केंद्रात बहुमताने सत्ता मिळवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकवार यशस्वी ठरले असून २०१४ चीच पुनरावृत्ती करत २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने दमदार विजय मिळवला आहे. २०१४मध्ये भाजपाने २८२ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी भाजपाने तब्बल ३०० जागांवर बाजी मारत विरोधकांना धूळ चारली आहे. अमित शाह यांचे व्यवस्थापन कौशल्य आणि मोदींची लोकप्रियता हे या यशामागचे कारण असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. खरंच भाजपाच्या या विजयामागील नेमके कारण काय, हे भाजपाचे यश म्हणावं की दुबळे विरोधी पक्ष भाजपासाठी पूरक ठरले, याचा घेतलेला आढावा. १. विरोधकांकडे पंतप्रधानपदाचा चेहराच नाही आणि समन्वयाचा अभाव भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधानपदाचा चेहरा असतील, हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले होते. तर दुसरीकडे विरोधकांकडे मोदींना टक्कर देणारा चेहराच नव्हता. यूपीएतील काही पक्षांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला. पण यात एकजूट दिसून आली नाही. डीएमके वगळता अन्य कोणत्याही पक्षांचे पंतप्रधानपदाबाबत एकमत झाले नव्हते. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती, जनता दलाचे (धर्मनिरपेक्ष) एच डी देवेगौडा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी ही नेतेमंडळीही पंतप्रधानपदासाठी होती. त्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था होती. या मुद्द्यावरुन विरोधकांमध्ये मतभेद होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीसोहळ्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यावेळी विरोधक एकत्र आल्यास मोदींसाठी लोकसभा निवडणूक सोपी नसेल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण निवडणूक जवळ येता येता विरोधकांमधील मतभेदही वाढले होते. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोघांनी महाआघाडी केली. पण त्यात काँग्रेसला स्थान नव्हते. तर काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी केरळ तसेच पश्चिम बंगाल, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने दिल्लीत आघाडी केली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात आघाडी केली असली तरी गुजरातमध्ये हे दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. २. विरोधकांचे नकारात्मक राजकारण या निवडणुकीत काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांच्या प्रचारात मोदी, शाह आणि भाजपावर विखारी टीका करण्यात आली. विरोधी पक्षांकडून फक्त टीकाच करण्यात आली. सत्तेत आल्यावर काय करु, यावर भर देण्याऐवजी विरोधकांनी भाजपावर टीका करण्यात धन्यता मानली. ही बाब मतदारांना खटकली आणि त्यांनी विरोधकांऐवजी मोदींवर विश्वास दाखवला. ३. 'न्याय'ला झालेला उशीर आणि कार्यकर्त्यांचा अभाव काँग्रेसने मार्च महिन्यात 'न्याय' ही योजना सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसने पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत देशातील सर्वाधिक गरीब असलेल्या २० टक्के कुटुंबांना वर्षाला प्रत्येकी ७२ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. ‘गरिबी हटाव’चा नारा काँग्रेसनेच १९७१मध्ये सर्वप्रथम दिला होता. काँग्रेसच्या या योजनेची चर्चा झाली, पण ही योजना आणि त्याचा तपशील मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात काँग्रेसला अपयश आले. ४. हा होता काँग्रेस आणि भाजपामधील मोठा फरक गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपा नेतृत्वाचे एनडीएतील घटकपक्षांशी अनेकदा खटके उडाले. शिवसेना, अकाली दल यासारखे मित्रपक्ष भाजपाची साथ सोडणार की काय, अशी परिस्थिती होती. पण निवडणूक जवळ येताच अमित शाह यांनी वैयक्तिक पातळीवर मित्रपक्षांशी चर्चा केली, वेळप्रसंगी मनाचा मोठेपणा दाखवला. उदाहरणार्थ बिहारमध्ये २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत जनता दल संयुक्तपेक्षा भाजपाचा जास्त जागांवर विजय झाला होता. भाजपाला २१ तर जदयूला फक्त दोन जागांवर विजय मिळाला होता. (त्यावेळी भाजपा- जदयू यांच्यात युती नव्हती) पण यंदा बिहारमध्ये भाजपाने एक पाऊल मागे टाकले आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षाला तब्बल १७ जागा दिल्या, तर रामविलास पासवान यांच्या पक्षासाठी सहा जागा सोडल्या. बिहारमध्ये भाजपाने १७ जागा लढवल्या. महाराष्ट्रातही भाजपाने शिवसेनेसमोर नमते घेतले. