भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकात एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुहाच्या प्रतिनिधींनाही विद्यापीठावर नियुक्तीच्या तरतुदीला विरोध केला. तसेच समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार का? असा सवाल केला. याशिवाय त्यांनी अलैंगिक व्यक्ती म्हणजे जनावरांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणारा असं वादग्रस्त वक्तव्यही केलंय. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ सुधारणा विधेयकातील कोणत्या तरतुदीवर मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेतला आणि यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह सरकारची बाजू काय आहे हे समजून घेऊयात. सुधीर मुनगंटीवार विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर आक्षेप घेत म्हणाले, "समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार का? कोणी व्यक्ती मी समलैंगिक आहे, मला समलैंगिक संबंध ठेवण्याचं आकर्षण आहे असं लिहून देईन का? हे कोण सिद्ध करणार सचिव, मंत्री, राज्यमंत्री? तुम्ही सिद्ध करणार आहे का? याला समलैंगिक संबंधाचं आकर्षण आहे असं मंत्री उदय सामंत लिहून देणार आहेत का? यापुढे तर आणखी एक अलैंगिक संबंध आहेत. याची अजून कोणी परिभाषा सांगितली नाही. म्हणजे एखाद्या जनावरासोबतही तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तर तो सदस्य. आता तो जनावर त्याला प्रमाणपत्र देणार का की याने माझ्याशी संबंध ठेवला." "समलिंगी संबंधाचं आकर्षण असणाऱ्यांचा विजय झालाच पाहिजे ही हट्टी भूमिका घेऊ नये. हा माझा आक्षेप आहे. तुम्ही विधेयक मांडलं, ते पुढच्या अधिवेशनात घ्या, आपण त्यावर चर्चा करू आणि निर्णय घेऊ," अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. अधिवेशनात नेमकं काय घडलं? राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा आधार घेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सादर केलं. यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यावेळी उदय सामंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व लिंगाच्या व्यक्तींना म्हणजेच एलजीबीटीक्यू व्यक्तींनाही प्रवाहात आणण्यासाठी समान संधी देण्याचा मुद्दा सांगितला. तसेच विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात अशा व्यक्तींनाही विद्यापीठावर प्रतिनिधीत्व देत सदस्य म्हणून नियुक्तीची तरतूद विधेयकात केली. याला तज्ज्ञांच्या समितीच्या अहवालाचाही संदर्भ देण्यात आला. उदय सामंत म्हणाले, "२०१६ मध्ये महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात पहिल्यांदा बदल करण्यात आला. त्यानंतर अनेक संस्थांनी, माजी कुलगुरूंनी, अनेक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी देखील या कायद्यातील त्रुटी सुधारण्याची मागणी केली. यानंतर यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणाचाही अभ्यास करायला डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्रात नवं शिक्षण धोरणाची कशी अंमलबजावणी करायची, शासन आणि विद्यापीठ यात समन्वय कसा ठेवायचा याबाबतच्या सुधारणांसह हे विधेयक आम्ही सभागृहात आलो आहे." समितीतील सदस्य कोण? विद्यमान कुलगुरू डी. टी. शिर्के (कोल्हापूर), विद्यमान कुलगुरू उद्धव भोसले (नांदेड विद्यापीठ), माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेरूळकर (मुंबई विद्यापीठ), माजी कुलगुरू विजय खोले (मुंबई विद्यापीठ), माजी कुलगुरू डॉ. बी. टी. साबळे (यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ), माजी प्रकुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र (मुंबई विद्यापीठ), अॅड. हर्षद बडबडे (उच्च न्यायालय), परवीन सय्यद (विधी अधिकारी, पुणे विद्यापीठ), डॉ. रचिता एस. राठोड (सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबई) अधिवेशनात हे विधेयक सादर होताच भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले, "माझा या बिलावर आक्षेप आहे. या विधेयकात काही गोष्टी अस्पष्ट आहेत, त्या