मुलीचं लग्न म्हणजे मुलीच्या आईवडिलांना एकच काळजी लागलेली असते, ती म्हणजे हुंड्याची. हुंड्याऐवजी गिफ्ट, आशिर्वाद आणि अशी अनेक विशेष गोड नावं लावली जातात, पण या ना स्वरुपात हुंडा दिला जातोच. लग्नात मुलीकडच्यांनी एक रुपयाही हुंडा दिला नाही, अशी उदाहरणं अगदी कमी प्रमाणात आढळतील. हुंडा देणं घेणं कायद्याने गुन्हा असलं तरी कमी जास्त प्रमाणात हुंड्याची देवघेव अजूनही बहुतांश भागात होते. हुंडा ही अशी संपत्ती असते जी वडील मुलीला देतात, तो मुलीचा अधिकार मानला जातो. हुंडा देणं हे पूर्वी ऐच्छिक होतं आणि आपल्या ऐपतीप्रमाणे हुंडा दिला जायचा. वेळेसोबत परिस्थिती बदलली आणि हुंड्याचा अर्थही बदलला. हुंडा प्रथा ही एक क्रूर आणि बीभत्स प्रथा बनली. त्यामुळे विवाहितेचा छळ सुरू झाला, मुलीकडच्यांना त्रास देणं सुरू झालं. हुंड्याच्या प्रथेनं भयंकर स्वरुप धारण केलं. मुलींसाठी हा हुंडा जीवघेणा ठरू लागला. आजही अनेक गावांमध्ये, एवढंच काय तर शहरांमध्येही हुंडा प्रथेचा बळी ठरलेल्या महिलांची अनेक उदाहरणं सापडतील. अशा परिस्थितीत या हुंड्याबद्दल कायदा काय सांगतो, कायद्यामध्ये हुंड्याचा अर्थ काय दिलेला आहे, या सगळ्या बाबी लग्न करु इच्छिणारे तरुण-तरुणी, त्यांचे आईबाबा आणि एक सुजाण नागरिक म्हणून प्रत्येकानेच जाणून घेणं गरजेचं आहे. हुंड्याचा कायदेशीर अर्थ काय? भारतात हुंड्याचा कायदेशीर अर्थ हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१ अंतर्गत सांगण्यात आला आहे. यानुसार, लग्नाच्या वेळी आणि लग्नानंतरही दोन्ही पक्षांमध्ये ज्या मौल्यवान वस्तू किंवा कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीची देवाणघेवाण होते, त्याला हुंडा असं म्हणतात. यामध्ये घर, जमीन, गाड्या, दागिने, पैसे या सगळ्याचा समावेश आहे. लग्नाची अट म्हणून दिल्या घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मौल्यवान गोष्टीला हुंडा मानलं जातं. फक्त मुलीकडचेच हुंडा देतात असं नाही, तर काही वेळा मुलाकडूनही हुंडा दिला जातो. एकमेकांना दिले जाणारे गिफ्ट्स, मुलाच्या भविष्यासाठी करण्यात येणारी गुंतवणूक अथवा केलेली आर्थिक मदत यांचाही हुंड्यामध्ये समावेश होतो. हेही वाचा - लोकसत्ता विश्लेषण: …अशा परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येत नाही; कायदा काय सांगतो? इच्छेनुसारही हुंडा देता येत नाही… हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१ अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा हुंडा देणं घेणं निषिद्ध आहे. यामध्ये केवळ घरगुती रोजच्या वापरातल्या गोष्टींना सूट देण्यात आली आहे. मात्र त्याची मागणी जर वरपक्षाने केली असेल तर या गोष्टीही हुंडा मानला जातो. जर या रोजच्या वापरातल्या वस्तू वधुपिता स्वतःच्या इच्छेने देत असेल तर त्याला हुंडा मानला जात नाही. मात्र त्या व्यतिरिक्त कोणतीही मौल्यवान वस्तू, पैसे यांची देवाणघेवाण करणं कायद्याने गुन्हा आहे, मग ते स्वतःच्या इच्छेने देण्यात आले असाो किंवा नसो. जमीन किंवा घरासारख्या संपत्तीची नोंदणी करणंही हुंडाच मानलं गेलं आहे. हुंडा देण्याघेण्याप्रकरणी होणाऱ्या शिक्षेचं स्वरुप काय? हुंडा देणं किंवा घेणं दोन्हीही कायद्याने गुन्हा आहेत. जर कोणी हुंडा मागत असेल तर त्या व्यक्तीवर हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१ अंतर्गत कारवाई केली जाते. याच कायद्याच्या कलम ३ नुसार, हुंडा देणे घेणे, हुंड्याची मागणी करणे यासाठी ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५००० रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षेचा जास्तीत जास्त कालावधी आहे. जर मुलीला तिच्या आई-वडिलांनी रोजच्या घरगुती वापरातल्या काही वस्तू दिल्या असतील आणि या वस्तू जर मुलीच्या सासरच्यांनी बळकावल्या आणि परत केल्या नाहीत तर अशा परिस्थितीत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६ नुसार कारवाई होऊ शकते. हुंडाबळी जर एखाद्या विवाहितेचा लग्नाला सात वर्षे होण्याआधीच अनैसर्गिक पद्धतीने मृत्यू झाला तर तो हुंडाबळी समजला जातो. ह्या विशेष तरतुदीचं कारण म्हणजे हुंड्यासाठी महिलांचा मानसिक छळ केला जातो. या छळाचा त्रास होत असल्याने त्या महिलेचा मृत्यू होतो किंवा बऱ्याचदा अशी विवाहिता आत्महत्या करते किंवा तिला एखादा आजार होतो. मानसिक त्रासामुळे महिलांना क्षयरोग झाल्याची काही उदाहरणं आढळून आली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ अनुसार, हुंडाबळी प्रकरणात आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास ही शिक्षा होते. साधारणपणे अशा प्रकरणांमध्ये १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा मात्र नक्कीच होते.
