नियंत्रण यंत्रणेच्या मर्यादा उघड लोकसभा निडणूक प्रचारासाठी मोठय़ा प्रमाणात समाजमाध्यमांचा वापर होतो. त्यावरील आक्षेपार्ह प्रचारावर नियंत्रणासाठी निवडणूक आयोगाची यंत्रणा असली तरी ती पुरेशी सक्षम नाही. उमेदवार किंवा त्याच्या पक्षाव्यतिरिक्त त्रयस्थाने व्हॉट्सअ‍ॅप पोस्टद्वारे किंवा इतर समाज माध्यमातून केलेल्या प्रचारावर नियंत्रण ठेवणे जवळ जवळ अशक्य आहे, असे यासाठी नियुक्त यंत्रणेच्या कामकाजावरून स्पष्ट होते. दरम्यान, नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघात आतापर्यंत एक गुन्हा दाखल करण्यात असून ११ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत समाज माध्यमांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यावर्षी पहिल्यांदाच मागर्दशक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने सायबर तज्ज्ञाच्या मदतीने काम सुरू केले. यासाठी खासगी कंपनीची मदत घेतली जात आहे. ही कंपनी उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि उमेदवाराचे समर्थक यांच्या खात्यांवर चोवीस तास पाळत ठेवून आहेत. मात्र, उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्यांनी स्वयंप्रेरणेने एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे केल्यास, त्याला आळा घालणे या तज्ज्ञांच्या समितीला शक्य होत नाही. त्यामुळे फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरून शेकडो प्रचारी पोस्ट निर्धोक फिरताना दिसून येत आहे. समाज माध्यमाद्वारे माहिती आणि विचारांची देवाण-घेवाण नेटवर्कच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे निवडणूक काळात राजकीय आणि सामाजिक गटांकडून याचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केली. प्रचार संपल्यावर ‘पोस्ट’, ११ जणांना नोटीस नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघात सायबर सेलने आक्षेपार्ह मजकूर फेसबुकवर टाकल्याप्रकरणी एक गुन्हा नोंदवला आहे. हा गुन्हा लकडगंज पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. तसेच प्रचार संपल्यावर म्हणजे ९ एप्रिलला सायंकाळी ६ नंतर फेकबुकवर पोस्ट केल्याप्रकरणी ११ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
