उत्तर प्रदेश निवडणूक जाहीरनाम्यात राममंदिरचा मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने पुन्हा ‘रामजप’ सुरू केला आहे. राज्यात सत्तेवर आल्यास घटनात्मक तरतुदीनुसार राममंदिर बांधण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी शनिवारी 'लोककल्याण संकल्पपत्र' या नावाने उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. ‘‘राममंदिराच्या मुद्दय़ावर भाजप ठाम आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार राममंदिर बांधण्यासाठी प्रयत्नशील राहू,’’ असे शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या जाहीरनाम्यात तोंडी तलाकचा मुद्दाही समाविष्ट करण्यात आला आहे. ‘‘सत्तेवर आल्यानंतर महिलांची मते जाणून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्यात येईल,’’ असे शहा यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशात दोन-तृतीयांश बहुमताने सत्ता मिळवण्याचा दावाही शहा यांनी केला. सत्ताधारी समाजवादी पक्षाबरोबरच बहुजन समाज पक्ष (बसप)वरही शहा यांनी टीकास्त्र सोडले. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशवगळता सर्व राज्ये विकसित झाली आहेत. गेली १५ वष्रे सप आणि बसप या दोन पक्षांनी राज्यात सत्ता उपभोगली. मात्र, या मागास राज्याच्या विकासासाठी काहीच केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. उत्तर प्रदेशात विकासासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटींचा निधी मंजूर केला. पण, प्रत्यक्षात राज्यात काहीच विकास झालेला नाही. शिवाय राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या गुंडांनी भूखंड लाटले आहेत. यामुळे सपने कॉंग्रेसशी आघाडी केली असली तरी मतदार त्यास भूलणार नाहीत, असे शहा म्हणाले. जाहीरनाम्यात काय-काय? विद्यापीठांत मोफत वायफाय सुविधा देण्याबरोबरच वर्षभर एक जीबी डेटा मोफत. कोणताही भेदभाव न करता सर्व विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देणार. कृषीकर्जे माफ करणार. जातीय तणावामुळे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष पथक नेमणार. १५ मिनिटांत पोलीस मदत मिळण्यासाठी हेल्पलाईन यंत्रणा अद्ययावत करणार. छेडछाडीचे प्रकार रोखण्यासाठी महाविद्यालयांजवळ विशेष पथके तैनात करणार. राज्यातील बेकायदा खाणकाम रोखण्यासाठी विशेष कृती पथक स्थापन करणार. गैरप्रकार टाळण्यासाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीतील नोकऱ्यांच्या भरतीसाठी मुलाखत घेण्यात येणार नाही.
