हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात दोन वेळा निवडून येण्याचा मान एकटय़ा उत्तमराव राठोड यांचा. नंतर निवडणूक लढविणारे बहुतांश नेते दुसऱ्या वेळी पराभूत झाले. आता काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव हे दुसऱ्यांदा निवडणूक लढविण्यास तयार आहेत की नाही इथपासून चर्चा सुरू झाली. मोदी लाटेतही काँग्रेसने या मतदारसंघात विजय मिळविला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील व शिवसेनेकडून शिवाजी माने, सुभाष वानखेडे यांनी एकेकदा निवडणूक जिंकली. पण त्यांनाही दुसऱ्यांदा हा मतदारसंघ राखता आला नव्हता. भाजपा-सेना युतीचा संभ्रम, काँग्रेसअंतर्गत गटबाजी यामुळे हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक या वेळी अटीतटीची होईल, असे मानले जाते. २०१४च्या निवडणुकीत राजीव सातव यांनी शिवसेनेचे उमेदवार सुभाष वानखेडे यांचा केवळ १६३२ मतांनी पराभव केला होता. खासदार राजीव सातव आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यात सुप्त संघर्ष असल्याचे कार्यकर्ते वारंवार सांगत असतात. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि अन्य संस्थांमध्ये संघटनात्मक नियुक्त्या करताना सातव यांना डावलले जात असल्याची भावना हिंगोली जिल्ह्य़ात होती. हिंगोली जिल्हा मागास या श्रेणीत मोडणारा. आधीच्या लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत सातव यांनी केलेल्या कामाचे मूल्यमापन वेगळ्या पातळीवर करावे लागेल. पाच हजारांहून अधिक दिव्यांग व्यक्तींना त्यांना आवश्यक असणारे साहित्य त्यांनी वितरित केले. दुर्धर आजारावरील रुग्णांना मदत मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्न करायचे. मराठवाडा, विदर्भाला जोडणाऱ्या वाशीम- हिंगोली- वारंगा या मार्गाचे चौपदरीकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून व्हावे, यासाठी त्यांनी पाठपुरावा केल्याचा दावा केला जातो. पण हाच दावा भाजचे कार्यकर्तेही करतात. कारण रस्ते विकासाचे खाते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. लोकसभेच्या कामकाजात कर्तृत्वाचा ठसा उमटविल्याबद्दल सातव यांना आदर्श सांसद पुरस्कारही दिला गेला. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात मराठा, बंजारा, आदिवासी, मुस्लीम, दलित, हाटकर, धनगर या समाजाचे प्राबल्य आहे. तसे उद्योग नाहीतच. १०९ हेक्टर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभी आहे. पण रोजगार निर्माण करून देणारा एकही उद्योग उभा राहिला नाही. तीन तेलबियांचे कारखाने वगळता फारसा काही उद्योग नसल्यामुळे अनुशेष दूर होईल तेव्हा सिंचन अशी शेतीची आवश्यकता आहे. कळमनुरी तालुक्यात येलकी शिवारात सशस्त्र सीमाबलाच्या तुकडीच्या निवासासाठी इमारती बांधल्या गेल्या. या भागात हजाराच्या वर जवान राहतील ठरविण्यात आले होते. पण तेथे ५०-१०० पेक्षा अधिक जवान राहत नाही. शेतीचे प्रश्न दिवसेंदिवस किचकट बनत चालले आहे. दुष्काळामुळे स्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे.