्राधिकरणाला प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही कृती आराखडा तयार करण्यात सांगितले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने कुठले प्रस्ताव सादर केले? रखडलेल्या योजनांसाठी निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना, शासकीय भूखंड क श्रेणीत रूपांतरित करण्याची मुभा देणे व अभय योजना असे चार प्रस्ताव प्राधिकरणाने सादर केले. मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत हे चारही प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. हे चार प्रस्ताव काय आहेत? पर्याय एक - निविदा मागवून विकासकाची नियुक्ती करणे, पर्याय दोन - झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकास. यामध्ये म्हाडाने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम करावे. खुल्या विक्रीतील घरांचे बांधकाम करून ती घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करावीत. त्यामुळे सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध होतील. झोपडीधारकांना तोपर्यंत झोपु प्राधिकरण भाडे देईल. हा खर्च नंतर म्हाडाकडून वसूल केला जाईल. पर्याय तीन - शासकीय भूखंडावरील झोपु योजनेसाठी, भूखंडाला वर्ग एकचा दर्जा देणे म्हणजेच मालकी हक्क देणे व भूखंड तारण ठेवून अर्थपुरवठा उभा करता येईल. पर्याय चौथा - ज्या वित्तीय संस्थेने अर्थपुरवठा केला आहे त्या झोपु योजनेत वित्तीय संस्थेची सहविकासक अशी इरादापत्रात नोंद करणे. ही योजना तीन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक. तोपर्यंत विकासकाला अभय. पुनर्वसन ठरलेल्या वेळेत न केल्यास दंड, अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती. चारही योजनांमध्ये झोपडीधारकांच्या संमतीची गरज नाही. याशिवाय झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वित्तीय संस्थांना विकासकाचे अधिकार म्हणजे नेमके काय? वित्तीय संस्थांना पहिल्यांदाच असे अधिकार मिळणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणूक केली जाते. या योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाचे अधिकार या बदल्यात या वित्तीय संस्थांना मिळतात. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखात या वित्तीय संस्थांचा उल्लेख नसतो. झोपु योजना रखडली की त्याचा फटका विक्री घटकांनाही बसतो. त्यामुळे अनेक वित्तीय संस्थांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. वित्तपुरवठा होऊनही विकासकांकडून झोपडीधारकांना भाडे दिले जात नाही वा पुनर्वसनाच्या इमारतीही उभारल्या जात नाहीत. या योजना पूर्ण करण्याची कुवत या वित्तीय संस्थांमध्ये आहे. या वित्तीय संस्थांनाच विकासकाचे अधिकार देता येतील का, या दिशेने चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रखडलेल्या योजनेत वित्तीय संस्थेला विकासकाचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यांनी सर्वात आधी पुनर्वसनाच्या इमारती तीन वर्षांत बांधायच्या आहेत. त्यानंतर मात्र या योजनेतील विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे. ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वा सेबीने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांनाही झोपु योजनेत विकासक बनता येणार आहे. ज्या वित्तीय संस्थेने अर्थपुरवठा केला आहे, त्या वित्तीय संस्थेला संबंधित योजनेत सहभागी होता येणार आहे. या वित्तीय संस्थेची सहविकासक किंवा वित्त पुरवठाधारक अशी इरादापत्रात नोंद होणार आहे. हे याआधी होत नव्हते. वित्तीय संस्थेची नियुक्ती करताना झोपडीधारकांच्या संमतीची वा विशेष सर्वसाधारण सभेची गरज भासणार नाही. वित्तीय संस्थेने पुनर्वसन घटकाचे काम विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक, अन्यथा दंड करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी योजनेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. झोपडीधारकांना वेळेत भाडे देण्याची जबाबदारी या वित्तीय संस्थांचीच असून त्यांना आर्थिक कुवतीबाबत वित्तीय संस्थेला प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
