उत्तर प्रदेशात भाजपने १४ वर्षांचा सत्ता वनवास संपवताना मोदी लाटेवर स्वार होत सत्ता खेचून आणली. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीचे प्रतिबिंब त्यात दिसून आले. उत्तर  प्रदेशात भाजपला लोकसभेच्या ७२ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपने उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील विजय हा मोदींचाच विजय आहे, भाजपचा नाही असे मानले जात आहे. ‘आज तक’ व ‘टुडेज चाणक्य’ यांनी भाजप उत्तर प्रदेशात दणदणीत विजय मिळवेल असे एक्झिट पोलमध्ये म्हटले होते ते खरे ठरले आहे. इतरांनी त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता वर्तवली होती पण भाजपने सगळ्यावर कळस करत प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला.

मोदींची जादू कायम

भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील विजयाने मोदींची जादू कायम असल्याचे दिसून आले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ७२ व मित्र पक्ष असलेल्या अपना दलला १ अशा ७३ जागा मिळाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मोदींचा करिष्मा कायम राहिला. मतदारांत त्यांची लोकप्रियता मोठी होती. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करता भाजपला यश मिळाले, त्यातून मोदींची जादू कायम असल्याचे दिसते. अनेक पाहणी अहवालात अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्रिपदाचे लोकप्रिय उमेदवार होते, पण ते पंतप्रधान मोदी यांच्यापुढे निष्प्रभ ठरले. मोदी यांच्याविरोधात प्रस्थापित विरोधी लाट नव्हती असे दिसून आले. मोदी हे कारकिर्दीची तीन वर्षे लवकरच पूर्ण करतील, त्यामुळे प्रस्थापित विरोधी लाट येऊ शकत होती पण तसे झालेले दिसत नाही.

सामाजिक अभियांत्रिकी

पूर्वी मायावतींनी उत्तर प्रदेशात सोशल इंजिनियरिंगच्या माध्यमातून विजय मिळवला होता. या वेळी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची व्यूहरचना योग्य ठरली आहे, कारण तिकीट वाटप व प्रचार नियोजनात त्यांचे नेतृत्व होते. या विजयाने त्यांचे अध्यक्षपद बळकट झाले आहे. बिहारमधील पराभवाचा कलंक धुतला गेला आहे. केशव प्रसाद मौर्य यांना प्रदेशाध्यक्षपदी नेमण्यात आले होते, ते बसपमधून भाजपत आले आहेत. उत्तर प्रदेशात जातीय आघाडय़ा करण्यात शहा यांना यश आले. त्यामुळे भाजपचा पाया वाढला. ही निवडणूक म्हणजे समाजवादी पक्षाची मुस्लिम यादव आघाडी, बसपाची जटाव विरूद्ध इतर जाती हे समीकरण भाजपच्या पथ्यावर पडले. भाजपने १५० तिकिटे ही यादवेतर ओबीसींना दिली होती. भाजपने अपना दल व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या प्रादेशिक पक्षांशी युती केली होती. त्यामुळे यादवेतर ओबीसी मते भाजपला मिळाली. त्यात पटेल, कुर्मी व राजभार या जातींचा समावेश होता.

बिहारमधील चुका टाळल्या

भाजपने बिहारच्या पराभवातून धडा शिकला. बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिला नव्हता. तेथे मोदीच मुख्य प्रचारक होते, पण उत्तरप्रदेशात मोदी यांच्याबरोबर अमित शहा, राजनाथ सिंह, केशवप्रसाद मौर्य, कलराज मित्र व उमा भारती यासारख्या नेत्यांची छायाचित्रे झळकली होती. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांनाही विश्वासात घेतले होते. स्थानिक घटक लक्षात घेऊन लक्षवेधी प्रचारक भाजपने सतत बदलले.

िजकणे व जिंकणारेच महत्त्वाचे

िजकण्याची क्षमता हा भाजपने मुख्य मुद्दा तिकीट देताना ठेवला होता, त्यामुळे इतर पक्षातून उमेदवार आयात करण्यात आले. इतर पक्षातून आलेल्या शंभर जणांना उमेदवारी दिली होती त्यासाठी भाजपच्या नेहमीच्या उमेदवारांना बाजूला ठेवले गेले. भाजपने एकनिष्ठतेपेक्षा जिंकण्याच्या क्षमतेला प्राधान्य दिले. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही हेच सूत्र भाजपने वापरले होते.

नोटाबंदीचा फटका हवेतच..

