वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात पंचवीस टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळा वगळता इतर सर्व शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पुढील वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेची तयारी शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. पालकांसाठी १ फेब्रुवारीपासून प्रवेश अर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही जाहीर केले आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेचे गणित शिक्षण विभागाला साधलेले नाही. दरवर्षी उपलब्ध जागांपेक्षा जवळपास दुप्पट अर्ज येतात मात्र तरीही जवळपास २५ टक्के जागा रिक्त राहतात. प्रवेश प्रक्रिया वेळेत होत नसल्याने पालक नाखूश आणि शुल्क परतावा थकित असल्यामुळे संस्थांही नाराज अशा परिस्थितीला शिक्षण विभागाला तोंड द्याावे लागणार आहे. प्रवेशाचे व्यस्त गणित करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याचे कारण शिक्षण विभागाला आयतेच मिळाले. मात्र, मुळातच तरतुदीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासूनच प्रवेश प्रक्रियेत दरवर्षी अडचणीच आल्या. करोनाच्या तडाख्याने कुटुंबांची विस्कटलेली आर्थिक घडी काही प्रमाणात प्रवेशाचा आकडा वाढण्यास गेल्या वर्षी कारणीभूत ठरली. मात्र, तरीही प्रवेशोत्सुकांचे अर्ज, उपलब्ध जागा आणि प्रत्यक्षात झालेले प्रवेश हे गणित व्यस्तच असल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी राज्यातील ९ हजार ४३२ शाळांमध्ये ९६ हजार ६८४ जागा उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दोन लाख २२ हजार ५८४ अर्ज आले होते. म्हणजेच पंचवीस टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी राज्यातील उपलब्ध जागांपेक्षाही दुप्पट पालक इच्छुक होते. परंतु प्रत्यक्षात ७२ हजार ३३ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश निश्चित केला. प्रवेशाकडे पाठ का? दरवर्षी शिक्षण विभाग प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचे नियोजन करतो. मात्र कधी नोंदणी करण्यात शाळांचा असहकार, तांत्रिक अडचणी अशा वेगवेगळ्या कारणांनी प्रत्येक फेरीला मुदतवाढ देण्याची वेळ येते. सुरुवातीला जाहीर केलेले प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक सांभाळणे विभागाला अपवादानेही जमलेले नाही. आतापर्यंत बहुतक सर्वच वर्षांत ही प्रक्रिया शाळांचे पहिले सत्र संपले तरीही संपलेली नाही. दरम्यान, खासगी शाळांच्या नियमित तासिका, उपक्रम सुरू झालेले असतात. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळा एप्रिलपासूनच सुरू होतात. त्यांची प्रवेश प्रक्रियाही डिसेंबर, जानेवारीत सुरू होते. आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळण्याबाबत पहिले सत्र संपेपर्यंत चित्र स्पष्ट होऊ शकत नसल्याने अखेर पालक नियमित जागांवर मुलांचा प्रवेश निश्चित करतात. प्रवेशाच्या सोडतीत प्रवेश मिळाल्यावरही प्रवेश पूर्ण शुल्क भरून प्रवेश ज्या शाळेत प्रवेश निश्चित केलेला असतो त्या शाळा शुल्क परत करण्यास नकार देतात. अनेकदा शाळा राखीव जागेवरही उशिरा प्रवेश देण्यास नकार देतात. वेळापत्रकाचा हा तोल सांभाळण्याचे आव्हान यंदाही शिक्षण विभागासमोर असणार आहे. शाळाही अडचणीत राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शुल्क शासन शाळांना देते. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ठराविक रक्कम देण्यात येते. त्यासाठी एका वर्षासाठी साधारण ६५० कोटी रुपये खर्च येतो. साधारण २०१७ पासून शासनाने शाळांना शुल्काचा परतावा दिलेला नाही. साधारण १८५० कोटी रुपयांचा परतावा थकीत आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र, अनेक संस्थांना प्रत्यक्षात रक्कम मिळालेली नाही. या परताव्याच्या रकमेपैकी ६० टक्के केंद्र शासन देते तर ४० टक्के राज्य शासनाने देणे अपेक्षित असते. मात्र अनेकदा केंद्राचा निधी मिळूनही तो शाळांपर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचत नसल्याचा आरोप संस्थाचालकांच्या संघटनांनी केला आहे. त्यातच पंचवीस टक्क्यांपैकी जेवढ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो तेवढ्याच विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देते. प्रवेश प्रक्रिया लांबल्यामुळे रिक्त राहणाऱ्या जागांच्या शुल्काचा विचारही करण्यात येत नाही. त्यातच शासनाने गेल्या वर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे देण्यात येणाऱ्या शुल्काची रक्कमही कमी केली आहे. पूर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १७ हजार ६०० रुपये मंजूर करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी हे शुल्क ८ हजार करण्यात आले.
