दयानंद लिपारे, कोल्हापूर काँग्रेस - राष्ट्रवादीमधील साखरसम्राटांवर हल्ले चढवून भाजप- शिवसेनेने आपला राजकीय पट गेल्या २५ वर्षांत चांगलाच विस्तारला. आता याच भाजप - शिवसेनेकडे साखर कारखानदारीत मातबर रांग लावून प्रवेश करीत आहेत. अलीकडे विखे पाटील, मोहिते पाटील या बडय़ा घराण्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून याची झलक दाखवली आहे. पक्षांतर्गत वाद हे मुख्य कारण असले तरी प्रवेश करण्यामागे सत्तासंग करून शासकीय मदत मिळवून ‘आर्थिक स्थिरीकरण’ करणे हा त्यामागील छुपा अजेंडा आहे. यामुळे साखर कारखानदारीत आता भाजपचे स्थान उंचावले असून काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा प्रभाव हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. साखर कारखानदारांना मानणारी मते युतीच्या पारडय़ात जाऊन त्यांना राजकीय लाभही होऊ शकतो. राज्यात प्रदीर्घकाळ काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले. पश्चिम महाराष्ट्र तर काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला. यामागे काँग्रेसचे साखर कारखानदारीचा प्रभाव महत्त्वाचा होता. लोकसभा- विधानसभा नको, पण साखर कारखाना हवा असा लकडा स्थानिक नेत्यांच्या काँग्रेस नेतृत्वाकडे असायचा. साखर कारखाना म्हणजे स्थानिक यशाचे हुकमी अस्त्र बनले होते. काँग्रेसच्या याच साखर कारखानदारीतून मिळवल्या जाणाऱ्या मेव्यावर त्यावेळच्या शिवसेना- भाजप या विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र डागले होते. पण, पुढे राज्यात युतीचे सरकार सत्तारूढ झाले आणि त्यांनाही उसाचा गोडवा हवाहवासा वाटू न लागला तर नवल. शिवसेना - भाजपच्या प्रमुखांनीही साखर कारखान्यावर आपले झेंडे रोवले. युतीची पाच वर्षांची सत्ता सरल्यावर पुढे १५ वर्षे पुन्हा काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे सरकार आले. साखर कारखानदारांचे सरकार अशीच टीका त्यांच्यावर होता राहिली. युतीकडे कल उसाचा दर आणि साखरेला मिळणारी किंमत याचे गणित जमत नसल्याने अनेक कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. अनेक कारखाने एनपीएमध्ये गेले आहेत. शेतकरी, कामगार, पुरवठादार आदीची काही कारखाने ५०० कोटींहून अधिक रक्कम थकीत असून मालमत्ता विक्री केली तरी देय रकमेची परतफेड होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. जानेवारी महिन्यात एफआरपीवरून शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात संघर्ष रंगला होता तेव्हा सर्वपक्षीय साखर कारखानदार कोंडीत सापडले होते. त्यामध्ये भाजप - ७३, शिवसेना - १२, काँग्रेस - ४४, राष्ट्रवादी - ५३, खाजगी व्यावसायिक - १४ आणि शेकाप - १ असे साखर कारखानदारांचे आकडे पुढे आले होते. एफआरपी विहित कालावधीत दिली नाही तर कायदेशीर कारवाई होऊन प्रसंगी संचालकांना अटकही होऊ शकते. त्यामुळे अडचणीतील कारखानदारानांनी सत्तेच्या वळचणीला जाऊन राजाश्रय मिळवणे पसंत केले आहे. परिणामी, सत्तेत येण्यापूर्वी २० -२५ साखर कारखानदारांचा भाजप- शिवसेनेचा आकडा शंभरीकडे झुकताना दिसत आहे. मोहिते पाटील, मदन भोसले, विनय कोरे अशा अडचणीत असलेल्या कारखानदारांनी शासकीय मदतीच्या अपेक्षेने भाजपशी जवळीक साधली असल्याची उघड चर्चा आहे. ‘राज्यकर्त्यांंशी राजकीय सलोखा साधला कि मदत, कारवाई अशा सर्वच बाबतीत सरकारी मदत मिळत असल्याने विशेषत: अडचणीत आलेले साखर कारखानदार सत्ताधाऱ्यांच्या सोबत जात आहेत. सत्तापालट झाला तर हीच मंडळी पुन्हा जुना पक्षही जवळ करतील, असे मत साखर अभ्यासक योगेश पांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
