निवडणूक आयोगाचा दावा फोल मतदानापासून दिव्यांग वंचित राहू नये म्हणून त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या नावावर यावेळीदेखील सावळा गोंधळ कायमच होता. विशेष म्हणजे, या विषयावर सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ७४ वर्षीय प्रकाश अंधारे यांनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राजस्थानमधील पिलानी येथील सिरी या संस्थेतून निवृत्त झालेले प्रकाश अंधारे दोन्ही पायांनी अपंग आहेत. दिव्यांगांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी दिव्यांगांच्या हक्कासाठी लढा द्यायला सुरुवात केली. मतदान प्रक्रियेपासून दिव्यांग वंचित राहू नये म्हणून त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. निवडणूक आयोगाने देखील सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात अध्र्याहून अधिक मतदान केंद्रांवर या सुविधाच अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. ज्या केंद्रावर सुविधा होत्या, त्या देखील अर्धवट होत्या. व्हिलचेअर असेल तर रॅम्प नाही आणि रॅम्प असेल तर व्हिलचेअर नाही, अशी स्थिती होती. प्रतापनगरातील एका मतदान केंद्रावर दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हिीलचेअर, स्वयंसेवी होते, पण रॅम्प नव्हते. मोमीनपुरा परिसरातील अन्सारगनर समाजभवनातील मतदान केंद्रावरील रॅम्प अतिशय निसरडा होता. त्याठिकाणी साधारण मतदार देखील घसरत होते. त्यामुळे दिव्यांगांची स्थिती त्याहीपेक्षा वाईट होती. टिमकी गांजाखेत परिसरातील मतदान केंद्रावर पक्षाघाताने आजारी चिंतेश्वर वंजारी नामक मतदाराने दिव्यांगांसाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने, वाहन नसल्याने केंद्रावरच रितसर तक्रार नोंदवली. खामल्यातील विद्या विकास विहार पब्लिक शाळेत मागणी करून देखील दिव्यांगांसाठी व्हिलचेअर पुरवण्यात आल्या नाही. त्यामुळे मतदारांचे आप्तस्वकीयच त्यांना मतदानासाठी केंद्रावर नेण्या-आणण्याचे काम करताना दिसून आले. प्रतापनगरातील एका मतदान केंद्रावर मात्र व्हिलचेअरसह स्वयंसेवीदेखील दिव्यांग आणि ज्येष्ठांच्या मदतीसाठी सज्ज होते. मात्र, याठिकाणी रॅम्पच नव्हता. नागपुरात सुमारे दोन हजार मतदान केंद्र आहेत. त्यातील अर्ध्याहून अधिक केंद्र दिव्यांगांसाठी आवश्यक सोयींपासून वंचित होते.
