शिवराज यादव, कोल्हापूर भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर काही बदल होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांचाकडूनही पदरी निराशा पडली अशी खंत कोल्हापूरमधील साहित्य आणि कला क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. वाचन चळवळीतील तरुण युवराज कदम याच्याशी संवाद साधला असता त्यानेदेखील उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. वाचन कट्टाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये आणि खासकरुन तरुणांमध्ये वाचनाची आवड जोपासण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवराज कदम याने काँग्रेसच्या कार्यकाळात पुस्तक किंवा साहित्याबद्दल एक वेगळी उदासीनता होती. पण हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुस्तक, कला तसंच साहित्य क्षेत्रात वेगळ्या योजना आणतील अशी अपेक्षा होती. पण असं कोणतंच धोरण दिसत नाही अशी खंत बोलून दाखवली. जीएसटीमुळे पुस्तक निर्मिती क्षेत्रासमोर अडचण निर्माण झाली सांगताना युवराज कदमने सांगितलं की, साहित्य आणि कला क्षेत्रासाठी सरकारकडून वेगळ्या अपेक्षा होत्या. जीएसटी लागू झाला तेव्हा पुस्तक निर्मितीत आम्हाला अडचण निर्माण झाली. जीएसटी लावणं वाईट नाही पण तो लागू करताना कोणत्या क्षेत्रात केला जात आहे याचा विचार होताना दिसत नाही. पुस्तक निर्मिती करतेवेळी प्रूफ रिडरला मिळणार मानधन अत्यल्प असतं आणि या सरकारने त्यालाही जीएसटी अंतर्गत आणलं आहे. मुळात वाचन संस्कृती फार कमी होताना दिसत आहे. मुंबईत झालेल्या एका सर्व्हेनुसार फक्त ३० टक्के मराठी वाचक आहे. आता यामधील कितीजण पुस्तक खरेदी करुन वाचन करतात हा मोठा प्रश्न आहे. पुस्तकांच्या किमती कशा पद्धतीने कमी करता येईल यासाठी सरकारने काही धोरण आखलेलं नसून प्रयत्न करताना दिसत नाही. मग पुस्तक असतील, सरकारी जाहिराती देऊन चालणारी मॅगझीन्स असतील ही सगळी सरकारने बंद केली. पण त्याची कारणं सांगितली नाहीत. त्यावर अनेकांची पोटं भरत असतात. ती बंद करुन तो व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यांना आपण काही पर्याय देऊ शकलो का याचा विचार होताना दिसत नाही असंही त्याने सांगितलं. कोल्हापूर जिल्ह्यात ७५० सार्वजनित ग्रंथालयं आहेत जी सरकारी अनुदानावर चालतात. काँग्रेसच्या कार्यकाळात तपासणी केल्यानंतर काही घोटाळ्यांमुळे काही ग्रंथालयं रद्द करण्यात आली होती. रद्द करताना शासन मान्यता देण्याची पद्दत बंद करण्यात आली. आज फक्त ७५० सार्वजनिक ग्रंथालयं असून त्यांची संख्या किंवा अनुदान वाढवून देण्यात आलेली नाही. त्यांना शासन मान्यता नाही. आज महागाई, पुस्तक निर्मितीचा खर्च वाढवण्यात आला आहे. पण ग्रंथालयं वाढवली जात नसून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात आलेली नाही अशी माहिती त्याने दिली. प्रत्येक गोष्टीत व्यवसाय बघून चालणार नाही. तर माणसाला सृजन बनवण्यासाठी काही सरकारची जबादारी असते त्यात ग्रंथालयाचा भाग येतो. इथं सरकारने पैसे खर्च करणं गरजेचं असून नफ्याचा विचार केला जाऊ नये. अनुदान देणं किंवा ग्रंथालयांची संख्या वाढवणं भाजपाच्या कार्यकाळात काहीच झालेलं नाही. त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या आणि अपेक्षाभंग झाला आहे अशी टीका यावेळी त्याने केली. भाजपाला याचा निवडणुकीत फटका बसू शकतो पण त्यासाठी वेळ लागेल. साहित्य क्षेत्रातील लोक विचारी असल्याने त्याचा परिणाम हळूहळू होईल पण तो मोठ्या स्वरुपाचा असेल. येणाऱ्या निवडणुकीत किती परिणाम होईल हे सांगू शकत नाही. भले तो या निवडणुकीत दिसणार नाही पण पुढील निवडणुकीत दिसू शकतो अशी शक्यता यावेळी युवराज कदमने व्यक्त केली. सरकारी योजना आणि धोरणं लोकांच्या भल्यासाठी झाली यात काही शंका नाही. पण त्यात भ्रष्टाचार झाला असल्यास ते बंद करणं हा उपाय असू शकत नाही. सरकारचा त्यावर अंकुश असला पाहिजे, त्यात पारदर्शकता आणली पाहिजे. कडक नियम असलेच पाहिजेत त्यात काही शंका नाही. शासकीय ग्रंथालयात घोटाळा झाला असेल तर बंधन आणणं गरजेचं आहे, पण त्या कायमस्वरुपी बंद करणं चुकीचं आहे असं मत यावेळी त्याने व्यक्त केलं. निवडणुकीसंबंधी एक तरुण म्हणून मत विचारलं असता अलीकडे राजकारण तत्तावर राहिलेलं नसून व्यवहारावर आलेलं आहे. राज्यकर्ता आणि मतदार दोघेही आम्हाला काय मिळणार अशी अपेक्षा करत असून हे धोकादाक आहे. निवडणुकीला नाराजीची किनार नक्कीच आहे. पर्याय नाही म्हणून दुसऱ्याला निवडून देण्याची भूमिका सध्या घेतली जात आहे. कारल्यापेक्षा कडुनिंब बरा अशी भूमिका घेतली जात आहे. पक्षीय पातळीवर नाही तर व्यक्ती पातळीवर निवडणूक आली आहे अशी खंत यावेळी त्याने व्यक्त केली.
