उमाकांत देशपांडे आचारसंहितेचा बागुलबुवा केल्याने शेतकरी सन्मान योजनेतील कर्जमाफीचा सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी अडकला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांची अडचण झाली असून त्यांना बँकांच्या व्याजाचा भरुदडही पडणार आहे. कर्जमाफीची योजना दीड वर्षे सुरू असताना व अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना आचारसंहितेचा अडसर येण्याचे कारण नाही. त्यामुळे निधी वितरणातील अडचण तातडीने दूर केली जाईल, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्य सरकारने शेतकरी सन्मान योजना २०१७ मध्ये जाहीर करून लाखो शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली. आतापर्यंत सुमारे ४३ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला असून १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दीड लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांनी त्यावरील कर्जाची रक्कम बँकेकडे भरल्यावर राज्य सरकारकडून दीड लाख रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम संबंधित बँकेला वितरित केली जाते. कर्जमाफीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यावर बँकांकडून मागणी येऊनही सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी अजूनपर्यंत सहकार खात्याने वितरित केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उर्वरित कर्ज भरूनही कर्जमाफीचा निधी सरकारकडून बँकेला न आल्याने या कालावधीतील व्याजाचा भरुदडही शेतकऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. निधीचे वितरण न करण्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे तोंडी आदेश असल्याचे सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. तर आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये सर्व खात्यांच्या सचिवांचा समावेश आहे. सहकार विभागाने निधी वितरणाबाबत लेखी परवानगी मागितली नव्हती, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. आधी घोषित झालेल्या व अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या योजनांच्या निधीवितरणाबाबत आचारसंहितेचा अडथळा नाही, असेही संबंधितांनी सांगितले.
