नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणार असून, त्यामुळे विद्यापीठांचे वाटोळे होणार आहे, असा हल्ला चढवत विरोधी पक्षांनी विद्यापीठ विधेयकाला विरोध केला. मात्र बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी आघाडीने गोंधळातच हे विधेयक मंजूर करुन घेतले आहे. विधानसभेत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी व शेवटच्या क्षणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विचारार्थ सादर केले. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोध केला होता. घाईघाईत हे विधेयक संमत करु नये, असा आग्रह फडणवीस व मुनगंटीवार यांनी धरला होता. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक मंजूर करुन घेतले आहे. राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर आता थेट राज्य सरकारचे लक्ष असणार आहे. काय आहे विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात? विद्यापीठाचे प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठाच्या विद्या आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मागविलेली माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देणे विद्यापीठांना बंधनकारक तसेच कुलगुरूपदासाठी शासनाने शिफारस केलेल्या दोन नावांपैकी एकाची ३० दिवसांत नियुक्ती करण्याची राज्यपालांवर कालमर्यादा घालण्याची तरतूद असलेली सुधारणा विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आली आहे. आता उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कुलपती आपले काही अधिकार हे लेखी आदेशान्वये प्र-कुलपतींकडे सोपवतील. लेखी आदेशान्वये सोपविण्यात आलेल्या कुलपतींच्या अधिकार आणि कर्तव्याचे प्र-कुलपती पालन करतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. पूर्वी कुलगुरू निवडताना समिती ५ नावे निश्चित करत असे. त्यानंतर ती नावे राज्यपालांना पाठवली जात असत. त्यातील एक नाव राज्यपाल निश्चित करत असत. आता समितीकडून पाच नावे सरकारकडे येतील. त्यातील दोन नावे सरकार राज्यपाल यांना कळवेल. यापैकी एक नाव राज्यपाल ३० दिवसांत निश्चित करतील. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत दोन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल. राज्यपालांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाला जास्त अधिकार कुलगुरू नियुक्तीसाठी प्रचलित कायद्यात ‘कुलपतींच्या विचारार्थ’ अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी ‘राज्य शासनाकडे’ हा मजकूर समाविष्ट केला जाईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार कुलगुरूंच्या निवडीत कुलपती तथा राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला जास्त अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