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर एनडीएत पुन्हा एकदा एकजूट दिसून आली. तर दुसरीकडे काँग्रेसला यूपीएतील घटकपक्षांची संख्या वाढवण्यात अपयश आले. ५. भाजपाची रणनिती उत्तर प्रदेशमध्ये २०१४ च्या तुलनेत यंदा भाजपाला अपेक्षित यश मिळणार नाही, असा अंदाज होता. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला गेल्या वेळी ७३ जागांवर विजय मिळाला होता. पण यंदा समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात आघाडी झाल्याने भाजपासमोरील आव्हान वाढले होते. उत्तर प्रदेशात काही जागा कमी होतील, याचा अंदाज पक्षनेतृत्वाला होता. त्यामुळे भाजपाने गेल्या पाच वर्षात शिस्तबद्धरित्या पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा या राज्यांमध्ये लक्ष केंद्रीत केले. याशिवाय पूर्वोत्तरमधील राज्यावरही भाजपाने लक्ष दिले होते. या नियोजनाचा फायदा भाजपाला झाला. भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये फारसे नुकसान झाले नाही. जे नुकसान झाले ते भाजपाने पश्चिम बंगाल आणि ओदिशात भरुन काढले. त्यामुळे भाजपाला २०१४ च्या तुलनेत जास्त जागांवर विजय मिळवता आला. ६. हिंदुत्वावर भर भाजपाने गेल्या पाच वर्षांमध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भर दिला होता. केरळमधील शबरीमला मंदिराचा वाद असो किंवा राम मंदिराचा मुद्दा किंवा पश्चिम बंगालमधील दुर्गा पुजेचा वाद, यावरुन भाजपाने हिंदू मतांवर भर दिला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे देखील मंदिरांमध्ये गेले. पण भाजपाच्या कट्टर हिंदुत्ववादासमोर काँग्रेसचा मवाळ हिंदुत्ववाद मतदारांना भावला नाही. कुंभमेळ्यात नरेंद्र मोदींनी केलेले गंगास्नान, प्रज्ञासिंह यांना दिलेली उमेदवारी आणि १८ मे रोजी मोदींचा केदारनाथ आणि बद्रीनाथ येथील दौरा हा हिंदू मतांना आकर्षित करण्याचा प्रकार होता. ७. कणखर नेतृत्व आणि राष्ट्रवाद लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या काळात सुरु झालेल्या योजना, नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे निर्णय यामुळे जनतेत नाराजी होती. पण राष्ट्रवाद आणि धाडसी निर्णय घेणारे कणखर नेतृत्व हे दोन मुद्दे मोदींची जमेची बाब होती. सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर केलेले एअर स्ट्राइक याद्वारे मोदींनी देशाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर असल्याने मतदारांच्या मनात बिंबवले. तर दुसरीकडे काँग्रेसने देशद्रोहासारखा कायदा रद्द करु असे सांगितल्याने मतदारांमध्ये काँग्रेसबाबत नाराजी होती. ८. काँग्रेसला गटबाजीची वाळवी भाजपात नरेंद्र मोदींचा शब्द अंतिम असतो आणि अमित शाह हे मोदींचे उजवा हात म्हणून ओळखले जातात. निवडणुकीत पक्षातील एकजूट दिसून आली. शिवसेना आणि भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांमधील मतभेद दूर करण्यात दोन्ही पक्षांना यश आले. (उदाहरणार्थ रावसाहेब दानवे आणि अर्जुन खोतकर या भाजपा - सेना नेत्यांमधील वाद निवडणुकीच्या तोंडावर संपुष्टात आला) तर काँग्रेसमध्ये नेमका याचाच अभाव होता. उदाहरणार्थ चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसचे विजयी उमेदवार बाळू धानोरकर यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली होती. अखेर नाराजी उफाळून आल्याने त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आणि आज महाराष्ट्रात धानोरकर हे काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार आहेत. याशिवाय गटबाजीचा फटका मतांनाही बसला.
