आजही देशभरात अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये भावंडांची जमीन वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असते. अशावेळी अनेकदा जमिनीवरून वाद होतात आणि ते शेतीच्या वाटणी करण्यापर्यंत पोहचतात. मात्र, अशावेळी शेत जमिनीचं वाटप कसं करतात? शेत जमीन वाटपाचे कायदे काय? कायदेशीर जमीन वाटपाची पद्धत काय याची अनेकांना माहितीच नसते. त्यामुळे याच शेत जमिनीच्या वाटपासंबंधी प्रक्रियांचा हा आढावा.

जमीन वाटपाची पद्धत काय?

ज्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन आहे त्याचा मृत्यू झाला आणि संबंधित व्यक्तीने कोणतंही मृत्यूपत्र केलेलं नसेल, तर ही सर्व जमीन मृत व्यक्तीच्या वारसदारांकडे जाते. वारसदारांमध्ये या व्यक्तीची मुलं आणि पत्नीचा समावेश असतो. यानुसार हे वारसदार तलाठ्यांकडे जाऊन वारस म्हणून नोंदीसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, वारसदारांना एकत्रित मालकी ऐवजी स्वतंत्र मालकी हवी असेल तर त्यासाठी परस्पर संमतीने जमिनीचे खातेफोड करता येते. जर सर्वसंमती नसेल तर यासाठी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करता येतो. त्यानंतरच जमिनीचे वाटप होऊ शकते.

Why minimising or cutting out alcohol is one of the best fitness hacks
मद्यपान कमी करणे किंवा पूर्णपणे बंद करणे हेच आहे सर्वोत्तम आरोग्याचे रहस्य? वाचा, तज्ज्ञ काय सांगतात…
land reforms
UPSC-MPSC : भारतातील जमीन सुधारणा अपयशी का ठरल्या? त्यामागची नेमकी कारणे काय होती?
farmer protest marathi news, farmer protest for msp, minimum support price marathi news
टीकाकारांना हमीदर मागणाऱ्या शेतकऱ्यांइतकी समज कधी येणार?
Declaration of self-reliance and policy of import dependence
घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे

जमिनीच्या वाटपासाठी खटला कोठे करतात?

जमिनीच्या वाटपासाठी सर्वात आधी वारसदाराला तालुक्याचे महसुल अधिकारी असलेल्या तहसिलदारांकडे किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येतो. अर्ज करताना अर्जदाराला तो संबंधित जमिनीचा वारस आहे हे सिद्ध करणारे कागदपत्र देखील सादर करावे लागतात. अर्ज दाखल झाल्यानंतर सर्व वारसांना नोटीस बजावली जाते. तसेच हजर राहून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं जातं. सर्व बाजू ऐकून आणि कागदपत्रांची शहानिशा करून न्यायालय वाटणीबाबत निर्णय देते.

वाटणीला परवानगी मिळाल्यानंतर पुढे काय?

न्यायालयाने संबंधित जमीन वाटपाचे आदेश दिल्यानंतर गावातील तलाठ्यांना या जमीन वाटपाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देते. यानंतर तलाठी एकूण जमीन आणि वारसांच्या संख्येप्रमाणे जमिनीच्या वाटपाचा प्रस्ताव तयार करतात. यात सर्व वारसदारांना आपल्या जमिनीपर्यंत रस्ता आहे की नाही अशा गोष्टींचाही विचार केला जातो. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर सर्व वारसदारांची सहमती घेऊन त्याला मान्यता दिली जाते. मात्र, वारसदारांना प्रस्ताव मान्य न झाल्यास अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित महसूल अधिकारी किंवा न्यायालयाला असतात.

हेही वाचा : PM Kisan योजनेंतर्गत तुम्हाला वर्षाला ४२,००० रुपये हवेत? तर मग लवकरात लवकर ‘हे’ काम करा

महत्त्वाचं म्हणजे ज्या जमिनीचं वाटप करायचं आहे त्यावर कोणतंही कर्ज नसावं लागतं. त्यामुळे कर्ज असलेल्या जमिनीच्या वाटपासाठी वारसदारांना आधी त्या जमिनीवरील कर्ज फेडावं लागतं.