सचिन रोहेकर/गौरव मुठे दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटांचे अभूतपूर्व संकट साहणाऱ्या लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारा परिपूर्ण धोरण आराखडा म्हणून यंदा १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्याआधी ‘विश्लेषण’चा हा खास अवतार, वाचकांहाती माहितीची आयुधे सज्ज ठेवणारा.. प्रत्येक अर्थसंकल्प हा त्या त्या वेळच्या वैशिष्टय़पूर्ण परिस्थितीची समीक्षा करून त्यावरील उतारा असतो. तरीही देशाच्या अर्थकारणाला कलाटणी देणारी नवीन वाट चोखाळण्याची किमया काही मोजक्या अर्थसंकल्पांनी केली.. १९५० : प्रजासत्ताकातील पंचवार्षिक नियोजन स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुगम चेट्टी यांनी सादर केला. तर पंचवार्षिक नियोजनाचा पाया रचणारा भारतीय प्रजासत्ताकाचा पहिला अर्थसंकल्प, पहिल्या लोकनियुक्त सरकारचे अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी २८ फेब्रुवारी १९५० रोजी सादर केला. १९५७ : करजाळय़ाचा विस्तार प्रथितयश उद्योगपती आणि देशाचे अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी हे कर आकारणीबाबत खूप उत्साही होते. १९५७ मध्ये, त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, संपत्ती कर आणि व्यय कर असे नवीन कर प्रकार सुरू झाले. रेल्वे प्रवाशांनाही त्यांनी करजाळय़ात आणले. वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरातही वाढ केली. इंग्रजीबरोबर हिंदूीत अर्थसंकल्पाच्या छपाईला येथपासूनच सुरुवात झाली. सर्वाधिक वेळा (१०) अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री एकूण दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी २९ फेब्रुवारी १९६८ रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून विशेषत: उद्योगधंद्यांकडून उत्पादित मालाच्या स्वयं-निर्धारणाची आणि त्यायोगे अबकारी कर भरण्याची उद्योगसुलभ प्रथा सुरू झाली, जी आजतागायत सुरू आहे. ‘काळा’ अर्थसंकल्प : १९७३ यशवंतराव चव्हाण यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने २८ फेब्रुवारी १९७३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १९७३-७४ आर्थिक वर्षांतील ५५० कोटी रु. इतक्या वित्तीय तुटीचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. हा पहिलाच तुटीचा अर्थसंकल्प असल्याने त्याला ‘काळा अर्थसंकल्प’ म्हटले गेले. त्याच्या या ‘काळे’पणाला आणखी एक चांगला संदर्भही आहे. वीज, सिमेंट आणि पोलाद यांसारख्या उद्योगांना वाढत्या मागणीनुसार कोळशाचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. विमा कंपन्या, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन यांच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी अर्थसंकल्पाने ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्याआधी ४० वर्षे भारत कोळसा आयात करीत होता. १९८६ : ‘परवाना राज’ संपुष्टात आणणारी पायाभरणी काँग्रेस सरकारमधील अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांचा २८ फेब्रुवारी १९८६ चा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘परवाना राज’ संपुष्टात आणणारी पृष्ठभूमी होती. या अर्थसंकल्पाने ‘मोडव्हॅट’ (फेररचित मूल्यवर्धित कर) ही अप्रत्यक्ष करातील महत्त्वाची मानली गेलेली सुधारणा आणली. आजच्या ‘वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)’ची ही खरे तर पायाभरणीच. १९८७ : बडय़ा कंपन्या कराच्या जाळय़ात भरपूर नफा कमावणाऱ्या, मात्र कायदेशीर पळवाटा शोधून करचुकवेगिरी करणाऱ्या कंपन्यांना कराच्या जाळय़ात ओढणाऱ्या ‘किमान कंपनी कर (मॅट)’ची प्रथा १९८७ सालच्या अर्थसंकल्पाने सुरू केली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींकडे अर्थ खातेही होते, त्यांनीच हा अर्थसंकल्प सादर केला. यातून माफक ७५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचे अंदाज होता. प्रत्यक्षात (निश्चित आकडेवारी पुढे आली नसली तरी) सरकारच्या कर-महसुलाचा तोच प्रमुख स्रोत बनला. १९९१ : जागतिकीकरणाचे दरवाजे खुले पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारमधील अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी २८ फेब्रुवारीऐवजी, २४ जुलै १९९१ रोजी सादर केलेला अर्थसंकल्प वस्तुत: अनेकांगाने नव्या परंपरेची रुजवात ठरला. या अर्थसंकल्पाने आयात-निर्यात धोरणामध्ये महत्त्वाचे फेरबदल केले. एका फटकाऱ्यात १८ विशिष्ट प्रकारचे उद्योग वगळता अन्य सर्वासाठी ‘परवान्या’ची सद्दी संपुष्टात आणणारे ते औद्योगिक धोरण होते. भारतीय उद्योग क्षेत्र बंधमुक्त करतानाच, विदेशी कंपन्यांना प्रवेशासाठी दारे खुली केली गेली. ३४ प्रकारच्या उद्योगात ५१ टक्के मर्यादेपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली. सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी संपवून १० क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली झाली. एकुणात भारतीय उद्योग क्षेत्र खऱ्या अर्थाने जागतिक स्पर्धेला सामोरे गेले. नरसिंह राव - मनमोहन सिंग या दुकलीने १९९१ मध्ये अनुसरलेल्या वाटेवरच, पुढे केंद्रात सत्तेवर आलेल्या सर्वच सरकारांची वाटचाल सुरू राहिली. १९९७ : ‘ड्रीम बजेट’ अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान असताना, तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी १९९७ साली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून कराचे दर वाजवी पातळीवर आणून सर्वच करदात्यांना मोठा दिलासा दिला. करांचे दर कमी करून कर अनुपालन वाढून, करचोरीला पायबंद बसेल असे यामागे आडाखे होते. इच्छित परिणामही दिसून आला. कराधीनतेपासून लपविलेल्या उत्पन्नाच्या ऐच्छिक खुलाशाच्या (व्हीडीआयएस) योजनेनेही उद्दिष्टाइतका प्रतिसाद मिळविला. जनसामान्यांहाती अधिक क्रयशक्ती सोपविणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने लोकांची मने जिंकली. म्हणून त्याचे ‘ड्रीम बजेट’ हे वेगळेपण आजही चर्चिले जाते. २००० : सहस्रकातील संगणकभरारी.. नव्या सहस्रकातील हा पहिला अर्थसंकल्प. अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी फेब्रुवारी २००० मध्ये भारताला एक प्रमुख सॉफ्टवेअर विकसन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प सादर केला. सॉफ्टवेअर निर्यातीमुळे भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाची गरुडभरारी त्याने सुकर केली.
