पक्ष स्थापनेपासून जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादीसमोर यंदा पदाधिकाऱ्यांच्या कारनाम्यामुळे झालेली बदनामी आणि छगन भुजबळ यांची अनुपस्थिती यातून ही सत्ता कायम ठेवण्याचे कडवे आव्हान आहे. ग्रामीण मतदारांचा थेट संबंध येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शिवसेना व भाजपशी त्यांच्यासह काँग्रेसला दोन हात करावे लागतील. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घटक पक्षांसोबत िरगणात उतरण्याची घोषणा प्रत्यक्षात आणल्यास काही जागांवर भाजपला ती डोकेदुखी ठरू शकते. नगरसेवकांच्या पक्षांतरामुळे जायबंदी झालेल्या मनसेने नाशिक महापालिकेवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले असून ग्रामीण भागातील निवडणुकीत त्यांना रसही दिसत नाही.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ७३ गट आणि पंचायत समितीच्या १४६ गणांसाठी निवडणूक होत आहे. बहुतांश जागांवर तिरंगी वा चौरंगी लढती होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सत्ता काबीज केल्यानंतर भाजप व शिवसेनेने ग्रामीण भागात अधिक वेगाने हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. या निवडणुकीत उभयतांमध्ये युती होईल की नाही याबद्दल साशंकता आहे.

ग्रामीण भागातही भाजप-सेना

भाजपने दरवाजे उघडे ठेवत सर्वपक्षीय नेत्यांना पायघडय़ा घातल्या. नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांचे जसे घाऊक पक्षांतर झाले, एकदम तशी स्थिती जिल्हा परिषदेत नाही. मात्र शहरी तोंडावळा लाभलेल्या भाजपने ग्रामीण भागात खुंटा मजबूत करण्यात कसर ठेवली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी निगडित पदाधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखालील बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांच्या विषयात हात घालून त्या ठिकाणी प्राधिकृत मंडळाची धुरा भाजपच्या मंडळींकडे सोपविण्यात आली. गाळपविना बंद पडलेल्या नाशिक कारखान्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर हे मंडळ नेमत तो सुरू करण्याचा पद्धतशीर प्रचार केला जात आहे. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपची जिल्हय़ात समाधानकारक कामगिरी झाली नव्हती. उलट सेनेने स्वबळावर मैदानात उतरत भाजप व काँग्रेस आघाडीला जेरीस आणल्याचा ताजा इतिहास आहे. चांदवड वगळता अन्य ग्रामीण भागातील विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा आमदार नाही. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहे. ज्या गटात फारशी चांगली स्थिती नाही, तिथे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीतील मोहरे टिपून उमेदवार आयात करण्याची भाजपची व्यूहरचना आहे. काही जागांवर इच्छुकांची मोठी संख्या ही देखील पक्षाची डोकेदुखी आहे.

सेनेला मोठी अपेक्षा

नगरपालिका निवडणुकीत अव्वल ठरलेल्या शिवसेनेच्या शिडात त्या निकालाने हवा भरली गेली. जिल्हा परिषदेच्या आजवरच्या नऊ पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये केवळ एकदाच सेनेला संधी मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत अंतिम क्षणी युती तुटल्यानंतर ग्रामीण भागात उमेदवार शोधताना सेनेची दमछाक झाली. पुढील काळात संघटनात्मक बांधणीवर लक्ष देण्यात आले. दादा भुसे यांच्या रूपाने ग्रामीण भागात पदरात पडलेल्या मंत्रिपदाचा वापर केला गेला. या वेळी बदललेल्या समीकरणाचा लाभ उठविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागात भाजपच्या तुलनेत सेनेची संघटनात्मक बांधणी उजवी आहे. भाजपला शह देण्याकरिता इतर पक्षीयांना सामावून घेण्याचे धोरण राबविले गेले. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात निम्मा भाग ग्रामीण आहे. हा मतदारसंघ सेनेच्या ताब्यात आहे. चार विधानसभा मतदारसंघात सेनेचे आमदार आहेत. सत्ताधारी असुनही भाजपविरोधाचा एककलमी कार्यक्रम राबविला. मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाच्या विरोधात भूमिका घेत भाजपची कोंडी केली. या सर्वाचा सेनेला कितपत लाभ होणार, याचे उत्तर निकालातून समोर येईल.

खरी परीक्षा आहे ती, राष्ट्रवादी काँग्रेसची. पक्षाची स्थापना झाल्यापासून म्हणजे जवळपास दशकभरापासून सत्ताधारी राहिलेल्या राष्ट्रवादीला भाजप व सेनेशी निकराची झुंज द्यावी लागणार आहे. राज्य व केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर या पक्षाची अवस्था बिकट झाली. जिल्हा परिषद निवडणुकीची व्यूहरचना करणारे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. महिनाभरापूर्वी राष्ट्रवादीच्या माजी पदाधिकाऱ्याला बनावट नोटा छपाईच्या प्रकरणात अटक झाली. नाशिक जिल्हा बाजार समितीचे सभापती व पक्षाचे माजी खासदार देविदास पिंगळे यांना कर्मचाऱ्यांची रक्कम हडपण्याच्या प्रकरणात कारागृहात जावे लागले. या घटनांमुळे पक्षाची झालेली बदनामी पुसून काढण्यासाठी खुद्द शरद पवार यांना नाशिकला धाव घ्यावी लागली. पक्षातील अशा घटकांविरोधात कठोर भूमिका घेऊन स्वच्छता मोहिमेचे सुतोवाच करावे लागले. स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी नेतृत्वहीन आहे. या एकंदर स्थितीत काँग्रेसच्या मदतीने निवडणूक लढविण्याची राष्ट्रवादीची धडपड आहे. कधी काळी जिल्हा परिषदेत सलग २५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसची स्थिती मागील काही वर्षांतील पराभवांच्या मालिकेमुळे खालावली आहे. अंतर्गत राजकारणामुळे नेते व कार्यकर्ते सोडचिठ्ठी देत असले तरी स्थानिक धुरिणांना त्याचे सोयरसुतक नाही. आघाडीशिवाय पर्याय नसताना दोन्ही पक्षांनी त्या संदर्भातील निर्णयाचा अधिकार तालुका पातळीवर सोपविला. यामुळे काही तालुक्यांत आघाडी तर काही ठिकाणी या पक्षांचे उमेदवार समोरासमोर राहू शकतील. नोटाबंदीच्या विरोधात काँग्रेस पाठोपाठ राष्ट्रवादीने आंदोलनाद्वारे राजकीय लाभ उठविण्याकडे लक्ष दिले. पेठ व सुरगाण्यातील माकपची काही अंशी ताकद आहे. रिपाइं भाजपसोबत राहील. घटक पक्षांच्या साथीने स्वाभिमानी किती जागा लढणार, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. आघाडी व युतीच्या त्रांगडय़ात सर्वच पक्ष शड्डू ठोकून एकमेकाविरोधात उभे ठाकले आहेत.

प्रचारातील मुद्दे

नोटाबंदीमुळे कृषिमालाचे भाव रसातळाला गेले. जिल्हा बँकेचा कर्जपुरवठा ठप्प झाला. ग्रामीण भागातील कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. नगरपालिका निवडणुकीवेळी नोटाबंदीच्या निर्णयाची मुदत बाकी होती. ती मुदत संपुष्टात आल्यानंतर परिस्थिती फारशी बदलली नसताना होणारी ही निवडणूक आहे. तळेगाव घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीची झळ त्र्यंबकेश्वर, नाशिक व इगतपुरी तालुक्यास बसली. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विषयही प्रचारात केंद्रस्थानी राहील.

untitled-13