20 June 2019

News Flash

हिंदू राष्ट्रवादाला वाढता जनाधार

१७व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी मागील निवडणुकीप्रमाणेच घवघवीत यश मिळवले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

ख्रिस्तॉफ जेफ्रेलो

हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मोदींना काही प्रमाणात मते मिळालीही असतील. मग बाकीच्यांचे काय? अनेक शक्यता आहेत. काही मतदारांना हिंदुत्वाचा मुद्दा पटतो. पण मोदींना मत दिल्याचे कारण सांगताना ते वेगळेच काही सांगतील. उदा. राष्ट्रीय सुरक्षा. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पुलवामा घडवून आणल्यानंतर, मोदींना पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा रक्षणकर्ता अशी स्वतची प्रतिमा निर्माण करता आली.

१७व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी मागील निवडणुकीप्रमाणेच घवघवीत यश मिळवले आहे. परंतु हा विजय पूर्णपणे भिन्न परिप्रेक्ष्यात मिळवलेला दिसतो. २०१४मध्ये मोदींच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा विकास हा होता. यंदाच्या कित्येक प्रचारसभांमध्ये त्यांनी ‘विकास’ असा शब्ददेखील उच्चारल्याचे स्मरत नाही. गेल्या पाच वर्षांत विकास कुठेच झालेला नाही हे बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण पाहता जाणवते. मग तरीही त्यांना इतका प्रचंड पाठिंबा कसा काय मिळू शकला? हिंदू राष्ट्रवादाला मिळत असलेली व्यापक मान्यता हे पहिले कारण आहे. हिंदुत्ववाद किंवा हिंदू राष्ट्रवाद ही भाजपच्या पारंपरिक समर्थकांची प्रमुख प्रेरणा होती. या पारंपरिक मतदारांची संख्या वाढू लागली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील लव्ह जिहाद, घरवापसी, गोरक्षणाच्या नावाखाली झालेली पुंडाई, झुंडबळीच्या घटनांवरून याची प्रचीती येते. याच समर्थकांमुळे अतिकडव्या हिंदुत्ववाद्यांनाही (प्रज्ञा ठाकूर आणि त्यांना मिळालेली लोकसभा उमेदवारी हे ठसठशीत उदाहरण) नैतिक आणि राजकीय अधिष्ठान मिळू लागले आहे ही भारतीय इतिहासातली अभूतपूर्व बाब म्हणावी लागेल.

पण केवळ हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मोदींना काही प्रमाणात मते मिळालीही असतील. मग बाकीच्यांचे काय? अनेक शक्यता आहेत. काही मतदारांना हिंदुत्वाचा मुद्दा पटतो. पण मोदींना मत दिल्याचे कारण सांगताना ते वेगळेच काही सांगतील. उदा. राष्ट्रीय सुरक्षा. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पुलवामा घडवून आणल्यानंतर, मोदींना पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा रक्षणकर्ता अशी स्वतची प्रतिमा निर्माण करता आली. अशा परिस्थितीत देशाला प्रभावी व्यक्ती नेतेपदावर हवी आहे. असा प्रभावी नेता आघाडय़ांचे कमकुवत सरकार देऊ शकणार नाही, हे ठसवण्यात भाजप यशस्वी ठरला. हा दावा म्हणजे सबब न मानता, काहींनी तो जसाच्या तसा स्वीकारला. राहुल गांधी हे पुरेसे अनुभवी नसल्याची या मंडळींची धारणा होती.

