गेल्या आर्थिक वर्षांत ६.७ टक्के घसरण नोंदविताना भारतीय प्रवासी कार विक्रीने दशकातील पहिली घट राखली होती. दोन वर्षांपूर्वी हेच चित्र दुहेरी आकडय़ातील वाहन विक्रीवाढीचे होते. सध्याची स्थिती मात्र अधिक बिकट आहे. कॅलेंडरमधील पहिले सहा महिने तर आर्थिक वर्षांची पहिली तिमाही उलटली आहे. सलग आठव्या महिन्यात देशातील वाहन विक्री घसरती राहिली आहे.. गेल्या सहा महिन्यांपासून असलेल्या मरगळीतून बाहेर पडण्यासाठी वाहन उद्योगाने ऐन मान्सूनमध्ये सूट-सवलतींचा प्रचंड प्रमाणात मारा केला. एक तर पावसाचा मोसम म्हणजे कमी वाहन विक्री नोंदविण्याचा. त्यातच कमी मागणी. परिणामी जूनपासून सुरू झालेल्या नानाविध क्लृप्त्याही यंदा कामी पडल्याच नाहीत. खरे तर ऑगस्टमधील ईद, नारळी पौर्णिमा अशा सणांनी सुरू होणारा नवा हंगाम या क्षेत्रात ग्राहक आकर्षित करू शकतो. मात्र बिकट स्थितीत आधीच उचललेल्या पावलामुळे थोडा तरी फायदा होईल, असे वाहननिर्मिती कंपन्यांना वाटले. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. टाटा मोटर्सची विक्री घसरतीच राहिली. महिन्याला इतिहासात सर्वाधिक वाहन विक्री राखणारी मिहद्रही गेल्या दोन महिन्यांपासून नकारात्मक स्थितीत आहे. नाना संकटांना सामोरे जाणाऱ्या मारुतीचा क्रम चढता असला तरी एरवीच्या महिन्यातील लाखाच्या वाहन विक्रीच्या टप्प्यापासून अद्याप ती लांबच आहे. निर्यातीत पहिले स्थान असलेल्या मूळच्या कोरियन हय़ुंदाईलाही यंदा विक्रीतील घसरणीला सामोरे जावे लागले. टोयोटा, फोक्सवॅगन यांचीही गत निराळी नाहीच. तुलनेत होन्डा, फोर्ड, रेनो यांची मजल कायम आहे. चारचाकी तसेच दुचाकी अशा दोन्ही आघाडय़ांवर जपानची होण्डा वाहन विक्रीतील वाढ नोंदविती राहिली आहे. इकोस्पोर्टमुळे काहीसा वाद निर्माण होऊनही फोर्डची विक्री घडी दाट बनली आहे. रेनो, निस्सानही समाधानकारक प्रवास करीत आहेत. मागणी मंदीचा वाहन उद्योगाला बसलेला हा फटका केवळ कमी विक्रीच्या आकडय़ातूनच दिसून येत नाही तर महिंद्र, मारुतीसारख्या कंपन्यांना गेल्या कालावधीत उत्पादनही मंद करावे लागले. एरवी तीन पाळ्यांमध्ये होणारी वाहन जुळवणीही केवळ एका पाळीमध्येच घेण्याची तसेच महिन्यातील तीसही दिवस न घेण्याची (महिन्यातील २० ते २४ दिवसांपर्यंत) वेळ उत्पादकांवर येऊन ठेपली. वाहन विक्री होत नसल्याने या क्षेत्रात अनेक महिन्यांपासून नवीन भरती तर ठप्प पडलीच आहे. पण कामगारकपातीचे संकटही येऊन उभे राहिले आहे. सदोष तवेरानिर्मितीमुळे मूळच्या अमेरिकेतील जनरल मोटर्सने (शेव्हर्ले) भारतातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नारळ दिला. मध्यंतरी व्यवस्थापन-कामगार रक्तरंजित संघर्ष उद्भवल्यानंतर मारुतीने नुकतेच कर्मचारी बळ कमी केले. अर्थातच यात कंत्राटी कामगारांची संख्या अधिक होती. कंपनीने तिच्या गुरगाव प्रकल्पातील २०० तात्पुरत्या कामगारांना सक्तीची अमर्याद रजा घेणे भाग पाडले. त्यांना अर्थातच भविष्यात उत्पादन वाढले तरच पुन्हा बोलावणे धाडण्यात येईल. टाटा मोटर्सनेही तिच्या पंतनगर प्रकल्पातील मनुष्यबळ तब्बल २० टक्क्यांनी कमी केल्याची चर्चा आहे. कंपनीची येथे लोकप्रिय एस४ ही व्यापारी तसेच प्रवासी वाहने तयार होतात. ‘छोटा हाथी’ म्हणून पदार्पणातच