आपण गाडी घेतो, म्हणजे काय करतो.. तर अमुक एका ब्रँडचे बाजारात नाव चांगले आहे म्हणून आपण त्या ब्रँडची गाडी विश्वासाने घेतो. संपूर्ण गाडी त्या ब्रँडच्या कर्त्यांधर्त्यांनीच तयार केली आहे, अशी आपली धारणा असते. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी असते. गाडीच्या सुटय़ा भागांची निर्मिती त्या ब्रँडच्या वेण्डरने केलेली असते. त्यामुळे होते काय की अमुक एका सुटय़ा भागाची मागणी करायची झाल्यास आपल्याला त्या ब्रँडच्या शोरूममध्ये तो मिळत नाही, त्यासाठी बाजारात फिरावे लागते. शिवाय या सुटय़ा भागांच्या निर्मितीचा खर्च आणि प्रत्यक्ष ग्राहकाला त्यासाठी लागणारी किंमत यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. भारतीय स्पर्धा आयोगाने नेमके यावरच बोट ठेवत वाहन कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे.. त्याचा हा आढावा.. तीव्र स्पर्धेत ग्राहकांना आकृष्ट करणाऱ्या योजना व्यवसाय नियम बाजूला ठेवून राबविल्याबद्दल विमान कंपन्या, गृहनिर्माण विकासक यांना कोटय़वधीचा दंड यापूर्वी झाला आहे. असाच काहीसा बडगा यंदा वाहन उद्योगावरही उगारला गेला. देशातील जवळपास सर्वच वाहन कंपन्या सुटय़ा भागाची विक्री करताना नियमांचे पालन करत नसल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाने एकरकमी अडीच हजार कोटी रुपयांचा दंड गेल्या आठवडय़ात ठोठावला. वाढत्या वाहन विक्रीवर पुन्हा स्वार झालेल्या वाहन उद्योगासमोर या रूपाने अडथळे निर्माण होतील, असे यानिमित्ताने मानण्याचे मुळीच कारण नाही. कारण वाहनाच्या सुटय़ा भाग व्यवसायात होणारी ‘अनफेअर प्रॅक्टिस’ खरोखरच गंभीर आहे. कर, इंधनाचा अतिरिक्त खर्च भोगून दाराशी ‘स्टेट्स’ जपणाऱ्या खरेदीदार ग्राहकराजाच्या खिशाला अधिक भोके पाडणारा हा पर्याय आहे.वाहन कंपन्या त्यांच्या वाहन विक्रीपेक्षा अधिक रक्कम ही सुटय़ा भागाच्या विक्रीतून करतात, हे निर्विवाद सत्य आहे. प्लॅस्टिक मटेरिअलपासून बनविलेल्या एखाद्या प्रवासी कारसमोरील ३ ते ६ किलो वजनाचे बम्पर तयार करण्यासाठी येणारा खर्च आहे फार तर तीन हजार रुपये. मात्र बाजारात त्याची किंमत किती? तर तब्बल १० हजार रुपये दरम्यान. नायलॉनपासून बनविण्यात येणारा इंजिनावरील कव्हरच्या एका भागाची (तेल गळती रोखण्यासाठीचा) ‘प्रॉडक्शन कॉस्ट’ ८०० ते १,००० रुपये असताना वाहन खरेदीदाराला ते १५ हजार रुपये मोजून घ्यावे लागते. यातच सर्व आले.भारतीय स्पर्धा आयोगाने २,५४५ कोटी रुपयांचा दंड गैरव्यापार करणाऱ्या १४ वाहन कंपन्यांना ठोठावला. यामध्ये मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा, होण्डा, फोक्सव्ॉगन, फियाट, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, जनरल मोटर्स, हिंदुस्थान मोटर्स, मर्सिडिज-बेन्झ, निस्सान, स्कोडा, टोयोटा अशा जवळपास झाडून साऱ्याच वाहन कंपन्यांचा समावेश राहिला.आयोगाने १४ वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या तीन वर्षांतील सरासरी उलाढालीवर २ टक्के या प्रमाणात हा दंड ठोठावला आहे. त्यासाठी २००७ ते २०११ ही तीन आर्थिक वर्षे गृहीत धरण्यात आली आहेत. प्रवासी वाहननिर्मितीतील हे सर्व आघाडीचे खेळाडू आहेत. पैकी मारुती, महिंद्रा आणि टाटा मोटर्सने या निर्णयाला आव्हान देण्याचे निश्चित केले आहे.आता टाटा मोटर्सला झालेला दंड हा तिच्या वार्षिक नफ्यापैकी एक दशांश आहे, तर कंपनीला सुटय़ा भागातून ८ ते १० टक्के महसूल मिळतो. वाहन उत्पादकांच्या एकूण महसुलापैकी २४ टक्के उत्पन्न हे सुटे भाग वितरणातून मिळवितात, तर एकूण नफ्याच्या तुलनेत हा लाभ ५५ टक्क्यांच्याही वर असतो.