गोव्यातील प्रचारादरम्यान वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडून मनोहर पर्रिकर यांना नोटीस पाठविण्यात आली. याचा पुरावा म्हणून निवडणूक आयोगाकडे जमा करण्यात आलेल्या सीडीमध्ये कोणतेही फेरफार केलेले नाहीत, असे आयोगाने आज स्पष्ट केले. त्यामुळे आता केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना येत्या ९ फेब्रुवारीपर्यंत या नोटीसला उत्तर द्यायचे आहे. २९ जानेवारीला उत्तर गोव्यातील एका जाहीर सभेत बोलताना पर्रिकर यांनी म्हटले होते की, आता तुम्हाला काहीजण हजार रूपये देतील. मात्र, आम्ही तुम्हाला महिन्याला १५०० रूपये देऊ. पाच वर्षानंतर याच १५०० रूपयांचे ९० हजार रुपये होतील आणि हे प्रमाण आणखी वाढेल. एखाद्या उमेदवाराने रॅली काढली आणि त्या रॅलीमध्ये उमेदवाराच्या मागे मागे फिरण्यासाठी तुम्ही ५०० रुपये घेतले. तर कोणतीही समस्या नाही. मात्र मत देताना कमळाचीच (भाजपचे निवडणूक चिन्ह) निवड करा, असे विधान पर्रिकरांनी केले होते. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने पर्रिकरांना ३ फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मनोहर पर्रिकर यांनी निवडणूक आयोगाकडून आणखी अवधी मागून घेतला होता. मागील महिन्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही निवडणूक आयोगाने अशाच प्रकारच्या विधानामुळे नोटीस बजावली होती. ‘प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून पैसे घ्या. मात्र मतदान आम आदमी पक्षालाच करा,’ असे वादग्रस्त विधान केजरीवाल यांनी केले होते. यानंतर केजरीवाल यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागितले होते. ‘निवडणूक आयोगाला गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकीत होणाऱ्या पैशांचा वापर रोखता आलेला नाही,’ असे प्रत्युत्तर केजरीवालांनी दिले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने केजरीवालांविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
