मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे प्रतिपादन आदर्श निवडणूक आचारसंहितेच्या भंगाबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर सुनावणी करताना त्यात निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद होण्याची बाब नवीन नाही. कारण हे सदस्य एकमेकांचे क्लोन (प्रतिरूप) नसतात. त्यांच्यात मतभिन्नता स्वाभाविक आहे, असे मत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी व्यक्त केले आहे. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आदर्श आचारसंहिता भंगाच्या सुनावणीतून माघार घेण्याचे जाहीर केले होते. आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणात आपली मतभिन्नता ही नोंदवली जात नाही तोपर्यंत आपण सुनावणीत सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका लवासा यांनी घेतली होती. लवासा यांच्या माघारीच्या घोषणेनंतर निवडणूक आयोगाची पूर्णस्वरूपी बैठक घेण्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले होते. आता अरोरा यांनी निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांबाबत प्रथमच जाहीर निवेदन करताना हे सगळे टाळता आले असते असे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना आचारसंहिता भंगप्रकरणी पाच वेळा दोषमुक्त ठरण्याच्या निर्णयाला लवासा यांनी विरोध केला होता, हे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रथम दिले होते. याबाबत संपर्क साधला असता लवासा यांनी सांगितले, की ही निवडणूक आयोगाची अंतर्गत बाब असून त्यावर आपण प्रतिक्रिया देणार नाही. अरोरा यांनी सांगितले, की निवडणूक आयोगाची मागील बैठक १४ मे रोजी झाली होती, त्यात लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात जे वाद उपस्थित होतील त्यावर विचार करण्यासाठी गट स्थापन करण्याचे एकमताने ठरले होते. त्यात १३ मुद्दे होते, त्यात आदर्श आचारसंहितेचा मुद्दाही होता. निवडणूक आयुक्त हे एकमेकांचे क्लोन (प्रतिरूपे) नसतात, त्यामुळे त्यांच्यात मतभेद होणे हे स्वाभाविक आहे. यापूर्वीही असे टोकाचे मतभेद अनेकदा झालेले आहेत. पण या सगळ्या बाबी निवडणूक आयोगापुरत्या मर्यादित राहिल्या होत्या. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लिहिलेल्या पुस्तकात पूर्वीच्या मतभेदांचा उल्लेख आहे. निवडणूक आयोग कायद्यानुसार एका मताला महत्त्व असले तरी बहुमताने निकाल दिला जाऊ शकतो. लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना याबाबत तीनदा लेखी म्हणणे सादर केले होते. निवडणूक आयोगाच्या विधि विभागाने त्यावर असे मत दिले होते, की भिन्न मते नोंदवण्याचे कारण नाही. आदर्श निवडणूक आचारसंहिता उल्लंघन हा निम्नन्यायिक सुनावणीचा भाग नाही. त्यात बहुमताचा निकाल कळवणे आवश्यक आहे. मतभेद हे फाइलमध्ये नोंदवावेत, ते जाहीर करू नयेत. दरम्यान, काँग्रेसने लवासा यांनी केलेल्या आरोपांच्या संदर्भात चौकशी करण्याची मागणी केली असून निवडणूक आयोगासह सर्वच संस्थांची स्वायत्तता खच्ची करणे हे मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरले असून निवडणूक आयोग हा पंतप्रधानांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले ठरल्याचे म्हटले आहे. लवासांचा आक्षेप सुनील अरोरा यांना ४ मे रोजी पाठवलेल्या पत्रात लवासा यांनी असे म्हटले होते, की अल्पमताचे निर्णय किंवा मते नोंदवली जाणार नसल्याने आपल्याला निवडणूक आयोगाच्या पूर्णस्वरूपी बैठकीतून दूर राहण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यामुळे आपली बैठकीतील उपस्थिती ही अर्थहीन ठरली होती, मतभेद नोंदवले जात नव्हते. त्यामुळे या कारभारात पारदर्शकता येण्याची गरज आहे. पण त्यांच्या या पत्राला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी आचारसंहिता तक्रारींच्या सुनावणीतून माघार घेतली होती. निवडणूक आयुक्त हे एकमेकांचे क्लोन (प्रतिरूपे) नसतात, त्यामुळे त्यांच्यात मतभेद होणे हे स्वाभाविक आहे. यापूर्वीही असे टोकाचे मतभेद अनेकदा झालेले आहेत. - सुनील अरोरा, मुख्य निवडणूक आयुक्त
