मनुष्यप्राण्यांना धोकादायक अशा रोगट भटक्या कुत्र्यांची योग्य पद्धतीने हत्या करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीचे भूतदयावाद्यांपासून सर्वच नागरिक स्वागत करतील यात शंका नाही. दिवसेंदिवस सर्वच शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची समस्या वाढत चालली आहे. त्यांच्या चाव्यांनी अनेकांचे प्राण गेले आहेत. नसबंदीद्वारे अशा भटक्या कुत्र्यांची संख्या आटोक्यात आणणे हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील एक उपाय असे. परंतु जेथे आपल्या नागरिकांनाच पुरेशा आरोग्य वा अन्य सेवा देण्यास या संस्था कमी पडतात तेथे कुत्र्यांची काळजी कोण करीत बसणार?

दुसरा उपाय या कुत्र्यांना पकडून ठार मारणे हा आहे. परंतु मुळातच तो क्रूर आहे आणि कायद्याच्या चौकटीतही न बसणारा आहे. प्राण्यांबाबतचे क्रौय रोखणे आणि त्यांची संख्या नियंत्रीत ठेवणे या संबंधी २००१ साली करण्यात आलेल्या कायद्याने प्राण्यांची अशी क्रूर पद्धतीने हत्या करणे हा गुन्हा आहे. अशा हत्येला प्राणीप्रेमींचाही तीव्र विरोध असतो. एकीकडे श्वानप्रेम आणि दुसरीकडे त्या श्वानांमुळे होत असलेला त्रास असा हा गुंता आहे आणि अनेक पालिकांनी त्याबाबत उपाय शोधण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचाच मार्ग स्वीकारल्याचे दिसत आहे. शहरातील कचराकुंडय़ा म्हणजे या कुत्र्यांची पोषणकेंद्रे. शहरातील वाढत्या कचरासमस्येबरोबरच कुत्र्यांची समस्याही वाढताना दिसते असे अनेकांचे निरीक्षण आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्र आणि न्या. शिवकिर्ती सिंह यांच्या पीठाने दिलेल्या ताज्या निर्णयामुळे ही समस्या काही प्रमाणात सुटण्यास मदतच होणार आहे.

महापालिकेला रेबीज झालेली वा मरणासन्न अशी भटकी कुत्री संबंधित कायद्याच्या कक्षेत राहून मारण्याची परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे भाष्य केले ते अत्यंत महत्त्वाचे असून, ते भूतदयावाद्यांच्या डोळ्यांतही अंजन घालणारे आहे. माणसाचे जगणे आणि श्वानांबाबतची भूतदया यांत योग्य समतोल राखणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. माणसाच्या जगण्यावरच जर ही भूतदया घाला घालणारी ठरत असेल तर ती बाजूलाच ठेवायला हवी. म्हणूनच ज्या न्यायाने नरभक्षक वाघही मारले जातात, त्याच न्यायाने कुत्र्यांनाही मारले पाहिजे. अहिंसा आणि सत्य या दोन तत्वांसाठी आयुष्यभर झगडणाऱ्या महात्मा गांधींनीही हीच भूमिका घेतलेली आहे. १९२६ साली यंग इंडियातील एका लेखात त्यांनी, आपणांस पाळीव श्वान आवडतात. मात्र समाजास घातक असलेली भटकी कुत्री मात्र आवडत नाहीत, असे स्पष्ट म्हटले होते. ‘ज्याचा कुणी मालक नाही असा कुत्रा समाजासाठी धोकादायक असतो..

आपण जर कुत्र्यांना शहरात किंवा गावांमध्ये कुत्र्यांना चांगल्या पद्धतीने पाळू शकलो तर एकाही कुत्र्याला भटकावे लागणार नाही. मुळात ज्या प्रमाणे भटक्या गायी नसतात त्याच प्रमाणे समाजात भटकी कुत्रीही असता कामा नये. पण आपण अशा भटक्या कुत्र्यांची वैयक्तिक जबाबदारी घेऊ शकणार आहोत का? त्यांच्यासाठी पांजरपोळ बांधणार आहोत का?’ असा सवाल करून म. गांधी यांनी म्हटले आहे, की जर या दोन्ही गोष्टी अशक्य असतील, तर त्या कुत्रांना मारण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही असेच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात याच विचारांचे प्रतिबिंब पडलेले आहे.आता प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा. त्याबाबत सर्वच पालिकांचा इतिहास काही फार चांगला आहे असे म्हणता येणार नाही. परवानगी समाजास घातक कुत्र्यांना ठार मारण्याची आहे. कुत्र्यांचे ‘एन्काऊंटर’ करण्याची नाही, हे पालिकांनी सर्वात आधी ध्यानी घेतले पाहिजे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मनुष्यप्राण्याच्या जीवनास महत्त्व दिले असले, तरी सरसकट सर्वच भटक्या कुत्र्यांचे जगणे नाकारलेले नाही.