Who Will Get First installment of 4,500 rs in Ladki Bahin Yojna? ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या घोषणेनंतर राज्यातील महिलांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. त्यांचा या योजनेला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्र महिलांना सन्मान निधी मिळण्यास सुरुवातही झाली आहे. आतापर्यंत लाखो महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे ३०० रुपये जमा करण्यात आले आहेत. जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून आतापर्यंत सरकारने या योजनेच्या नियमांत अनेक बदल केले आहेत. दरम्यान, सरकारने नुकतेच या योजनेच्या नियमात अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यातील एका प्रमुख बदलाचा राज्यातील लाखो महिलांना फायदा होणार आहे. तुम्हीही अर्ज केला आहे, मात्र अद्याप तुमच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसतील तर काळजी करू नका. कारण नवीन बदलानुसार अजूनही ज्या महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत, त्या महिलांच्या खात्यात एकाच वेळी तीन हप्त्यांचे म्हणजे एकूण चार हजार ५०० रुपये जमा होतील. मात्र, नेमक्या कोणत्या महिलांना चार हजार ५०० रुपये मिळणार? हे सविस्तर जाणून घेऊयात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘या’ महिलांना मिळणार ४,५०० रूपये

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०२४ आहे. पण, या योजनेची सुरुवात जुलै महिन्यापासून झाली आहे. यावेळी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्यात आली आणि ३१ ऑगस्ट अर्ज करण्याची शेवटची तारीख म्हणून निश्चित केली गेली. अशा परिस्थितीत ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात किंवा १७ ऑगस्टपूर्वी अर्ज केले आहेत त्यांना दोन हप्त्यांचे पैसे म्हणजेच १५०० नुसार ३००० रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे.

तर, ज्या महिला ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणार त्यांना सप्टेंबर महिन्यासह जुलै आणि ऑगस्ट असे तीन महिन्यांचे हप्ते मिळणार आहेत. एकाच वेळी महिलांच्या खात्यात तीन हप्त्यांचे म्हणजे एकूण चार हजार ५०० रुपये जमा होतील. नंतरसुद्धा ही योजना सुरू राहणार असून महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

सविस्तर माहितीसाठी हा व्हिडीओ पाहा

हेही वाचा >> ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ३ हजार रुपये अजूनही तुमच्या खात्यात जमा झाले नाहीत? कुठे तक्रार करणार? जाणून घ्या…

शेतजमीनीच्या अटीत केला मोठा बदल

सरकारने सुरुवातीला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी ठेवल्या होत्या. अगोदरच्या अटींप्रमाणे ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. म्हणजेच पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. आता मात्र सरकारने ही अटच काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजेसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. पण, सरकारने अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा कायम ठेवलेली आहे.

‘या’ महिलांना मिळणार ४,५०० रूपये

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०२४ आहे. पण, या योजनेची सुरुवात जुलै महिन्यापासून झाली आहे. यावेळी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्यात आली आणि ३१ ऑगस्ट अर्ज करण्याची शेवटची तारीख म्हणून निश्चित केली गेली. अशा परिस्थितीत ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात किंवा १७ ऑगस्टपूर्वी अर्ज केले आहेत त्यांना दोन हप्त्यांचे पैसे म्हणजेच १५०० नुसार ३००० रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे.

तर, ज्या महिला ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणार त्यांना सप्टेंबर महिन्यासह जुलै आणि ऑगस्ट असे तीन महिन्यांचे हप्ते मिळणार आहेत. एकाच वेळी महिलांच्या खात्यात तीन हप्त्यांचे म्हणजे एकूण चार हजार ५०० रुपये जमा होतील. नंतरसुद्धा ही योजना सुरू राहणार असून महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

सविस्तर माहितीसाठी हा व्हिडीओ पाहा

हेही वाचा >> ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ३ हजार रुपये अजूनही तुमच्या खात्यात जमा झाले नाहीत? कुठे तक्रार करणार? जाणून घ्या…

शेतजमीनीच्या अटीत केला मोठा बदल

सरकारने सुरुवातीला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी ठेवल्या होत्या. अगोदरच्या अटींप्रमाणे ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. म्हणजेच पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. आता मात्र सरकारने ही अटच काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजेसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. पण, सरकारने अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा कायम ठेवलेली आहे.