सिद्ध होत नाहीत. त्यावर संयुक्त समिती केल्यावर पुढे गेलो असतो. या विधेयकात सदस्य कुणाला करता येईल हे सांगताना समलिंगी संबंध असणारी स्त्री (लेस्बियन), समलिंगी संबंध असणारा पुरूष (गे) यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करता येईल असं सांगितलं. उभयलिंगी संबंध असणारा व्यक्ती (बायसेक्शुअल), तृतीयपंथी, समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरूष (क्यूर) याला सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. आंतरलैंगिक, अलैंगिक व इतरांचाही या यादीत समावेश आहे." "हे कोण सिद्ध करेन. तुम्ही सिद्ध करणार आहात का? याचं प्रमाणपत्र कुलगुरू करणार का? ते याला समलिंगी संभोगाचे आकर्षण आहे असं लिहून देईन का? हे सिद्ध तुमच्यापैकी की अधिकारी सिद्ध करणार आहे? समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार का? कोणी व्यक्ती मी समलैंगिक आहे, मला समलैंगिक संबंध ठेवण्याचं आकर्षण आहे असं लिहून देईन का? हे कोण सिद्ध करणार सचिव, मंत्री, राज्यमंत्री? तुम्ही सिद्ध करणार आहे का? याला समलैंगिक संबंधाचं आकर्षण आहे असं मंत्री उदय सामंत लिहून देणार आहेत का? यापुढे तर आणखी एक अलैंगिक संबंध आहेत. याची अजून कोणी परिभाषा सांगितली नाही. म्हणजे एखाद्या जनावरासोबतही तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तर तो सदस्य. आता तो जनावर त्याला प्रमाणपत्र देणार का की याने माझ्याशी संबंध ठेवला," असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. "आपण काय कायदे करत आहोत, काही चर्चा करणार आहोत की नाही. एवढा हट्ट? हे विधेयक आहे का, हा बिलाचा भाग आहे. कोण सिद्ध करेन, तुम्ही सिद्ध करणार आहे का की या व्यक्तीला समलिंगी संबंधाचं आकर्षण आहे, मंत्री उदय सामंत. असं सिद्ध करणार आहे का? हे काय सुरू आहे? हे बिल राखून ठेवावं अशी माझी विनंती आहे. आजपर्यंत देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची जी वाट लागायची ती लागली आहे. आपण एकत्र येऊन एक-एक मुद्द्यावर चर्चा करू. मी या विधेयकातील अर्धेच मुद्दे सांगितले. तुम्ही अहवाल द्या की त्या विद्वांनांनी काय अहवाल दिला. हे आश्चर्यजनक आहे. सिद्ध करण्याला काही यंत्रणा आहे का? तुम्ही काय सिद्ध करणार आहे आणि कुणी सिद्ध करायचं?" असा सवालही मुनगंटीवार यांनी केला. मुनगंटीवार यांच्या आक्षेपाला उदय सामंत यांचं प्रत्युत्तर मुनगंटीवार यांच्या आक्षेपाला उदय सामंत यांचं प्रत्युत्तर दिलं. उदय सामंत म्हणाले, "केंद्र सरकारने अनेकदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सर्व घटकांना समान संधी दिली पाहिजे असं सांगितलं आहे. विरोधकांकडून विद्यापीठ सुधारणा विधेयकातील एकच भाग सांगितला जात आहे. सदस्य होताना कोणती विद्वान लोकं त्यात समाविष्ट करावी याबाबतही विधेयकात तरतूद आहे. परंतु त्यातील एकच भाग घेऊन विपर्यास केला जात आहे. असा कायदा फक्त महाराष्ट्रात होतंय असा भाग नाही. अनेक राज्यांमध्ये असे कायदे झाले आहेत. त्याचे दाखले देखील माझ्याकडे आहेत. आपण कुठेही नवीन काही करण्याचा प्रयत्न करत नाही." "प्रत्येक घटकाला समान संधी दिली पाहिजे. हेच आपण विद्यापीठ कायद्यात आणतो आहे. मराठीचं चांगलं संशोधन केंद्र निर्माण करण्याचीही तरतूद यात आहे. याशिवाय पत्रकार, आयआयटीचे प्राध्यापक, विद्वान लोक, सामाजिक काम करणारे, पीएचडी झालेला माणूस अशा सर्वांना सिनेटमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीचा विपर्यास करू नये. अनेक राज्यांमध्ये अशाप्रकारचा कायदा आधीच झाला आहे. त्याचे कागदपत्रे देखील आपल्याकडे आहेत. तृतीयपंथीयांना देखील चांगल्या प्रकारची संधी दिली गेली पाहिजे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत," असं उदय सामंत यांनी सांगितलं. "डॉ. सुखदेव थोरात आणि सर्व विद्वान लोक संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरले, देशपातळीवर दौरे केले आणि देशातील लोकांशी चर्चा करून हा अहवाल सादर केला. त्यानंतरच हे सुधारणा विधेयक आम्ही सभागृहात आणलं आहे," असंही सामंत यांनी नमूद केलं.
