05 July 2020

News Flash

‘निवडणूक रोख्यां’वरून केंद्र आणि आयोगात मतभेद

‘निवडणूक रोखे’ हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेतून कोणाही नागरिकाला विकत घेता येतात.

संग्रहित छायाचित्र

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आज अपेक्षित

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांसाठीच्या ‘निवडणूक रोख्यां’ना सुरुवातीला संपूर्ण विरोध करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने एक पाऊल मागे घेतले असले, तरी पक्षांना या मार्गाने निधी देणाऱ्या दात्यांची नावे जाहीर करण्यावरून केंद्र सरकार आणि आयोगातले तीव्र मतभेद गुरुवारच्या सुनावणीत उघड झाले. या रोख्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे.

निवडणूक आयोगाने याआधी सातत्याने या रोख्यांना तीव्र विरोध केला होता. बुधवारच्या सुनावणीत मात्र आयोगाने एक पाऊल मागे घेत, या रोख्यांना विरोध नसला, तरी ते विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. गुरुवारच्या सुनावणीत देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मात्र धक्कादायक पवित्रा घेत, राजकीय पक्षांना नेमका कोणाकडून निधी मिळाला, हे मतदारांना जाणून घेण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला. निवडणूक प्रचारातील काळ्या पैशाचे उच्चाटण या योजनेने होत असल्याचा जोरदार युक्तीवाद वेणुगोपाल यांनी बुधवारीच केला होता! रोख्यांचा हा निर्णय धोरणात्मक असून काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आहे. काळ्या पैशाचे निर्मूलन व्हावे, असे न्यायालयाला वाटत नाही का? त्यामुळे न्यायालयाने या योजनेस पाठबळ दिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने व्यक्त केली होती. इतकेच नव्हे, तर या निवडणुका होईपर्यंत तरी न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, निवडणुकीनंतर नवे सरकार येईल ते या योजनेचा फेरविचार करील, असेही वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सुचवले होते.

निवडणूक आयोगाने आमचा या समभागांना विरोध नाही, पण समभाग घेणाऱ्यांची नावे गोपनीय नसावीत, असे सांगताच खंडपीठाने त्यांना त्यांच्या मे २०१७मध्ये लिहिलेल्या पत्राचे स्मरण करून दिले. केंद्राला लिहिलेल्या या पत्रात आयोगाने हे समभाग म्हणजे चुकीचे पाऊल असल्याचे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने आता आपली भूमिका बदलली आहे का, आम्ही तुमचे पत्र वाचून दाखवू का, असा सवाल खंडपीठाने केला.

त्यावर आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही समभाग विकत घेणाऱ्यांची नावे जाहीर न करण्याबाबत केवळ आक्षेप नोंदवले होते.’’ त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ते पत्र परत वाचून दाखवायला सांगितले. त्यात अशा देणग्या या लोकप्रतिनिधित्व कायद्याशी विसंगत असल्याने ही योजना मागे घेण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली होती. आयोगाने न्यायालयातही जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे त्यात या योजनेला विरोध आहे. तुमचे प्रतिज्ञापत्र अगदी सोप्या इंग्रजीत आहे आणि त्यामुळे त्याचे गैरआकलन होण्याचाही संभव नाही. त्यात परकीय कंपन्यांकडून या मार्गाने देणग्या मिळण्याचा आणि त्यामुळेच देशाच्या धोरणआखणीवर परकीय देशांचा प्रभाव पडण्याचा धोका अधोरेखित असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता आयोग आपली भूमिका बदलत आहे का, असा स्पष्ट सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर द्विवेदी म्हणाले की, ‘‘आमचा फक्त दात्याचे नाव गोपनीय राखण्यास विरोध आहे. माहितीच्या अधिकारातून उमेदवाराची सर्व माहिती जाणून घेण्याचा जसा मतदारांना अधिकार आहे, तसाच पक्षाला निधी कोणी दिला, हे जाणून घेण्याचाही अधिकार असलाच पाहिजे.’’

वेणुगोपाल यांनी मात्र, ‘‘मतदारांना काय जाणून घ्यायचा अधिकार आहे? राजकीय पक्षांना पैसा नेमका कुणाकडून मिळाला, हे मतदारांना जाणून घ्यायचा काही अधिकार नाही,’’ असा दावा केला होता. समभाग विकत घेण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र या गोष्टी लागतात. त्यामुळे समभाग विकत घेणाऱ्याची छाननी बँक करू शकते. प्राप्तिकर खात्याने माहिती मागितल्यास बँक ती काही अटींवर पुरवूही शकते. त्यामुळे यात काळ्या पैशाचा संबंध नाही. उलट पक्षांना अधिकृत पैसाच मिळतो, असा दावाही त्यांनी केला.

गुरुवारी उभय बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. शुक्रवारी सकाळी साडेदहाला तो दिला जाण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

‘निवडणूक रोखे’ हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेतून कोणाही नागरिकाला विकत घेता येतात. हे समभाग एक हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत विविध किंमतीचे असतात. त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही. रोखे विकत घेणारा ते रोखे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारनिधीसाठी दान म्हणून देऊ शकतो. हे रोखे पंधरवडय़ात कोणत्याही शाखेतून वटवून घेता येतात. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ २०१७-१८मध्ये भाजपलाच झाला असून तब्बल २१० कोटी रुपये किंमतीचे ९४.५ टक्के रोखे या पक्षाला दान म्हणून मिळाले आहेत.

गोगोई यांनी खडसावले

‘‘आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की ‘क्ष’ किंवा ‘ज्ञ’ यांच्या अर्जानुसार बँक जेव्हा हे रोखे त्यांना देते तेव्हा ‘क्ष’ला कोणते रोखे दिले आणि ‘ज्ञ’ला कोणते रोखे दिले, याचा काही तपशील बँक ठेवते की नाही?’’ असा सवाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला. त्यावर वेणुगोपाल यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्यावर न्या. गोगोई म्हणाले की, ‘‘मग काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठीची तुमची सर्व धडपड व्यर्थच म्हणायची!’’

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2019 2:42 am

Web Title: supreme court to pronounce verdict on electoral bond scheme on april 12
Next Stories
1 आचारसंहितेचा तमाशाच्या फडांना आर्थिक फटका
2 सोनिया गांधी यांचेही होमहवन
3 भाजपच्या प्रचाराची विमाने जोरात!
Just Now!
X