प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात कौल देण्याची चार दशकांची केरळमधील राजकीय परंपरा मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी खंडित केली आहे. सत्ताधारी आघाडीला पुन्हा सत्तेवर आणून विजयन यांनी इतिहास घडवला आहे. केरळमध्ये माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत डाव्या लोकशाही आघाडीने (एलडीएफ) ऐतिहासिक विजय संपादन केला आहे. डाव्या आघाडीने १४० पैकी ९७ जागा जिंकल्या आहेत. जिंकण्याची एकमेव आशा असलेल्या पलक्कड मतदारसंघात भाजपचा पराभव झालाय. मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारणाची तयारी दाखवणारे मेट्रोमॅन अशी ख्याती असलेले ८८ वर्षीय ई. श्रीधरन पराभूत झाले आहेत. श्रीधरन यांचा काँग्रेसचे विद्यमान आमदार शफी परमबिल यांनी तीन हजार ८५९ मतांनी पराभव केला. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी श्रीधरन यांना मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळत होता. त्यामुळे त्यांना विजयाची खात्री होती. यावेळी प्रथमच काँग्रेस आणि भाजप अशी लढत झाली. मतदारसंघात उच्चवर्णीय हिंदू मतदारांचा प्रभाव आणि श्रीधरन यांची मेट्रोमॅन ही ख्याती यामुळे ही जागा भाजपला मिळू शकते, असा निरीक्षकांचा अंदाज होता. मात्र तो खोटा ठरला असून श्रीधरन यांचा पराभव झालाय. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील असं जाहीर केलं होतं. केरळमध्ये भाजपाची सत्ता आणणं हे आपलं मुख्य उद्दीष्ट असून पक्षाने राज्यात यश मिळवल्यास मी मुख्यमंत्री पद स्वीकारण्यास तयार असेन असंही श्रीधरन यांनी म्हटलं होतं. या वर्षी केरळमध्ये एप्रिल-मे महिन्यामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जिंकल्यास राज्यामध्ये आधारभूत विकास प्रकल्प उभारणे आणि राज्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करण्यास प्राधान्य दिलं जाईल असं श्रीधरन यांनी म्हटलं होतं. ८८ वर्षीय श्रीधरन यांनी आपल्याला राज्यपाल होण्याची इच्छा नसल्याचं म्हटलं होतं. राज्यपाल हे पूर्णपणे संविधानातील तरतुदीनुसार निर्माण करण्यात आलेलं आहे. राज्यपालांकडे काही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे अशा पदावर राहून मला राज्यासाठी काही सकारात्मक योगदान देता येणार नाही, असं श्रीधरन यांनी स्पष्ट केलं होतं. "मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्याशिवाय जी प्राथमिक ध्येय डोळ्यासमोर ठेवली आहेत ती पूर्ण करता येणार नाहीत, हे मी आताच सांगू इच्छितो," अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये श्रीधरन यांनी आपल्या राजकीय महत्वकांशा बोलून दाखवल्या होत्या. केंद्रातील मोदी सरकारने लागू केलेल्या कायद्याला होणारा विरोध पाहून केंद्र सरकारने काहीही केलं तरी त्याला विरोध करण्याची फॅशनच देशात आलीय असा टोला शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बोलताना श्रीधरन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात पीटीआयशी बोलताना लगावला होता.
