सुनील कांबळी स्फोटक गोपनीय माहिती उघड करून अमेरिकेला हादरे देणारा विकिलिक्सचा संस्थापक ज्युलियन असांजला प्रत्यार्पण प्रकरणात अंशत: दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेत प्रत्यार्पण करण्याच्या लंडन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची परवानगी त्याला मिळाली आहे. असांज आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकेल. मात्र, त्यावर सुनावणी हा सर्वोच्च न्यायालयाचा विशेषाधिकार असून, त्याच्या न्यायमार्गात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे हे गुंतागुंतीचे प्रकरण नेमके काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सायबरयोद्धा ज्युलियन असांज हा मूळचा ऑस्ट्रेलियाचा. २००६मध्ये त्याने विकिलिक्स हे संकेतस्थळ सुरू केले. विकिलिक्स प्रकाशझोतात आले ते २०१०मध्ये. त्याने विकिलिक्सद्वारे स्फोटक माहिती उघड करून जगभर खळबळ उडवून दिली आणि तो सायबरयोद्धा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. दशकापूर्वीचे गौप्यस्फोट कोणते? असांजने सन २०१०-११ या कालावधीत विकिलिक्स या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अमेरिकी सरकारची प्रचंड गोपनीय माहिती चव्हाटय़ावर आणली. त्यात अमेरिकेच्या जगभरातील दूतावासांनी पाठवलेले संदेश, पत्रे, लष्कराचे अहवाल आदी गोपनीय कागदपत्रांचा समावेश होता. अर्थात अफगाणिस्तान, इराक युद्धासंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रांमुळे मोठी खळबळ उडाली. सामान्य नागरिकांचा नरसंहार आणि कैद्यांच्या छळाबाबतची माहिती त्यातून समोर आली. त्यामुळे अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला. अमेरिकेचा आरोप काय? विकिलिक्सद्वारे असांजने हादरे दिल्यानंतर या प्रकरणी चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. असांजने अमेरिकी कायद्यांचा भंग केल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. हेरगिरी कायदा १९१७ नुसार असांजविरोधात खटला दाखल करून अमेरिकेने त्याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती ब्रिटनकडे केली. मात्र, अमेरिकेचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे असांजचे म्हणणे आहे. स्वीडनचे अटक वॉरंट कशासाठी? स्वीडनमध्ये दोन तरुणींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप असांजवर आहे. याप्रकरणी स्वीडनने असांजविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. विशेष म्हणजे ज्या दोन तरुणींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप असांजवर आहे, त्यातील एकीने तर असे काही घडलेच नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे हे प्रकरणच संशयास्पद असून, व्यवस्थेसमोर उभे ठाकल्याने सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येत असल्याच्या असांजच्या आरोपाला बळकटी मिळते. हे आरोप म्हणजे स्वीडनमार्फत अमेरिकेत प्रत्यार्पण करण्याच्या कटाचा भाग असल्याचा असांजचा आरोप आहे. नजरकैद, अटक आणि तुरुंगवास स्वीडन प्रत्यार्पणासंदर्भातील जामिनाचा भंग करून असांजने जून 2012 मध्ये लंडनमधील इक्वेडोरच्या दूतावासात आश्रय घेतला. दरम्यान, कालापव्ययामुळे या प्रकरणातील पुरावे कमकुवत झाल्याचा दावा करत स्वीडनने 2019मध्ये चौकशी थांबवली. दरम्यान असांज आणि इक्वेडोर सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला. त्यामुळे इक्वेडोरने असांजचा आश्रय काढून घेतला आणि त्याला अटक करण्यात आली. इक्वेडोर दूतावासात असताना ब्रिटिश सुरक्षा दलाची देखरेख त्याच्यावर होती. म्हणजे, तो नजरकैदेत होता. गेल्या तीन वर्षांपासून तो बेलमार्श तुरुंगात आहे. अमेरिकेत प्रत्यार्पणाचे काय? असांजचे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती अमेरिकेने ब्रिटनकडे केली आहे. मात्र, त्याची मानसिक स्थिती नाजूक असून, तो आत्महत्या करण्याचा धोका असल्याचे कारण देत वर्षभरापूर्वी लंडनमधील न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. महिन्याभरापूर्वीच लंडन उच्च न्यायालयाने असांजच्या प्रत्यार्पणास परवानगी दिली. त्यास आव्हान देण्यास न्यायालयाने सोमवारी असांजला परवानगी दिली. आता असांजला १४ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल. ती सुनावणीस घेण्याचा सर्वाधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. प्रत्यार्पणानंतर असांजचा छळ करण्यात येणार नाही, कोणतीही निष्ठूर वागणूक देणार नाही, अशी हमी अमेरिकेने दिली आहे. अर्थात, ती विश्वासपात्र नाही. त्यामुळेच असांजचा प्रर्त्यापणास विरोध आहे. असांज तुरुंगातून मुक्त होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, असे त्याच्या कुटुंबियांचे म्हणणे आहे. असांज तुरुंगातून सुटला तरी अमेरिका त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी आक्रमक भूमिकेत असेल. त्यामुळे जागल्याचे कर्तव्य बजावून अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या असांजची न्यायाची प्रतीक्षा प्रदीर्घ राहील, असे दिसते.
