उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केली. या निवडणुका सात टप्प्यांत होणार असून १० फेब्रुवारी रोजी मतदानाचा पहिला, तर ७ मार्च रोजी अखेरचा टप्पा पार पडेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सात टप्प्यांमध्ये, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत तर, पंजाब, गोवा व उत्तराखंडमध्ये एका टप्प्यात मतदान होईल. पाचही राज्यांमध्ये १० मार्च रोजी मतमोजणी होईल, असं जाहीर करण्यात आल्यानंतर आता करोना कालावधीमध्येही निवडणुकांची घोषणा केल्याबद्दल शिवसेनेनं आश्चर्य व्यक्त केलंय. पश्चिम बंगलाची निवडणूक, डिजीटल प्रचार, पंजाबमध्ये मोदींच्या ताफ्यासोबत घडलेली घटना आणि त्यावरुन सुरु झालेले राजकारण, निवडणुक आयोगाचा तटस्थपणा या आणि अशा अनेक मुद्द्यावर शिवसेनेनं भाष्य केलं आहे. मोदींच्या फिरोझपूरमधील सभेला गर्दी नव्हती असा उल्लेखही शिवसेनेनं लेखामध्ये केला असून त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सभाबंदीची घोषणा भाजपाला दिलासा देणारी असल्याचा टोलाही शिवसेनेनं लगावलाय. हे पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही स्पष्टपणे जाणवले "देशभरात करोनाची तिसरी लाट उसळली आहे. जवळजवळ सर्वच राज्यांत रात्रीची संचारबंदी व दिवसाची जमावबंदी लागू आहे. अशा अस्वस्थ वातावरणात आपल्या कर्तव्यदक्ष निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषदेची घोषणा केली तेव्हा अनेकांना वाटले की, पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले जाऊ शकेल, पण तसे झाले नाही. करोनाची काळजी घेत निवडणुका घेऊ असे त्यांनी जाहीर केले. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या पाच राज्यांत १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल. १० मार्च रोजी मतमोजणी होईल. म्हणजे साधारण एक महिन्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. करोना संकट असले तरी निवडणूक टाळणे घटनात्मक बंधनांमुळे शक्य नाही आणि वेळेत निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सांगितले आहे. करोना किंवा ओमायक्रोनचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरक्षित निवडणूक घेण्यासाठी नियमावली लागू करू, असे मुख्य निवडणूक आयोगाने सांगितले, पण ही नियमावली नक्की कोणासाठी? विरोधकांनी ती पाळायची व सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावली तरी निवडणूक आयोगाने त्याकडे कानाडोळा करायचा, हे पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही स्पष्टपणे जाणवले आहे," असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. त्यांच्या सायबर फौजा तत्पर असतात व हा पक्ष. "करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर असताना व निवडणूक आयोगाने काही बंधने घातली असताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, पेंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासह जबाबदार पदांवर असलेले लोक लाखालाखांच्या सभा घेत करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना दिसत होते. पश्चिम बंगालातील निवडणुकीत आयोगाची वर्तणूक खरेच निःपक्षपाती होती काय, याचे चिंतन त्यांनी स्वतःच केले पाहिजे. अनेक खोटी प्रकरणे निर्माण करून त्यावर गोंधळ घातला गेला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नंदिग्राम मतदारसंघातून आधी विजयी घोषित केले व नंतर निकाल फिरविण्यात आला. लोकमताचा प्रचंड रेटा होता म्हणून पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जींचा विजय केंद्रीय यंत्रणा रोखू शकली नाही. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. घटनात्मक बंधने तेव्हाही होतीच. त्याचे पालन झाले काय? पण सुशील चंद्रा यांनी आता पाच राज्यांतील निवडणुकांत घटनेची बूज राखण्याची भाषा केली आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे सभा, पदयात्रांवर १५ जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. उमेदवारांनी समाजमाध्यमांवर ऑनलाइन प्रचार करावा, असे निवडणूक आयोगाने सुचवले आहे. भारतीय जनता पक्ष याबाबतीत सगळ्यात पुढे व जोरात असतो. समाजमाध्यमांवरील प्रचारासाठी त्यांच्या सायबर फौजा तत्पर असतात व हा पक्ष त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असतो," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. .त्याचे प्रतिबिंब त्या छोटय़ा पडद्यांवर दिसत असते "भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानी प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद सध्या थंडावला आहे. पंतप्रधान मोदी हे फिरोजपूरला प्रचारासाठी निघाले व मध्येच अडकले, पण प्रत्यक्ष प्रचार सभेच्या ठिकाणी लोक फिरकलेच नाहीत. खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपाला आनंदच झाला असेल. इतर राजकीय पक्षांचे ‘आयटी’ सेल भाजपाच्या तुलनेत तोकडे असले तरी प्रभावी आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टीचे लोक समाजमाध्यमांवर घोडदौड करताना दिसतात, पण वृत्तवाहिन्या व डिजिटल माध्यमांवर सरकार म्हणून भाजपाचा दबाव आहेच व त्याचे प्रतिबिंब त्या छोटय़ा पडद्यांवर दिसत असते," असा चिमटा 'सामना'च्या अग्रलेखातून काढण्यात आलाय. .तरीही सगळ्यात मोठे आव्हान आहे ते करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचेच "पंजाबात पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यांचा सुरक्षेच्या कारणास्तव फियास्को झाला. त्या गोंधळातही राजकारण होतेच, पण इतरही अनेक कंगोरे होते. किती वृत्तवाहिन्यांनी निर्भीडपणे, निःपक्षपातीपणे या प्रकरणाची दुसरी बाजू दाखवली? पश्चिम बंगालातील निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना जखमी करण्याचा प्रयत्न झाला. तोसुद्धा त्यांच्यावरील हल्ल्याचाच प्रयत्न होता असे तृणमूल काँग्रेसच्या लोकांना वाटत होते. पश्चिम बंगालची सुरक्षा व्यवस्था तेव्हा केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या नियंत्रणाखाली होती हे लक्षात घेतले तर पंजाबातील मोदींच्या बाबतीत घडलेला प्रकार व बंगालातील ममतांवरील हल्ल्यात साम्य स्थळे आहेत. या सर्व प्रकाराकडे तटस्थपणे पाहणे गरजेचे आहे. निवडणूक काळात असे प्रकार पुन्हा घडतील किंवा घडवले जातील तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षपणाची कसोटी लागेल. तरीही सगळ्यात मोठे आव्हान आहे ते करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचेच," असं लेखात म्हटलंय. यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवे "निवडणूक आयोग म्हणतेय, सर्व मतदान कर्मचारी लसवंत असतील. दोन्ही डोस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक ‘बुस्टर डोस’ दिला जाईल. सर्व मतदान केंद्रे निर्जंतुक केली जातील. मतदान पेंद्रांवर मास्क, सॅनिटायझर ठेवले जातील. हे सर्व ठीक आहे, पण आता संसदेतच चारशेहून जास्त कर्मचाऱ्यांना करोनाने गाठले आहे. सीबीआय मुख्यालयात शंभर करोनाबाधित झाले. पोलीस, सुरक्षा दलात करोना संक्रमण वाढले आहे. या सगळ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी सुरक्षित राहोत व निवडणुका व्यवस्थित पार पडोत हीच अपेक्षा. पाच राज्यांमध्ये १८ कोटी ३४ लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. करोनाच्या भीतीने व संसर्ग झाल्याने त्यातले किती जण मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचतील? यावेळी पाचही राज्यांत आभासी पद्धतीने प्रचार होईल. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदींनुसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवे," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलंय.
