तेलंगणात पाळेमुळे असलेल्या एमआयएम ( ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन) या पक्षाने उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरण्याचा निर्धार करीत ८० जागा लढविण्याचे जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिमांचा पक्ष असा शिक्का असलेल्या या पक्षाने सुरुवातीच्या यादीत मुस्लिमांबरोबरच हिंदू, दलित यांना उमेदवारी दिली आहे. हे ‘सोश्यल इंजिनिअरिंग’ पक्षाला फळणार का, बिहारमध्ये पाच जागा जिंकून चुणूक दाखविणारे ओवेसी उत्तर प्रदेशात यशस्वी ठरणार का, आणि कथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांची किती मते ते ‘खेचणार’ याविषयी उत्सुकता आहे. तेलंगणाबाहेर एमआयएमला अन्य राज्यांमध्ये आजवर कितपत यश मिळाले? हैदराबादस्थित या पक्षाने मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुस्लीम युवकांमध्ये ओवेसी यांच्याबद्दल आकर्षण असते. त्यांच्या सभांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. पण यातूनच एमआयएमचा उल्लेख ‘व्होट कटाऊ पार्टी’ असा केला जातो. तर एमआयएम म्हणजे भाजपची ‘बी टीम’ असा आरोप काँग्रेसकडून केला जातो. अर्थात हे सारे आरोप ओवेसी फेटाळून लावतात. तेलंगणातील हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघातून ओवेसी स्वतः निवडून येतात. याशिवाय मुस्लीमबहुल भागात या पक्षाला यश मिळाले होते. तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीबरोबर ओवेसी यांची युती आहे. तेलंगणाबाहेर या पक्षाला महाराष्ट्रात यश मिळाले होते. नांदेडमध्ये पक्षाचे नगरसेवक निवडून आले होते. २०१४मध्ये या पक्षाचे महाराष्ट्रात दोन आमदार निवडून आले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून पक्षाचे इम्तियाज जलील हे खासदार म्हणून निवडून आले. याशिवाय विधानसभा निवडणुकीत धुळे आणि मालेगाव या दोन मतदारसंघातून एमआयएमचे आमदार निवडून आले आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत सीमांचल या मुस्लीमबहुल भागातून पक्षाचे पाच आमदार निवडून आले होते. गेल्या वर्षी झालेल्या पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने काही जागा लढविल्या होत्या. पण एमआयएमला दोन्ही राज्यांमध्ये अपयशच आले. पश्चिम बंगालमधील मुस्लीमबहुल भागातील मतदारसंघांमध्ये पक्षाची पीछेहाटच झाली होती. उत्तर प्रदेशात पक्षाला भवितव्य आहे का ? उत्तर प्रदेशातील एकूण लोकसंख्येपैकी १९ टक्के मुस्लीम आहेत. मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदान होऊ नये, असा भाजपचा नेहमी प्रयत्न असतो. समाजवादी पक्ष, बसप, काँग्रेस या तीन पक्षांमध्ये मुस्लीम मते विभागली जायची. यंदा एमआयएमही रिंगणात उतरला आहे. ओवेसी यांना पक्षाचा पाया राष्ट्रीय पातळीवर विस्तारायचा आहे. उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम मतदारांचा पाठिंबा मिळावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण केवळ मुस्लीम उमेदवार उभे केल्यास अन्य मते मिळणार नाहीत. हे ओळखूनच ओवेसी यांनी हिंदू व दलित उमेदवारही रिंगणात उतरविले आहेत. मुस्लीम मतदार किती पाठिंबा देतात यावर ओवेसी यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमचे 38 उमेदवार रिंगणात होते पण पक्षाला भोपळाही फोडता आला नव्हता. बहुसंख्य उमेदवारांची अनामतही जप्त झाली होती. पण गेल्या पाच वर्षांत चित्र बरेच बदलले आहे. बिहारमध्येही पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला असाच धक्का बसला होता. पण २०२०च्या निवडणुकीत बिहारमधील सीमांचलमध्ये एमएमआयला मुस्लीम मतदारांचा पाठिंबा मिळाला. उत्तर प्रदेशात याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा ओवेसी यांचा प्रयत्न आहे. ओवेसी यांच्या नेतृत्वाची ही निवडणूक म्हणजे कसोटी ठरणार का ? उत्तर प्रदेशातील निवडणूक ही ओवेसी यांच्यासाठी महत्त्वाची असेल. कारण आपला पक्ष हाच अल्पसंख्याकांचा तारणहार असा त्यांचा भाषणातील रोख असतो. देशात पक्षाचा पाया विस्तारण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने त्यांना उत्तर प्रदेशात काही जागा तरी जिंकणे आवश्यक आहे. ‘हैदराबाद की बिर्यानी लखनौ मे नही चलती’ असे विधान समाजवादी पक्षाचे आझम खान यांनी ओवेसी यांना उद्देशून मागे केले होते. उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम मतदारांना ओवेसी यांचे नेतृत्व मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न. मुस्लीम मतदार जिंकण्याची ताकद असलेल्या पक्षांना मतदान करतात, असा अनुभव आहे. यामुळेचे ओवेसी यांना मत दिल्यास त्याचा फायदा असेल तरच त्यांना पाठिंबा मिळेल. एमआयएम व ओवेसी यांच्यासाठी ही लढत कसोटीची असेल.
