|| दिगंबर शिंदे सांगली जिल्ह्य़ाचे नेतृत्व कोणाकडे याचे उत्तर या लोकसभा निवडणुकीत मिळणार आहे. सांगली मतदारसंघाच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेसच्या चिन्हाविना होत असलेल्या यंदाच्या निवडणुकीला वेगवेगळे राजकीय संदर्भ लाभले आहेत. गेली दोन दशके काँग्रेसचे नेतृत्व करणारी डॉ. पतंगराव कदम, मदन पाटील, राष्ट्रवादीचे आर. आर. आबा पाटील ही मातब्बर मंडळींच्या अनुपस्थितीत काँग्रेस कार्यकर्ता दिशाहिन नेतृत्वाच्या मागे फरपटत गेल्याचे चित्र दिसले. परिणामी काँग्रेसची उमेदवारी घ्यायची तर एक प्रकारे राजकीय आत्मघातकीपणा ठरण्याची भीती होती. यातूनच राजकीय उट्टे काढण्यासाठी मला नको, त्याला द्या अशा मागण्यामुळे दादा-कदम गटातील संघर्ष जिल्हयासमोर आला. या वादात पडण्यापेक्षा सांगलीची जागाच महाआघाडीतील घटक पक्षाला म्हणजेच स्वाभिमानी आघाडीला देण्याचा धोरणी निर्णय पक्षाने घेतला. यातून निर्माण झालेल्या संतापाच्या उद्रेकातून काँग्रेस समितीलाच टाळे ठोकण्याचा प्रकारही सांगलीकरांनी पाहिला. काँग्रेसने मित्रपक्षाला दिलेल्या जागेत बदल अशक्य असल्याचे निक्षून सांगताच नवा पट मांडला गेला. ज्या साखर कारखानदारीच्या विरोधात खा. राजू शेट्टी यांचे राजकारण उभे राहिले, त्याच कारखानदारीच्या प्रतिनिधीला उसनवारीवर घेऊन ही जागा लढविणे भाग पडले. हा सारा काळाचा महिमा म्हणायचे की आजपर्यंत आंदोलनाच्या माध्यमातून चालत आलेले राजकारण असा सरळ प्रश्न मतदारांच्या मनात निर्माण झाला तर नवल ते काय? भाजपसाठी संघर्ष भाजपला प्रथमदर्शनी सांगलीची निवडणूक सोपी वाटत होती. मात्र स्वाभिमानीने वसंतदादा घराण्यातील वारसदार विशाल पाटील यांनाच मदानात उतरविले. स्वाभिमानीच्या या दत्तक उमेदवाराला निवडून आणण्याची जबाबदारी संघटनेची असली तरी दत्तक दिला असला तरी उमेदवार हा काँग्रेसच्या घरातीलच असल्याने काँग्रेस जोमाने कामाला लागली आहे. याचबरोबरर स्वाभिमानीच्या उमेदवारीवर आशा ठेवून असलेल्या गोपीचंद पडळकर यांना बहुजन वंचित आघाडीने उमेदवारी देत अखेरच्या क्षणी या निवडणुकीला तिसरा कोन भिडवला आहे. एकेकाळचे भाजपचे प्रचारक असलेले पडळकर मदानात आले असले तरी त्यांच्या टीकचे मुख्य लक्ष हे विद्यमान खासदार पाटील हेच आहेत. वंचितच्या उमेदवारीमुळे भाजपाचे पाय जमिनीवर आले. मूळ प्रश्नांना बगल दुष्काळाची दाहकता, वीज जोडणीचे प्रश्न, शेतीमालाची बाजारपेठ, शिक्षणानंतरही नोकरीची दुर्लभता, एकराची शेती गुंठय़ावर आली आता हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठी पर्याय काय या प्रश्नाकडे मात्र कोणीही वळलेले नाही, त्याची चर्चाही होत नाही हे मतदारांचे दुर्दैवच.
