नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांची मागणी पुणे : सत्ता संपादन करण्याच्या उद्देशातून राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्याद्वारे मतदारांना मोहित करणारे दावे करतात आणि दिशाभूल करणारी आश्वासने देतात. निवडणुकीत मंगळसूत्र, लॅपटॉप किंवा अगदी दारू आणि पैशांचे वाटप होते. या त्रुटी दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सोमवारी केली. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व हा सिद्धांत घटनाविरोधी असल्याचे नमूद करत देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पावर कठोर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वय’तर्फे आयोजित अनौपचारिक चर्चेत पाटकर बोलत होत्या. मेधा पाटकर यांनी सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण करत मतदारांच्या अपेक्षा मांडल्या. ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां सुनीती सु. र. यांच्यासह विविध पुरोगामी संस्था-संघटनांचे कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. पाटकर म्हणाल्या, भाजपच्या संकल्पपत्रात राष्ट्रीय आणि अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची व्याख्या संकुचित असून जात-धर्माच्या नावाखाली होणारी हिंसा रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा उल्लेख नाही. असुरक्षिततेची भावना घेऊन जगणाऱ्या अल्पसंख्याकांना भाजपने कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. उलट देशभरात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू केले जाईल, त्या आधारे हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन समुदायाच्या व्यक्तींना भारतामध्ये नागरिकत्व बहाल करण्याचे आश्वासन देताना त्यातून मुस्लिमांना डावलले आहे. ही गोष्ट घटनाविरोधी आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात जातीयवाद, भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे लक्ष्य असल्याचे नमूद करण्यात आले असले तरी दलित, आदिवासी, समता आणि न्याय या शब्दांचा उल्लेखही नाही. नोटबंदीच्या परिणांबद्दल एक शब्दही भाजपच्या जाहीरनाम्यात नाही. यासंदर्भात काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. विकासाच्या संकल्पनेत मेट्रो, िरगरोड यांना पायाभूत सुविधा म्हटले आहे. मात्र, बंद पडत असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शाळांबद्दल अवाक्षरही नाही. त्यातुलनेत काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांचे जाहीरनामे देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नेमकेपणाने भाष्य करणारे आहेत. मेधा पाटकर म्हणाल्या.. * युद्धज्वर फार काळ चालणार नाही हे भाजपच्या ध्यानात आले असेल. इम्रान खान भाजप सत्तेवर येण्याचे स्वागत करीत असेल तर ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. * एकेकाळी मूलतत्त्ववादी असलेली संघटना आणि ओवैसी यांची भडकावणारी भाषणे हे एमआयएमचे वैशिष्टय़ होते. वंचित बहुजन आघाडीबरोबर युती करताना आता त्यांची भूमिका बदलत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. * संवाद साधत नाही त्या पक्षाला मतदार नाकारतात. बंगालमध्ये डावे पक्ष पदच्युत होण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे. नर्मदा आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांशी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी १५ वर्षांत एकदाही संवाद साधला नाही. तेथील नव्या सरकारने आमच्याशी तीनदा संवाद साधला आहे.