लोकनीती-सीएसडीएसतर्फे मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निमित्ताने तीन महत्त्वाचे निष्कर्ष काढण्यात आले. पहिला निष्कर्ष म्हणजे, एका प्रत्यक्षातल्या एकवांशिक (एकधार्मिक) देशाच्या दिशेने भारताचा प्रवास सुरू झालेला आहे. प्रत्यक्षात अशासाठी म्हटले, कारण कागदोपत्री तरी भारत अजूनही धर्मनिरपेक्ष देश असला, तरी अल्पसंख्याकांना दुय्यम वागणूक मिळू लागली आहे. लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची घटलेली संख्या याचे निदर्शक आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, भारत हळूहळू असहिष्णू लोकशाही देश बनू लागला आहे. निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमांची या निवडणुकीदरम्यान ढासळलेली विश्वासार्हता हा याचा पुरावा आहे. भारतीय राजकारणातील एक लोकप्रिय सूत्राशी हे सुसंगतच आहे. हे सूत्र काय आहे? जेव्हा एखादी व्यक्ती राष्ट्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतच्या शिरावर घेते, तेव्हा तिच्या अधिकाराला आव्हान देणे शिष्टसंमत मानले जात नाही. ही व्यक्ती जितकी प्रभावी, तितका तिच्या चिकित्सेचा पैस आक्रसतो. याच कारणामुळे मोदींच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नोंद घ्यावी अशी एकही पत्रकार परिषद होऊ शकली नाही. धोरणांचे मूल्यांकन होऊ शकलेले नाही. लोकशाहीचे सौंदर्य हे चर्चेत आणि वादविवादांमध्ये असते. तसले काहीही होऊ शकले नाही. उलट मोदींनी प्रसारमाध्यमांना एकसुरी बनवले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील त्यांचे दर्शन एकतर्फी होते. त्यांचा निवडणूक प्रचारावरील खर्च प्रत्यक्षात ग्राह्य़ मर्यादेची खिल्ली उडवणारा ठरला. हे सगळे भारत एक असहिष्णू आणि राष्ट्रप्रेमवादी लोकशाही देश बनल्याचे दर्शवते. ब्राझील, तुर्कस्तान, हंगेरी आणि अगदी अमेरिका यांच्यात आणि भारतात त्यामुळे काही साम्यस्थळे दिसू लागली आहेत. या देशांमध्येही एकच नेता स्वतला देशाचा तारणहार म्हणून उभा राहिला आहे. हा देश केवळ बहुसंख्याकांचा असतो, जेथे समाज आणि जनमताचे मोठय़ा प्रमाणात ध्रुवीकरण झालेले आहे. जे नागरिक या नेत्याबरोबर नाहीत, ते त्याच्या विरोधात म्हणजे देशाच्याच विरोधात आहेत असे चित्र उभे केले जाते. राजकीय विरोधकांनाही मग थेट राष्ट्राचे शत्रू ठरवले जाते. अनेक असहिष्णू लोकशाही देश हे सुरक्षेचा बागुलबोवा करणारे असतात. अशा देशांच्या नेत्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा हा जनतेचे लक्ष त्यांच्या धोरणांच्या अपयशाकडून इतरत्र वळवणारे प्रभावी साधन ठरते. तसेच सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर मोठय़ा प्रमाणात समर्थकही निर्माण होत असतात.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारतीय राजकारणात आता पूर्वीइतकी धोरणांची मातब्बरी अशी राहिलेलीच नाही. पूर्वी मावळत्या पंतप्रधानाच्या धोरणांची चिकित्सा, तुलना व्हायची, प्रचार त्यांवर आधारित असायचा. या वेळी रोजगार, शेतकऱ्यांच्या समस्या, पर्यावरण या मुद्दय़ांवर नव्हे, तर भावनांवर निवडणूक लढवली गेली. उदा. भीती, संताप आणि.. आंबे! जगभर लोकप्रिय प्रचारांचे साधारण हेच सूत्र असते. विरोधाभास म्हणजे, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरण संकट, गळचेपी करणारे कायदे, गरिबी असे मुद्दे होते. पण त्यांवर चर्चाच झाली नाही.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस विजयी ठरली होती. याच राज्यांतील जनतेने लोकसभेत मात्र मोदींनाच भरभरून मत दिले. हे कसे घडले? मोदींकडे विरोधकांपेक्षा किती तरी अधिक पैसा आणि प्रसारमाध्यमांचे पाठबळ होते हे मान्य केले, तरी आपण नेमके कोणत्या प्रकारचे सरकार आणणार आहोत हे मतदारांना सांगण्यात विरोधकही सपशेल अपयशी ठरले. उदारमतवाद्यांसाठी वेळ निघून चालली आहे. त्यांच्याकडे त्यांच्या विरोधकांसारखे संघटन कौशल्य नाहीच. शिवाय ते एकत्र येण्यासाठी जितका वेळ दवडतात, तितक्या काळात ‘लोकप्रिय’ पक्षांनी खेळाचे नियम – किमान त्यांचा नेता सत्तेत असेपर्यंत – बदललेले असतात!

– लेखक भारतीय राजकारणाचे आणि लोकशाहीचे विश्लेषक आहेत.

First Published on May 24, 2019 1:53 am

Web Title: lok sabha election 2019 results analysis by christoph jeffreylo