गेल्या सात वर्षांपासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले. विरोधकांनी या निर्णयांवर जोरदार टीका केली. या निर्णयाच्या विरोधात अनेक आंदोलनं, निदर्शनंही झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन कौतुकासोबत टीकाटिप्पण्याही झाल्या. जाणून घ्या यापैकी काही निर्णयांबद्दल… शेती सुधारणा २०२० मध्ये संसदेने लागू केलेल्या तीन कायद्यांद्वारे भारताच्या प्रचंड विस्तृत कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणण्याच्या मोदींच्या उद्दिष्टामुळे देशातील सर्वात प्रदीर्घ शेती आंदोलने सुरू झाली. शेतकरी गट आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या अनेक फेऱ्या आंदोलन संपवण्यात अयशस्वी ठरल्या. ट्रॅक्टर, ट्रक मधून आलेल्या दहा हजार आंदोलकांनी नवी दिल्लीकडे जाणारे रस्ते अडवले. काही मोठ्या राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी मोदींनी शुक्रवारी सांगितले की ते हे वादग्रस्त कायदे रद्द करत आहेत. शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक यांच्या जयंतीनिमित्त ही घोषणा करण्यात आली. राजधानी दिल्लीजवळ तळ ठोकलेले अनेक शेतकरी पंजाबमधील शीख आहेत. 'भेदभाव करणारा' असा आक्षेप असलेला नागरिकत्व कायदा २०१९ च्या उत्तरार्धात, मोदी सरकारने नागरिकत्व कायद्यासाठी संसदीय मान्यता मिळवली जी समीक्षकांच्या मते शेजारील देशांतील मुस्लिम स्थलांतरितांना वगळून भारताच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेला कमजोर करते. २०१५ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून स्थलांतरीत झालेल्या बौद्ध, ख्रिश्चन, हिंदू, जैन, पारशी आणि शिखांना हा कायदा भारतीय राष्ट्रीयत्व देतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने म्हटले आहे की, या कायद्यामुळे देशाच्या काही भागांत निषेधाची लाट उसळली. नवी दिल्लीत याविरोधात निदर्शनेही झाली. काश्मीर कलम ३७० २०१९ मध्ये पुन्हा निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदींच्या सरकारने काश्मीर प्रदेशाला उर्वरित देशाशी पूर्णपणे समाकलित करण्याच्या प्रयत्नात काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. तसेच नवी दिल्लीच्या थेट नियंत्रणाखाली जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन संघीय प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. निषेध व्यक्त करु नये म्हणून प्रशासनाने काश्मीरमधील अनेक राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतले आणि अनेक निमलष्करी पोलिस आणि सैनिकांना हिमालयीन प्रदेशात पाठवले, असा दावा पाकिस्तानने केला आहे. भूसंपादन डिक्री २०१५ मध्ये, विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर मोदींनी एक कार्यकारी आदेश देऊन व्यवसायांना जमीन खरेदी करणे सोपे केले. याचा अर्थ असा होतो की संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण गृहनिर्माण आणि औद्योगिक कॉरिडॉरमधील प्रकल्पांना ८०% प्रभावित जमीन मालकांच्या संमतीची आवश्यकता आहे. या धोरणामुळे भारतातील विषम विरोधी पक्ष आणि शेतकरी विरोधासाठी एकत्र आले होते. नोटाबंदी ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री मोदींनी देशाला चकित केले आणि ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची योजना जाहीर केली. ही नोटाबंदी मोहीम राबवण्यामागचा उद्देश बेहिशेबी संपत्ती आणि बनावट पैसा उघड होणे हा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या निर्णयाची अचानक अंमलबजावणी झाल्याने अराजकता पसरली, लोकांना आता बंदी घातलेल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांबाहेर रांगेत उभे राहण्यास भाग पाडले आणि रोखीवर अवलंबून असलेले अनेक व्यवसाय मारले गेले. अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसल्याची टीकाही विरोधी पक्षांसह काही तज्ज्ञांकडून करण्यात आली.
