दिवसेंदिवस आटत चाललेल्या तेलाच्या विहिरी.. पर्यायाने कमी होत चाललेले इंधनाचे स्रोत आणि वाढत चाललेल्या किंमती.. आणि वाढते प्रदूषण या सर्व त्रराशिकामुळे आता अधिकाधिक पर्यावरणस्न्ोही दुचाकी आणि चारचाकी गाडय़ांची निर्मिती करण्याकडे कल वाढू लागला आहे. लोकांनी हायब्रीड गाडय़ांचाच अधिकाधिक वापर करावा यासाठी केंद्र सरकारनेच आता पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे काल, बुधवारी जाहीर झालेला ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन -२०२०’ अर्थात एनएमईएम.या शतकाच्या मध्यापर्यंत किंवा त्याही आधी भूगर्भातला जिवाश्म इंधनाचा साठा संपुष्टात येणार आहे, हे भाकीत कित्येक दशकांपूर्वीच वर्तवण्यात आले आहे. परिणामस्वरूप आता जगभरातच इंधनाची तीव्र टंचाई तर जाणवू लागली आहेच शिवाय तेलाच्या किंमतीही गगनभेदी होत चालल्या आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम विकसनशील देशांवरच जास्त होऊ लागला आहे. आपल्याकडे तर देशाच्या एकंदर गरजेच्या ७५ ते ८० टक्के इंधनाची आयात आपण करतो आणि त्यासाठी भरमसाठ परकीय गंगाजळी खर्ची घालतो. देशवासीयांची तेलाची भूक ही अशी भागवावी लागते. त्यामुळे एकंदरच अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो वगरे हे आता येथे सांगण्याची गरज नाही. मुद्दा असा आहे की यातूनच आता पर्यावरणस्न्ोही, विजेरीवर चालणाऱ्या, इलेक्ट्रिकच्या दुचाकी आणि चारचाकींची निर्मिती करून देशवासीयांनी त्यांचाच अधिकाधिक वापर करण्यास उद्युक्त करावे यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठीच एनएमईएमचा संकल्प करण्यात आला आहे. काय आहे मिशन?२०२० पर्यंत विजेरी, इलेक्ट्रिकवर चालणा-या ६० ते ७० लाख गाड्यांची निर्मिती करून त्यांची विक्री करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन ते अडीच लाख टन इंधनाची बचत होणार आहे. तसेच कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषदेने (एनसीईएम) या उद्दिष्टाची आखणी केली आहे. त्यामुळे येत्या दशकभरात भारतीय रस्त्यांवर हायब्रीड गाडय़ा धावायला लागल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. मिशन इम्पॉसिबल?इलेक्ट्रिकवर चालणा-या गाड्यांची निर्मिती करण्यात सर्वात मोठा अडथळा होता तो म्हणजे गुंतवणुकीचा, निर्मितीसाठी लागणा-या भांडवलाचा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मानसिकतेचा. मात्र, हे मिशन इम्पॉसिबल केंद्र सरकारच्या पुढाकारामुळे पॉसिबल झाले आहे. गुंतवणूक, भांडवलाची निर्मिती आणि लोकांच्या मानसिकतेत बदल यांची जबाबदारी स्वीकारत केंद्र सरकारने या क्षेत्राला जोरदार पािठबा दर्शवला आहे. विजेरीवर चालणाऱ्या गाडय़ांची (दोन्ही प्रकारांतील) निर्मिती करण्यासाठी २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आवश्यक होती. केंद्र सरकारने त्यातील निम्म्या गुंतवणुकीची जबाबदारी पेलली असून ऑटो क्षेत्राला तेवढेच भांडवल उभारण्यास उद्युक्त केले आहे. येत्या पाच ते सहा वर्षांत हा सर्व डोलारा उभा राहून दशकाच्या अखेपर्यंत भारतीय रस्त्यांवर पर्यावरणस्न्ोही गाडय़ा धावताना दिसतील. असा झाला अभ्यासवाढत्या इंधन टंचाईमुळेच विजेरीवर चालणाऱ्या गाडय़ांच्या निर्मितीचा मुद्दा पुढे आला. पाश्चात्य देशांत यावर बऱ्यापकी संशोधन होऊन काही ठिकाणी त्यातील काही प्रकल्प अंमलातही आले आहेत. भारतातही अशा प्रकारचा प्रयोग राबवणे शक्य असल्याचे त्यातून आढळून आले. त्यातून सरकार आणि ऑटो क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या प्रयोगाचा अभ्यास सुरू केला. ऑटो क्षेत्राशी निगडीत असलेले विविध मंत्रालये, ऑटो इंडस्ट्रीतील तज्ज्ञ बॅटरी उत्पादक, या क्षेत्रातील अभ्यासक, संशोधन संस्था यांच्याशी सल्लामसलत करून प्राथमिक डेटा तयार करण्यात आला. त्यानंतर या मिशनला प्रस्तुत स्वरूप देण्यात आले. या मिशनमुळे भारतीय ऑटो क्षेत्राचा कायापालट होणार आहे हे नक्की.