वाहनांचे सुटे भाग खूपच महागडे असून वाहनांना अधिक आवश्यकता भासणाऱ्या सुटय़ा भागांच्या किमती या १०० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात आकारल्या जातात. १०० ते थेट ५,००० टक्क्यांहून अधिक किमती आकारल्या जातात. यामार्फत कंपन्या घसघशीत नफा कमावितात.वाहन विक्रीत काहीशी घसरण झाल्यानंतर अशा जोडव्यवसायातून कंपन्या सावरण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र त्याचा फटका खरेदीदाराला अधिक बसतो. वाहनांच्या सुटय़ा भागाच्या विक्री व्यवसायावर अशा वेळी अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते.भारतातील वाहनांची बाजारपेठ ही ३३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यातील तीन चतुर्थाश हिस्सा हा सुटे भागनिर्मिती क्षेत्राचा आहे, तर एक चतुर्थाश हिस्सा हा वाहन देखभाल व दुरुस्ती या क्षेत्राचा आहे. अर्थात हे तिघे गळ्यात गळे घालून व्यवसाय करत असले तरी त्यातील गैरप्रकाराचे प्रतिबिंब थेटपणे वाहन खरेदीदारांवरच उमटते.सुटे भाग व्यवसायात अनेक बिगर नाममुद्राधारक या क्षेत्रात आहे. कंपन्यांचे कार्य वाहन पुरविणे असले तरी त्याच्याशी निगडित सुटय़ा भागांसाठी या कंपन्या आपल्या ‘वेण्डर’वर अवलंबून असतात. ब्रॅण्डेड वाहन उत्पादकांच्या या असंघटित, फारसे न नावाजलेल्या उद्योगावर अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय, व्यावसायिक तसेच रोजगाराचे अवलंबित्व आहे.वाहन विक्री कमी होत असताना सुटय़ा भागांची मोठय़ा प्रमाणात विक्री होणे हे कसे शक्य आहे? (उदा. फोक्सव्ॉगनची २००८-०९ मध्ये विक्रीतील घसरण; मात्र सुटय़ा भागामार्फत कमाविलेला नफा ५० टक्क्यांहून अधिक.) अमेरिकीरूपी जागतिक आर्थिक मंदीत वाहन कंपन्याही विक्रीच्या बाबत घसरल्या असताना या अन्य व्यवसायांतून त्यांना झालेला घसघशीत नफा अखेर स्पर्धा आयोगाच्या नजरेत भरला.भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या या मोठय़ा रकमेच्या दंडनिर्णयामुळे वाहनांचे सुटे भाग स्वस्त होण्यास वाव मिळेल. शिवाय वाहनांच्या सेवा-सुविधा, देखभाल-दुरुस्ती यातही अधिक पारदर्शकता येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. आयोगाच्या नजरेत काय भरले?स्पर्धा नियम धुडकावून या कंपन्या विकलेल्या वाहनांना व त्यांच्या सुटय़ा भागाबाबतची सेवा पुरवित होत्या, असे आयोगाच्या निदर्शनास आले. या कंपन्यांनी त्यांच्या स्थानिक सुटे भाग पुरवठादारांबरोबर केलेल्या कराराचे उल्लंघनही याद्वारे केल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आपल्या २१५ पानी आदेशात आयोगाने अनेक ठपके ठेवले आहेत. वाहनांचे सुटे भाग सर्वत्र उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असताना ते निवडक स्वत:च्या दालनांतच उपलब्ध केले जातात. स्थानिक सुटे भाग निर्माते बाजारात थेट उत्पादनांची विक्री करत नसल्याबद्दल तसेच ते विक्री दालनांमध्ये देत नसल्याबद्दलही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ग्राहकांना परस्पर सुटय़ा भागाचा पुरवठा करून त्याची कोणतीही माहिती अथवा निवड करण्याची संधी या कंपन्या देत नाहीत. खुल्या बाजारात सर्व सुटे भाग उपलब्ध करून देण्यासह पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे आदेश याद्वारे देण्यात आले आहेत. वाहनाची वॉरंटी संपली असली तरी त्यातील सुटय़ा भागांच्या गरजेनुसार ती पुरवणे हीदेखील जबाबदारी आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक कंपन्या वाहनांसाठी सेवा देताना त्याच्या सुटय़ा भागावरील वॉरंटीही नाकारतात. अशा वाहनांसाठी केवळ वाहनांची वॉरंटी पाहिली जाते, त्यातील सुटय़ा भागांची नव्हे. खरे तर या कंपन्यांना तशी सेवा देणे बंधनकारक आहे.
