पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या गटाची भूमिका पतियाळा : पंजाबमध्ये शेतीची दैन्यावस्था व अमली पदार्थाच्या व्यसनाधीनतेचा मुद्दा प्रमुख असताना निवडणुकीत काही शेतकरी व राजकारण्यांनी अफूची लागवड कायदेशीर करण्याची मागणी केली आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल असा युक्तिवाद केला जात आहे. आमची ही मागणी जो मान्य करेल त्याला लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा देऊ असे या शेतकऱ्यांच्या गटाने जाहीर केले आहे. अकाली दलाचे राज्यसभा सदस्य सुखदेवसिंग धिंडसा यांनी राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली अफूची लागवड करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. पंजाबमधील छोटे शेतकरी कर्जाच्या खाईत आहेत. त्यामुळे अफूच्या लागवडीला परवानगी दिल्यास एकरी पाच ते सहा लाख त्यांना मिळून आर्थिक परिस्थिती बदलेल असा धिंडसा यांचा दावा आहे. सरकार अमली पदार्थाचा व्यापार पूर्णपणे रोखू शकत नाही. अशा वेळी धोकादायक नशा आणणाऱ्या अमली पदार्थापेक्षा अफूला का परवानगी देऊ नये? असा धिंडसा यांचा युक्तिवाद आहे. पंजाबमधील अनेक राजकारणी खासगीत अफूची लागवड कायदेशीर करावी या मताचे आहेत. मात्र सार्वजनिकरीत्या ते बोलत नाहीत असे धिंडसा यांनी स्पष्ट केले. पतियाळा लोकसभा मतदारसंघातून पुन्हा कौल अजमावत असलेल्या डॉ. धरमवीर गांधी यांनी देखील सरकारच्या देखरेखीखाली नियंत्रित स्वरूपात अफूच्या लागवडीला परवानगी देण्याचे समर्थन केले आहे. अमली पदार्थावरील बंदीमुळे तस्करांचे फावले असून, कोकेनसारखे अधिक धोकदायक अमलीपदार्थ बाजारात आणत आहेत. अफूच्या लागवडीला परवानगी द्यावी यासाठी ५० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज भरून मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे मागणी केल्याचे भारतीय किसान युनियन (लखोवाल) गटाचे सरचिटणीस हरिंदर सिंग लखोवाल यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अफूने मृत्यू होतो हे जर कुणी सिद्ध केले तर आम्ही मागणी सोडून देऊ असे अन्य एक शेतकरी नेते हरजिंदर घुम्मन यांनी सांगितले. आमच्या मागणीशी सहमत असलेल्या उमेदवारांना तीन मतदारसंघात पाठिंबा दिल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या पत्नी व पतियाळातील काँग्रेस उमेदवार प्रणीत कौर यांनी सरकार अमली पदार्थाचा व्यापार रोखण्यास कठोर पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अफूच्या लागवडीला मान्यता देण्याबाबत तसा कायदा करावा लागेल. त्यासाठी विचारपूर्वकच निर्णय घ्यावा लागेल असे त्यांनी सांगितले.
