दयानंद लिपारे, कोल्हापूर सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यासाठी यंदा बेळगाव लोकसभा मतदारसंघात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली ४५ मराठी उमेदवार लोकसभेच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यांच्या एकंदर चर्चेमुळे भाजप आणि काँग्रेसचे उमेदवार चिंतेत आहेत. मराठी भाषकांनी आपली खदखद व्यक्त करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग चोखाळला आहे. भाजप तीन वेळा खासदार झालेले सुरेश अंगडी आणि काँग्रेसचे नवखे, सधन उमेदवार डॉ. वीरुपाक्ष साधुण्णावर यांच्यात २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बेळगाव लोकसभा मतदारसंघात मुख्य लढत होणार असली तरी ४५ मराठी उमेदवारांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. १५ वर्षांनंतर एकीकरण समितीचे आव्हान बेळगाव मतदारसंघात मराठी मतांवर भलतेच दिल्लीत पोहचतात, पण त्यानंतर मराठी माणसांना विसरतात. हा कटू अनुभव असल्याने मराठी उमेदवारांनी अपक्ष रूपाने ‘अब की बार मै भी खासदार’ या मोहिमेखाली अर्ज भरले असले आहेत. प्रारंभी, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यंदा १०१ उमेदवार रिंगणात उतरवून शासकीय यंत्रणेला धावपळ करण्यास भाग पाडण्याचे ठरवले होते. एकीकरण समीतीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठय़ा संख्येने उमेदवारी अर्ज घेतले. मात्र बँक खाते वेळेत उघडता न आल्याने १०१चा आकडा गाठता आला नाही. एकूण ४७ अर्ज दाखल झाले आहेत. १५ वर्षांनंतर लोकसभा निवडणूक लढविण्याच्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय पक्षांची चलबिचल चांगलीच वाढली आहे. बेळगाव जिल्ह्य़ातील मराठी भाषक अधिक्य असलेले निपाणी, खानापूर, चिकोडी आदी तालुके अन्य मतदारसंघाला जोडून मराठीची एकजूट होऊ दिली नाही असा आरोप किणेकर यांनी केला. अन्यथा विधानसभेप्रमाणे संसदेतही बेळगावातील प्रतिनिधी पोहचला असता’, असेही त्यांनी सांगितले. मराठी उमेदवारांना प्रचार, प्रचार पत्रके, जाहीरनामा अशा बाबतीत प्रशासन पदोपदी अडचण आणत असल्याचे राजू मरवे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळ आम्ही संघर्ष करत असतानाही त्याची दखल केंद्राला किंवा महाराष्ट्राला घ्यावीशी वाटत नाही. महाराष्ट्रातील नेत्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य दिसत नाही. - मनोहर किणेकर, माजी आमदार, महाराष्ट्र एकीकरण समिती
