जाहीरनाम्यात आश्वासने : गरिबांना वर्षांला ७२ हजार, २२ लाख सरकारी नोकऱ्या, उद्योगांनाही पाठबळ भारतीय जनता पक्षाने आपल्या प्रचारसभांतून राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या मुद्दय़ांवर भर दिला असताना काँग्रेसने मंगळवारी जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून ‘विकासाची पंचसूत्री’ मांडली आहे. दारिद्रय़ निर्मूलन, रोजगार, शेती, शिक्षण आणि लघु तसेच मध्यम उद्योगांचा विकास या मुद्दय़ांवर भर देणारा कार्यक्रम काँग्रेसने या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून मांडला आहे. गरिबांना किमान उत्पन्न, सरकारी खात्यांतील २२ लाख रिक्त पदे भरणे, नरेगात दीडशे दिवसांच्या कामाची हमी, सुलभ वस्तू आणि सेवा कराचे सुसूत्रीकरण तसेच शिक्षणसाठी तब्बल सहा टक्के तरतूद असे विकासाचे ‘पंचसूत्र’ मांडणारा जाहीरनामा काँग्रेसने मंगळवारी मतदारांसमोर ठेवला. ‘गरिबीवर वार, ७२ हजार’ हा नवा नारा देत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशा जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. प्रत्येकाला १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिले होते, ते त्यांना पूर्ण करता आले नाही. मग, केंद्र सरकार गरिबांना नेमके किती पैसे देऊ शकते, याचा अभ्यास केल्यावर ७२ हजार रुपये देणे शक्य होईल, असे दिसले. काँग्रेसची सत्ता आली तर हे पैसे थेट सर्वात गरिबांना मिळतील. मोदी सरकारच्या नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयांनी सध्या अर्थव्यवस्थेवर संकट ओढवले असून ‘शॉकथेरपी’ची गरज आहे. त्यासाठी गरिबांच्या हातात पैसा देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवावी लागेल. म्हणूनच पाच वर्षांत गरिबांना ३.६ लाख रुपये देण्याचे काँग्रेसने ठरवले असल्याचे राहुल म्हणाले. देशातील सर्वात मोठी समस्या बेरोजगारी असून केंद्रीय सरकारी कार्यालयातील रिक्त पदे भरून तरुणांना नोकरी देण्याचे पर्यायाने, लोकांचे उत्पन्न वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आश्वासन राहुल यांनी दिले. मार्च २०२० पर्यंत २२ लाख केंद्रीय रिक्तपदे भरली जातील, असे जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. २००९ मध्ये लागू झालेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळे गरिबी कमी करण्यात मोठे यश आले होते. रोजगार हमीच्या दिवसांत वाढ करून उत्पन्नाचा आधार वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. वस्तू आणि सेवा कराचे सुलभीकरणाची हमी देत काँग्रेसने छोटय़ा उद्योजकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस फक्त लोककल्याणाच्या योजना राबवील अशी शंका उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्रांत व्यक्त केली जात होती. त्याचे निरसन जाहीरनाम्यात करण्यात आले आहे. ‘संपत्तीची निर्मिती आणि जनकल्याण यांचा समन्वय’ साधणारी धोरणे काँग्रेस राबवणार असून त्याचेचे प्रतिबिंब जाहीरनाम्यात असल्याचे काँग्रेस अध्यक्षांनी सांगितले. महिला आरक्षण, पर्यावरणाची समस्या, संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरण या प्रश्नांनाही जाहीरनाम्यात प्रमुख स्थान देण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे तो जाहीर होण्याआधीच राहुल यांनी भाषणांमधून मांडले आहेत. विकासाच्या मुद्दय़ावरच लोकसभेची निवडणूक लढवली जाईल असे भाजपने स्पष्ट केले होते मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचारासभेतील भाषणांमध्ये ‘राष्ट्रवादी’ मुद्दय़ांवर भर असल्याने काँग्रेसचा जाहीरनामा भाजपला प्रत्युत्तर असल्याचे मानले जात आहे. राहुल यांनी प्रचारात नोटंबदी, वस्तू आणि सेवा कराचे दुष्परिणाम, राफेल खरेदीतील कथित गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आदी मुद्दय़ांवर भर दिला आहे. काँग्रेसची धोरणे लोकांना एकत्र आणतील. पण, गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला असल्याची टीका राहुल यांनी केली. कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल न करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. हिंदी