|| प्रशांत देशमुख जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार निवडणूक कार्य करणाऱ्या शेकडो शिक्षकांना कार्य प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. लोकसभा निवडणुकीसाठी अनेक शिक्षकांची मदत घेण्यात आली. काहींना मतदान केंद्रनिहाय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती मिळाली. निवडणुकीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कार्य प्रमाणपत्र (इडीसी) दिले जाते. प्रशिक्षणादरम्यानच ते मिळणे अपेक्षित होते. पण त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते देण्यात टाळाटाळ केल्याचा आरोप आता होत आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कर्मचारी कार्यरत असलेल्या केंद्रावरच मतदान करू शकतो. त्याचे नाव मतदार यादीत अन्यत्र असेल तर त्या ठिकाणी अशा मतदार कर्मचाऱ्याच्या पुढे ‘कार्य प्रमाणपत्र प्राप्त’ म्हणून अधोरेखित केले जाते. बनावट मतदान टाळण्यासाठी ही खबरदारी घेतली जाते. या संदर्भात एक उदाहरण पुढे आले आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष विजय कोंबे व त्यांच्या पत्नी निवडणूक कार्यात असल्याने त्यांना कार्य प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित होते. पण मिळालेच नाही. पत्नीस मात्र टपाल मतपत्रिका प्राप्त झाली. कोंबे यांना मतदान करता आले नाही. निवडणूक प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी प्रमाणपत्रासाठी ‘१२ अ’ तसेच टपाल मतपत्रिकेसाठी ‘१२’ हा अर्ज भरून दिला. पण त्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळालेच नाही. शिक्षक समितीने अशा मतदान वंचित शिक्षकांची नोंद घेणे सुरू केले आहे. अशा शिक्षकांची संख्या ५०च्या वर गेल्याचे आज सांगण्यात आले. याबाबत निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतमोजणी सुरू होण्याच्या आधी मतदान वंचितांना मतदान करण्याची संधी देण्याची सवलत आहे. याविषयी प्रतिक्रिया देतांना विजय कोंबे म्हणाले, हा गलथान कारभाराचा नमूना आहे. मतदान प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक यंत्रणेचा फटका बसला. यास जबाबदार वरिष्ठांना जाब विचारला पाहिजे. आम्ही या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सोमवारी तक्रार करणार आहोत.
