निवडणूक आयोगाने राज ठाकरेंच्या सभांचा खर्च मागितला तर त्यात गैर काय? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस सुनील तटकरे यांनी विचारला आहे. निवडणूक आयोग प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्रश्न विचारू शकतो. खर्च मागवणं म्हणजे उमेदवाराच्या प्रचारासाठी सभा केली असा होत नाही असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. मनसेला भूमिका मांडता येईल. निवडणूक आयोगाने जर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नोटीस बजावली, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नोटीस काढली. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला प्रचारासाठी बंदी घातली तर त्यांनी खर्च मागितला यात गैर काय असे तटकरेंनी म्हटले आहे. राज ठाकरेंनी ज्या सभा घेतल्या त्यामध्ये त्यांनी आक्रमकपणे भाषण केलं. तसेच त्यांनी केलेली मांडणी जनतेला आवडली. त्यांच्या दहा सभांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वातावरणात ग्लॅमर आणलं असंही तटकरेंनी म्हटलं आहे. २०१४ मध्ये नाम साधर्म्यामुळे माझा पराभव झाला होता. मात्र यावेळी नाम साधर्म्य असलेले दहा उमेदवार उभे केले असते तरीही काही फरक पडला नसता असेही तटकरेंनी म्हटलं आहे. २०१४ ला सुनील तटकरे यांचा अवघ्या २१०० मतांनी पराभव झाला होता. त्यावेळी त्यांच्याच नावाशी साम्य असलेल्या सुनील तटकरे या दुसऱ्या उमेदवाराने जास्त मतं घेतली होती ज्याचा फटका राष्ट्रवादीच्या सुनील तटकरेंना बसला होता. दरम्यान राज ठाकरेंना निवडणूक आयोगाने सभांचा खर्च विचारला असेल तर त्यात गैर काहीही नाही असे तटकरे यांनी म्हटले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात दहा सभा घेतल्या. या दहा सभांमधूनही त्यांनी मोदी आणि शाह यांना घालवा असे आवाहन केले. इतकंच नाही तर मोदींनी फक्त आश्वासनंच कशी दिली आणि ती हवेत कशी विरली हे दाखवणारे काही व्हिडिओही सादर केले. राज ठाकरेंच्या या भूमिकेचा काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदा होईल असे बोलले जाते आहे. आता प्रत्यक्षात या सभांचा किती परिणाम झाला ते २३ मे रोजी म्हणजेच लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाच्या दिवशीच स्पष्ट होणार आहे.