पट्टय़ातील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लागू केल्यानंतर काँग्रेसने शेतकऱ्यांना आणखी दिलासा देणारे पाऊल उचलण्याची हमी दिली आहे. बडय़ा उद्योजकांना बँका मोठी कर्जे देतात आणि हे उद्योजक ही कर्जे बुडवून देशातून पळून जातात. पण, बँका प्रामाणिक शेतकऱ्याला मात्र कर्जफेड न केल्यास तुरुंगात डांबतात. हा अन्याय थांबवला पाहिजे. वेळेवर कर्ज फेडले नाही म्हणून शेतकऱ्यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही. त्यासाठी कायद्यात बदल केले जातील, असे राहुल यांनी सांगितले. काँग्रेस मुख्यालयाच्या आवारात उभारलेल्या शामियान्यात काँग्रेसचे तमाम नेते, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत जाहीरनाम्यातील पाच वैशिष्टये उलगडून दाखवताना राहुल गांधी यांनी ‘हाता’च्या पाच बोटांची उपमा दिली. काँग्रेसने जाहीरनाम्याला ‘जनआवाज’ असे म्हटले असून मुखपृष्ठावर ‘हम निभाएंगे’ (वुई विल डिलिव्हर) असा दावा करण्यात आला आहे. जाहीरनाम्यातील एकही आश्वासन अवास्तव नाही. आपण खोटी आश्वासने दिलेली नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. या जाहीरनाम्यासाठी देशात विविध १२१ ठिकाणी लोकांशी थेट संवाद साधला गेला. शेतकरी, शिक्षक, आंत्रप्रुनर, डॉक्टर, वकील, अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी चर्चेच्या ५३ फेऱ्या झाल्या. २४ राज्यांतील ६० ठिकाणी जाहीरनामा समितीतील सदस्यांनी चर्चा केली. १२ देशांतील अनिवासी भारतीयांची मतेही आजमावण्यात आली, अशी माहिती राहुल गांधी यांनी दिली. शेतीसाठी अर्थसंकल्प रेल्वे अर्थसंकल्पाप्रमाणे दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जाईल. शेतीशी निगडीत प्रश्न, अर्थपुरवठा, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला या सर्व मुद्दय़ांची माहिती शेतीविषयक अर्थसंकल्पातून मिळेल, असेही जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. देशद्रोहाचा कलम रद्द करणार देशद्रोहाचे १२४-अ कलम कालबाह्य़ झाले असून ते रद्द केले पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले तर देशद्रोहाचा कायदा रद्दबातल करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात आहे. ‘जेएनयू’तील विद्यार्थी कन्हैया कुमार, उमर खालीद यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. आसाममधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार अखिल गोगोई यांना याच कायद्याच्या आधारे तुरुंगात टाकले गेले आहे. मोदी सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. देशद्रोहाचा कायदा वसाहतवादी असून पं. नेहरूंपासून अनेक नेत्यांनी त्या कायद्याचा विरोध केला होता, असे काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष पी. चिदम्बरम म्हणाले. ‘अफ्स्पा’ या लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. या कायद्यामुळे मानवी अधिकारांवर गदा येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातील. भाजपची टीका काँग्रेसचा जाहीरनामा हा अत्यंत धोकादायक आणि अमलात आणता येणार नाही, असा असून देशात फुटीरता आणि यादवी निर्माण करणारा आहे, अशी टीका भाजपचे नेते अरुण जेटली यांनी केली. देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्याची हमी पाहता काँग्रेसला खरे तर एकही मत मिळता कामा नये, असेही जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. हम निभाएंगे.. * गरिबांना वर्षांला ७२ हजार रुपयांची किमान उत्पन्नाची हमी * पाच वर्षांत गरीब कुटुंबाला ३.६० लाख रुपये मिळणार * मार्च २०२० पर्यंत २२ लाख रिक्त पदांची भरती * १० लाख तरुणांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत नोकरी * शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प * कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना गुन्ह्य़ांपासून संरक्षण * जीडीपीच्या ६ टक्के एवढा शिक्षणावर खर्च * ‘नरेगा’ची रोजगाराची हमी १५० दिवसांवर * जीएसटीचे सुलभीकरण * तरुणांना तीन वर्षे विनापरवानगी उद्योग करण्याची मुभा. बँका कर्जपुरवठाही करणार * संपत्ती निर्मिती आणि जनकल्याण समन्वय
