निवडणूक आयोगने नुकत्याच चार राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशासाठीच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यांमध्ये आश्वासनांचे पाट वाहू लागले आहेत. कोणी करोनावरील लस फुकट देण्याचे आश्वासन देत आहे तर कोणी इंधनाच्या किमती कमी करण्याचे. केरळ येथील भाजपा नेते कुम्मनम राजशेखरन यांनी म्हटले आहे की, आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यास पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट केले जाईल आणि त्यामुळे इंधनाचे दर ६० रुपयांवर येतील. केरळमधील निवडणुकीच्या तयारीपूर्वी कोची येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एलडीएफ सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये का केला नाही, असा सवालही त्यांनी केला. हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे, केंद्र याचे स्पष्टीकरण देईल, असे भाजप नेते म्हणाले. केरळचे मंत्री थॉमस आयझॅक म्हणाले होते की, इंधनावर जीएसटी लावला जाऊ शकत नाही, यावर प्रश्न उपस्थित करताना राजशेखरन म्हणाले, “जागतिक स्तरावरील विविध घटकांचा परिणाम इंधनांच्या किमतींवर होतो. पण याला जीएसटीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात काय अडथळा आहे. ” भाजपने असे आश्वासन दिले आहे की जर आमचा पक्ष सत्तेत आला तर आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी चौकटीत समाविष्ट करू आणि त्यामुळे इंधनाचे दर जवळपास ६० रुपये असतील," असे भाजप नेते म्हणाले. इंधनावर सर्वाधिक व्हॅट आकारणीमुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात पेट्रोलच्या किंमतीने १०० रुपयांचा आकडा पार केला आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्याची टीका कॉंग्रेससारख्या विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे ज्यांनी म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदी सरकारने ग्राहकांची वेदना कमी करण्यासाठी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले पाहिजे.
