News Flash

अपघातग्रस्ताला मदत हा तर मूलभूत हक्क

आजच्या आधुनिक जगात सर्व सुखसोयी आपल्यापुढे हात जोडून उभ्या असतात. मात्र, जेव्हा एखादी आपत्ती कोसळते त्यावेळी याच सुखसोयी आपल्याकडे पाठ फिरवतात

| January 9, 2014 09:02 am

आपण वाहन चालवतो, वाहतुकीचे नियमही पाळतो.. मात्र, प्रत्येकवेळी आपल्याला सर्वच नियम माहीत असतील असे नाही. याविषयी कायदा काय म्हणतो याचीही अनेकांना माहिती नसते. मोटार वाहन नियमांची तसेच त्यातील बदलांची ओळख व्हावी, तसेच त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व बाबींची माहिती व्हावी यासाठी ड्राइव्ह स्ट्रेट सदर..
आजच्या आधुनिक जगात सर्व सुखसोयी आपल्यापुढे हात जोडून उभ्या असतात. मात्र, जेव्हा एखादी आपत्ती कोसळते त्यावेळी याच सुखसोयी आपल्याकडे पाठ फिरवतात. अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या बाबतीत हेच लागू होते. अपघातातील जखमी व्यक्तीपासून जेवढे म्हणून लांब जाता येईल तेवढे लांब जाण्याचा मानवी स्वभाव असतो. त्यामागे अनेक कारणे असतात. जसे की, विनाकारण या अपघाताचे साक्षीदार वगरे बनवून आपल्याला पोलीस यात गोवतील ही मूळ भीती.   
  दवाखान्यात, पोलिसांत व कोर्टात हजारो प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील, ही दुसरी भीती. म्हणून आपले काम सोडून अशा प्रकारच्या भानगडीत न पडण्याचेच लोक पसंत करतात. दुसरे असे की, वैद्यकतज्ज्ञही अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या बाबतीत प्रथम शस्त्रक्रिया करण्याआधी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचाच सल्ला देतात. पोलीस आल्याशिवाय जखमीला ते हातही लावत नाहीत. भीतीच्या या चक्रात आणखी भर टाकली जाते ती पोलिसांतर्फे. अपघाताच्या ठिकाणी पोलीस लगेचच धाव घेतात असे नाही. अशी वाईट परिस्थिती ओढवलेला जखमी व्यक्ती मात्र या सर्व गोंधळाचा बळी पडतो. वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळाले तर त्याचे प्राण वाचण्याची शक्यता वाढते, अपघातातून होणारे नुकसानावर नियंत्रण ठेवता येते. ही कारणे पहिली असता अशी मदत मिळणे अशक्य वाटते. या पाश्र्वभूमीवर एकूणच सर्व कार्यप्रणालीत बदल व्हावा असे भासू लागले. भारतीय न्यायव्यवस्थेने या सर्व प्रश्नांचा विचार करून यावर तोडगा काढलेला आहे. महाराष्ट्रातील अशाच एका अपघाताच्या खटल्यात या सर्व प्रश्नांचा उहापोह झाला व या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ‘वैद्यकीय मदत मिळविणे’ हा व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार आहे. व हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये जो ‘जीविताचा अधिकार’ म्हणून मान्य केलेला आहे, त्यात समाविष्ट होतो असे घोषित केले.
यावरूनच आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित वैद्यकीय मदत मिळविणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार आहे. व या अधिकारावर गदा आल्यास व्यक्ती त्या संदर्भात न्यायालयात दाद मागू शकते. या निकालामुळे अपघातग्रस्त व्यक्तींना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. तसेच अपघातग्रस्त व्यक्तींना मदत करणाऱ्या व्यक्तींना सर्व प्रकारच्या दडपणापासून कायद्याने मुक्त केले आहे. तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञ व पोलिसांना नव्याने काही जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल कोणता, त्यात नक्की काय झाले होते. लोकांचे दडपण कसे दूर झाले, कायद्यात त्यामुळे कोणते बदल झाले. पाहू या पुढील भागात..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2014 9:02 am

Web Title: help to accident victim id fundamental right
Next Stories
1 ऑडी ड्रीम कार..
2 इंजिनदादा..
3 मी बाइकवेडा..
Just Now!
X