नोटाबंदी हा राक्षस आहे अशी भूमिका मांडली जात होती व अर्थव्यवस्थेचे त्यामुळे नुकसान झाले, असे विरोधकांनी सांगितले. पण पंतप्रधान मोदी व भाजप यांनी हा प्रचार खोडून काढण्यात यश मिळवले. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा कमी होऊन गरिबांचे कल्याण साधले जाईल हे भाजपचे म्हणणे मतदारांना खरे वाटले. चंडीगड, गुजरात, महाराष्ट्र या ठिकाणी नोटाबंदीचा काहीच फटका भाजपला बसला नव्हता; येथेही तसेच झाले. ओदिशातही भाजपने स्थानिक निवडणुकात मुसंडी मारली होती. नोटाबंदीचे दानवीकरण करण्यात विरोधकांना अपयश आले, उलट त्यामुळे विरोधकांचेच कंबरडे मोडले. नोटाबंदीच्या निर्णयाची उत्तर प्रदेशात अग्निपरीक्षा होती, कारण येथील ग्रामीण भागातील लोक महाराष्ट्र, पंजाबममध्ये स्थलांतरित होऊन काम करीत आहेत. त्यांना नोटाबंदीचा फटका बसला, ते भाजपला धडा शिकवतील असे वाटत होते पण तसे काही झाले नाही.

चुकांना थारा नाही

भाजप अध्यक्ष अमित शहा व त्यांच्या निवडणूक व्यवस्थापकांनी चुका करून विरोधकांना संधी द्यायची नाही असेच ठरवले होते. मोदी सुरूवातीला १० सभा घेणार होते पण त्यांनी प्रत्यक्षात तीस सभा घेतल्या. पंतप्रधानांना तीन दिवस वाराणसीत मुक्कामी ठेवले होते. अगदी लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी त्यांच्या या मतदारसंघात एवढा मोठा मुक्काम केला नव्हता. विरोधकांना भाजपने डावपेच बदलत धक्के दिले. अखिलेश म्हणजे नितीशकुमार नाहीत व राहुल म्हणजे लालू नव्हेत हे यातून भाजपने ठसवले.

बिहारची पुनरावृत्ती टाळली

उत्तर प्रदेशात भाजपची बिहारप्रमाणे हार होईल अशी भीती वाटत होती, कारण समाजवादी पक्ष व काँग्रेस यांची युती झाली होती. अखिलेश यादव व नितीशकुमार यांची तुलना होत होती. अखिलेश यांनी विकासाचा मुद्दा मांडून नवीन प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला. महामार्ग बांघले, लॅपटॉप दिले, लोकप्रिय योजन राबवल्या हे अखिलेश यांचे मुद्दे  होते. काँग्रेसशी युती करून अखिलेश यांनी मुस्लीम व उच्चवर्णीयांची मते खेचण्याचा प्रयत्न केला पण तो फसला. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यांनी नितीशकुमार यांची ताकद वाढवली पण अखिलेश यांची ताकद काँग्रेसमुळे वाढली नाही. उलट काँग्रेसने समाजवादी पक्षास आपटवले.

सप- काँग्रेस युतीचे रसायन फसले

काँग्रेसशी अखिलेश यादव यांनी युक्ती केली, पण गणित व रसायन जमले नाही. काँग्रेस व समाजवादी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत एकवाक्यता नव्हती. काँग्रेसची मते समाजवादी पक्षाकडे वळली नाहीत.

अखिलेश विरूद्ध भाजपचे प्रचारक

काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्यावतीने अखिलेश हे लक्षवेधी प्रचारक होते. राहुल गांधी, डिंपल यादव यांनी कनिष्ठ भूमिका पार पाडली. प्रियांका गांधी यांनी केवळ दोन सभा घेतल्या. वाराणसीत पंतप्रधानांनी झंझावात निर्माण केला. अखिलेश व राहुल यांनी रोड शो केले, पण त्यात दम नव्हता.

मतांचे ध्रुवीकरण

सर्व राजकीय पक्षांनी मतांचे ध्रुवीकरण केले. भाजप, समाजवादी पक्ष, बसपा यांनी तेच मतांचे त्रिभाजन केले. समाजवादी पक्ष व बसपाने मुस्लीम मतदारांना ओढण्याचा प्रयत्न केला. बसपाने १०० तिकिटे मुस्लिमांना दिली. समाजवादी पक्ष व काँग्रेसनेही तसेच प्रयत्न केले. मोदी यांनी कब्रस्तान विरूद् शमशान हे वक्तव्य केले तर अमित शहा यांनी ‘कसाब’ वक्तव्य  केले. त्यात सप व काँग्रेस मुस्लीम मतांच्या मागे आहेत हे दाखवण्याचे डावपेच यशस्वी ठरले, त्याचा भाजपला इतरांची मते पक्की करण्यात फायदा झाला.