भारत आणि इस्रायल यांच्यात २०१७ मध्ये झालेल्या संरक्षण करारात पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी होते, असा दावा ‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’ने नुकताच केला. त्यामुळे जुन्या वादात नवी ठिणगी पडली असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर देशात पुन्हा राजकीय वादळ उठले आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके काय आहे, याचा घेतलेला हा वेध. पेगॅसस नेमके काय आहे? पेगॅसस हे इस्रायलच्या ‘एनएसओ ग्रुप’ या कंपनीचे स्पायवेअर. हेरगिरी करण्यासाठी तसेच पाळत ठेवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. पेगॅससद्वारे इच्छित मोबाईल हॅक करून त्यातील लघुसंदेश, फोन क्रमांकांचा तपशील, कॉल हिस्टरी, ईमेल आदी सर्व तपशील माहितीसाठी मिळवता येतो. शिवाय, वापरकर्त्याच्या नकळत कॉल रेकॉर्ड, फोटो काढणे आदीही पेगॅससद्वारे शक्य होते. अगदी मिस्ड कॉल किंवा व्हॉट्सॲपद्वारेही मोबाईल हॅक करून संबंधितावर पाळत ठेवता येते. पेगॅससचा मूळ उद्देश काय? दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी पेगॅसस तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आल्याचा दावा ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने केला आहे. तसेच हे तंत्रज्ञान केवळ विविध देशांची सरकारे, त्यांच्या संस्थांना विकले जाते, असाही कंपनीचा दावा आहे. याआधी सुमारे १०२ देश हे तंत्रज्ञान खरेदी करण्यास पात्र असल्याचे इस्रायलने म्हटले होते. मात्र, पेगॅससचा गैरवापर झाल्याच्या गौप्यस्फोटानंतर पेगॅससचा परवाना देण्यात येणाऱ्या देशांची यादी कंपनीने ३७वर आणली. ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’ काय आहे? भारतासह जगातील सुमारे ४५ देशांमध्ये पेगॅससद्वारे राजकीय विरोधक, पत्रकार, वकिलांसह अन्य नामवंतांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट जगभरातील माध्यमसंस्थांनी ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’द्वारे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केला होता. सुमारे ५० हजार फोन हॅक करण्यात आल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला. या प्रकरणी फ्रान्स आणि हंगेरीने तातडीने चौकशी सुरू केली. इस्रायलनेही ‘एनएसओ’ कंपनीबाबत चौकशी करून परवाना वाटपाचे नियमन करण्याचे संकेत दिले होते. ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’ आणि भारतातील पडसाद काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांतील अनेक नेते, नामवंत पत्रकार, वकिलांसह सुमारे ३०० हून अधिक जणांचे फोन पेगॅससद्वारे हॅक करण्यात आल्याचा दावा ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’द्वारे माध्यमांनी केला होता. त्यामुळे देशात खळबळ उडाली. सरकारने लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी भाजपला लक्ष्य केले. सरकारने पेगॅसस खरेदी केले की नाही आणि खरेदी केले असेल तर त्याचा वापर देशातील नागरिकांविरोधात करण्यात आला होता का, असे प्रश्न विरोधकांनी विचारले होते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात… पेगॅससद्वारे पाळत ठेवून खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करत या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या़. त्यावर सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमणा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि या प्रकरणात काही हाती लागू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली़ सरकारची भूमिका काय? ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी विविध साॅफ्टवेअर वापरली जातात. कोणते साॅफ्टवेअर वापरले आणि कोणते नाही, हे उघड करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र, याबाबत माहिती उघड करताचक्षणी दहशतवादी संघटना सतर्क होतील. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ही माहिती उघड करता येणार नाही’, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली. मात्र, २०१९ मध्येही पेगॅसस प्रकरण उजेडात आले असताना सरकारने आतापर्यंत याबाबत माहिती सादर केलेली नाही, असे नमूद करत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकारला प्रत्येक वेळी सूट देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले़. चौकशीसाठी समितीची स्थापना या प्रकरणात खासगीपणाचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे याबाबत चौकशी करण्याची गरज व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. देशातील नागरिकांवर पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती का आणि असेल तर कोणत्या कायद्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात आली, याची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाचे समितीला दिले. आता पुढे काय? ‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’च्या नव्या दाव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर या प्रकरणाला नव्याने तोंड फुटले आहे़. अर्थात, संसदेच्या अधिवेशनात पेगॅससचे सावट राहील़ मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, याकडे लक्ष वेधनू सरकार नवे आरोप बेदखल करण्याचा प्रयत्न करेल. ‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’च्या नव्या दाव्याची दखल चौकशी समितीने घ्यावी, अशी मागणी ‘एडिटर्स गिल्ड’ने केली आहे. शिवाय या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे़ विरोधकांनी या प्रकरणावरून रान उठवले तरी सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत हे प्रकरण पोहोचविण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना त्याचा राजकीय लाभ फारसा मिळण्याची शक्यता नाही़. शिवाय हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने विरोधकांना न्यायालयीन लढ्यातूनच न्याय मिळवावा लागेल.
