भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते आणि ३१ मार्च रोजी संपते. या कालावधीलाच आपण अकाऊंटींग इयर किंवा फिस्कल इयर असं देखील म्हणतो. ब्रिटीश काळापासून ही परंपरा सुरू आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च दरम्यान ठेवण्याचं नेमंक काय कारण आहे भारतात आजपर्यंत हे बदलवण्याचा कोणी प्रयत्न केलाय का? आणि आर्थिक वर्ष म्हणजे नेमकं काय? सविस्तर जाणून घेऊया. हेही वाचा - Layoffs In 2023: Apple पासून Microsoft पर्यंत ‘या’ कंपन्यांनी केली कर्मचाऱ्यांची कपात, पाहा संपूर्ण यादी आर्थिक वर्ष म्हणजे काय? सरकारकडून दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो व तो अर्थ संकल्प १ एप्रिलापासून लागू होतो. मुळात १ एप्रिल ते ३१ मार्च दरम्यान सरकारने किती पैसे कमावले आणि किती खर्च केले, याचा हिशेब ठेवला जातो. या कालावधीलाच आर्थिक वर्ष असे म्हटलं जाते. त्याआधारे सरकारकडून विविध विकास योजना तयार केल्या जातात. आर्थिक वर्षाचा कालावधी एप्रिल ते मार्च का? आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असण्याची सुरुवात ब्रिटीशांनी १८६७ मध्ये केली. भारताचे आणि ब्रिटनचे आर्थिक वर्ष एकच असावे, हा त्या मागचा महत्त्वाचा हेतू होता. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारनेसुद्धा ही पद्धत सुरू ठेवली. आर्थिक वर्षाचा कालावधी एप्रिल ते मार्च दरम्यान ठेवण्यामागे काही महत्त्वाची कारणं होती. पहिलं म्हणजे भारतातील शेती. भारतात मार्च अखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे इंग्रजांनी सुरू केलेली पद्धत पुढे भारत सरकारने सुरु ठेवली. आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च दरम्यान ठेण्यामागे दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतात अनेक महत्त्वाचे सण हे हे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या तीन महिन्यात असतात. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये नाताळ असतो. या दरम्यान अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या असतात. मागणी सुद्धा वाढलेली असते. अशा वेळी वर्षाच्या शेवटी म्हणजे डिसेंबरमध्ये संपूर्ण वर्षाचा हिशोब करणं कठीण असल्याने आर्थिक वर्षाचा कालावधी एप्रिल ते मार्च असा ठेवण्यात आला. हेही वाचा - जीन्सच्या खिशाला छोटी बटणं का असतात? फॅशन म्हणून नाही तर… महत्त्वाचे म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असावे, यासाठी संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. सामान्य कायदा १८९७ (General Provisions Act of 1897) नुसार ही प्रथा सुरू आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असणारा भारत हा एकमेव देश नाही. कॅनडा, युनायटेड किंगडम, न्यूझीलंड, हाँगकाँग आणि जपानमध्ये सुद्धा एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षानुसारच व्यवहार केले जातात. हेही वाचा - iPhone वरून पाठवलेले मेसेज Undo किंवा Edit करायचे आहेत ?, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया आर्थिक वर्षाचा कालावधी बदलण्याचा कोणी प्रयत्न केला? आर्थिक वर्ष हे १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असा प्रस्ताव सर्वप्रथम १९८४ साली एल.के.झा कमिटीने मांडला होता. मात्र, सरकारने या प्रस्तावावर कोणाताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर जुलै २०१६ मध्ये नीती आयोगानेही आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, तत्कालिन मोदी सरकारनेही या प्रस्तावर निर्णय न घेणे पसंत केले. २०१७ मध्ये मध्यप्रदेश सरकारने आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर करण्याची घोषणा केली होती. अशी घोषणा करणारे ते भारतातील पाहिले राज्य होते. मात्र, या निर्यणयाची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही.
