Bankruptcy : दिवाळखोरी म्हणजे नेमकं काय? तुम्हाला माहितीये का? जाणून घ्या!

जेव्हा एखादी संस्था आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकत नाही किंवा कर्जदारांना पैसे देऊ शकत नाही, तेव्हा ती संस्था किंवा व्यक्ती दिवाळखोरीसाठी न्यायालयात अर्ज करू शकते. अशा प्रकरणामध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते. त्यानंतर या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी पार पडते. तेव्हा न्यायालय त्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची बाजू ऐकून घेते आणि त्या प्रकरणात सर्व पुरावे योग्य वाटल्यास न्यायालय दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या संदर्भात निर्णय घेतं.

दरम्यान, दिवाळखोरीच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर ज्या कंपनीने किंवा संस्थेने न्यायालयात दिवाळखोरीसाठी याचिका दाखल केली, त्या संस्थेचं सर्व थकीत कर्ज मोजलं जातं. खरं तर ही संपूर्ण प्रक्रिया एवढी सोपी देखील नसते. दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणं म्हणजे संबंधित संस्था कर्जाच्या दायित्वातून मुक्त होण्यासाठी एक कायदेशीर प्रक्रिया असते.

जर दिवाळखोरीसाठी याचिका दाखल केली असेल तर त्या संबंधित संस्थेच्या किंवा व्यक्तीच्या क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होतो. म्हणजे त्या व्यक्तीला भविष्यात कर्ज घ्यायचं असेल तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी ठरावीक वेळ लागतो. तसेच न्यायालयाने संबंधित संस्थेची दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर त्या संस्थेची किंवा व्यक्तीची मालमत्ता जप्त केली जाते आणि दिवाळखोरीच्या कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाते.

दरम्यान, दिवाळखोरीमध्ये देखील दोन प्रकार पडतात. त्यामध्ये एक म्हणजे तथ्यात्मक दिवाळखोरी आणि वाणिज्यिक दिवाळखोरी. आता तथ्यात्मक दिवाळखोरीमध्ये संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडील मालमत्ता विक्री केल्यानंतरही ही कर्जाची रक्कम बाकी असते. तर वाणिज्यिक दिवाळखोरीमध्ये व्यक्ती किंवा संस्थेकडे अधिक पैसा असतो. मात्र, तरीही कर्ज चुकविता येत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालय योग्य तो निर्णय घेतं आणि दिवाळखोरीची घोषणा करण्यात येत असते.