रस्त्यावरून धावणाऱ्या या वाहनाला महिंद्र (मॅक्झिमो), अशोक लेलॅण्ड (दोस्त) यांनी ‘ओव्हरटेक करण्याच्या वातावरणात कंपनीला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे मानले जाते. महिंद्रची वेगळीच बाब आहे. कमी वाहन मागणीमुळे कंपनीने गेल्या महिन्यात सप्ताहभर उत्पादन थोपविले. (तत्पूर्वी कंपनीलाही नाशिक प्रकल्पात कामगार वादामुळे उत्पादन बंद प्रकाराला सामोरे जावे लागले होते. याचदरम्यान येथीलच वाहन उत्पादनांशी निगडित बॉश कंपनीही याच कारणाकरिता चर्चेत राहिली.) देशातील दुसऱ्या क्रमांकावर स्थानबद्ध असलेल्या बजाजचा पुण्यातील तिढा तर अद्यापही कायम आहे. मालक आणि कामगार हे आपल्या मतावर भक्कम असल्याने हे प्रकरण आता कामगार न्यायालयात गेले आहे. परिणामी आधीच हीरो आणि नंतर त्यात आता होण्डाची नवी स्पर्धा होऊ पाहणाऱ्या कंपनीसमोर स्थिरावण्याकरिता बजाजने तिच्या दुचाकी औरंगाबाद प्रकल्पातून तयार करणे सुरू केले आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारत हा वाहनांच्या बाबत सध्या सहाव्या स्थानावर आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशात तिसऱ्या स्थानावर पोहोचण्याची धमक आहे. वाहनांच्या एकूण विक्रीत भारत पाच टक्क्यांहून अधिक हिस्सा राखू शकतो, असा दावा नोंदविण्यात आला आहे. हे झाले लांबचे. मात्र सध्याच्या स्थितीतून बाहेर येण्याची या उद्योगाची गरज नितांत आहे. सध्याची ही अवस्था पाहून या उद्योगाला आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा क्षेत्रातील उद्योग संघटनेने केली आहे. अर्थात, थेट नव्हे मात्र करसवलत, निर्यात प्रोत्साहन असा हातभार त्यांना सरकारकडून हवाय. उत्पादन शुल्काचे प्रमाण कमी व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे. गेल्या काही कालावधीत यात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या उद्योगाला सध्याच्या रुपये अवमूल्यनाचीही झळ बसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत ६१ पर्यंत खाली गेलेल्या रुपयामुळे उत्पादकांना वाहनांकरिता अधिक किंमत मोजून सुटे भाग आयात करावे लागत आहेत. त्यातून सावरण्याकरिता मध्यंतरी अनेकांनी वाहनांच्या किमती वाढविल्या. मात्र विपरीत परिणाम झाला. वाहनांची संख्या अरुंदली. त्यातच इंधनाचे दर सप्ताह, पंधरवडय़ास वाढत आहे. शिवाय शहरांमधील पायाभूत सुविधांची वानवा पावसाळ्यासारख्या दिवसात तर रस्त्यांवरून फिरताना ‘वाहन नकोच ही भावना अधिक बळकट करते. हेच कमी की काय म्हणून सुलभ होणाऱ्या वाहन खरेदीला असलेली कर्जाची पुरवणी अधिक सल झाली आहे. बँका गृहकर्जाप्रमाणे वाहनांकरिताचे व्याजदर कमी करायला तयार नाहीत. वाहन कंपन्यांच्या समभागांवर मूल्यांकन कमी होण्याचे पतमानांकन, ब्रोकरेजचे संकट घोंघावतेच आहे. भांडवली बाजारातील त्यांचे मूल्य दिवसेंदिवस खाली येत आहे. त्यातच आगामी काळही फारसा सुखदायक नाही, या अंदाजामुळे त्यातील गुंतवणूक कमी होत चालली आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनश्रेणीमध्ये हिरव्या रंगात राहणारा स्पोर्ट यूटिलिटीही एकूण आर्थिक वर्षांत निम्म्यावर येईल, अशी अटकळ आहे. दुचाकीतही मोटरसायकल, गीअरलेस स्कूटर यांची विक्री वाढण्याची शक्यता कमी वर्तविली जात आहे.
