पोलिसांचं प्रमुख काम आहे जनतेचं रक्षण करणं. जसं देशाच्या सीमेवर सैनिक देशाचं संरक्षण करत असतात, त्याचप्रमाणे सीमेच्या आत नागरिकांच्या अधिकारांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. पोलीस समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी, कायद्याच्या राज्याचं रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र काही वेळा काही पोलीस असेही असतात, ज्यांची वर्तणूक अयोग्य असते. कायद्यामध्ये अयोग्य वर्तन करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध तक्रार करण्याची तरतूदही आहे. मात्र त्याबद्दल फार कमी लोकांना माहित आहे. भ्रष्टाचार, एखादी व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात असताना तिचा मृत्यू होणं, अमानुष अत्याचार असे अनेक आरोप पोलिसांवर होत असतात. मात्र त्याबद्दल तक्रार कुठे करायची? याबद्दल बहुतांश जनतेला माहिती नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये पोलिसांची तक्रार करण्याची तसंच त्यांच्याद्वारे झालेल्या अन्यायासाठी दाद मागण्याची तरतूदही केली आहे. प्रत्येक राज्यात एक पोलीस कम्प्लेंट ऑथॉरिटी (Police Complaint Authority) नेमून दिलेली असते. ही एक स्वतंत्र संस्था असते जी राज्य सरकारच्या अंतर्गत काम करत नाही, तसंच पोलिसांचाही यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसतो. या समितीचं अध्यक्षपद सेवानिवृत्त न्यायाधीश भूषवतात. या समितीकडे तक्रार करता येऊ शकते. कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार जर पोलीस कोणत्याही नागरिकाकडे करत असतील, तर या समितीकडे दाद मागता येऊ शकते. हेही वाचा - लोकसत्ता विश्लेषण : वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय? हे प्रकरण नक्की न्यायालयामध्ये का चर्चेत आहे? पोलिसांच्या गैरवर्तनामुळे पीडित असलेली व्यक्ती लिखित स्वरुपात या समितीकडे अर्ज करू शकते. जर पीडित व्यक्ती अर्ज करण्यास सक्षम नसेल तर तिच्या वतीने परिवारातलं कोणीही तक्रार अर्ज करू शकतं. मात्र समितीकडे तक्रार करताना तक्रारदाराकडे साक्षीदार अथवा पुरावे असणं गरजेचं आहे. ज्यावेळी तक्रारदार योग्य साक्षीदार अथवा पुरावा सादर करेल, तेव्हाच त्याने केलेली तक्रार वैध मानली जाईल. जर कोणत्याही प्रकारचा साक्षीपुरावा तक्रारदाराकडे उपलब्ध नसेल, तर ती तक्रार रद्दबातल ठरवली जाईल. या तक्रारीनंतर ही समिती साक्षीपुराव्यांची पडताळणी करते. त्यातून पोलिसांचं गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास पोलिसांविरोधात एफआयआर दाखल करुन घेण्याचे आदेश देते. गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेशही दिले जातात, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला आपल्या पदाचा राजीनामा देणंही भाग पडतं. आणखी वाचा - लोकसत्ता विश्लेषण : ‘आयएनएस रणवीर’ दुर्घटना आणि युद्धनौकांवरील अपघातांची मालिका! सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिलेल्या आदेशांनुसार, प्रत्येक राज्यात ही समिती उपलब्ध करून देणं भाग आहे. मात्र तरीही सरकारवर असलेल्या दबावामुळे अजूनही काही राज्यांनी ही समिती स्थापन केलेली नाही. पोलिसांवर जर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर राज्य सुरळीत राहणं कठीण होईल. मात्र तरीही देशातल्या आसाम, चंदिगढ, दिल्ली, हरयाणा, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, तेलंगणा, तमिळनाडू, पंजाब या ११ राज्यांमध्ये ही समिती उपलब्ध आहे. ज्या राज्यांमध्ये ही समिती उपलब्ध नाही, तिथे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येऊ शकते.
