शिवसेनेनं भाजपाला दूर सारत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत घरोबा केला. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांची भेट झाली. या भेटीनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भाजपा युतीच्या चर्चेनं डोकं वर काढलं. त्यानंतर अनेक वेळा हा मुद्दा चर्चेत आला आणि पुन्हा पडद्यामागे गेला. पण, पुढे काहीच घडलं नाही. हे आता सांगण्याचं कारण म्हणजे राज्यात महापालिका निवडणुकांची पुन्हा लगबग सुरू झाली आहे आणि महाविकास आघाडीतील पक्षांबरोबरच भाजपा आणि मनसेही तयारीला लागली आहे. राज्यातील तीन महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये मनसेची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. त्यातच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि राज ठाकरे यांची भेट होणार असल्याचं वृत्त समोर आलं आणि भाजपा-मनसे युतीची चर्चा सुरू झाली. पण, हिंदुत्वाकडे झुकल्यानंतरही मनसेसोबत भाजपाची युती का होऊ शकली नाही? त्याचीही काही कारण आहेत. जाणून घेऊयात भाजपा-मनसे युतीत अडथळा ठरणारं कारण. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं पक्षांचा झेंडा बदलला. त्याचबरोबरच घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या मागणीसाठी मोर्चाही काढला होता. त्यामुळे मनसे आता हिंदुत्वाकडे झुकली असून, भविष्यात भाजपा आणि मनसे एकत्र येतील अशी चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर दोन्ही पक्षातील नेत्यांमध्ये भेटीगाठी झाल्या की ही चर्चा पुन्हा जोर धरते. तर आताही हीच चर्चा सुरू आहे. याबद्दल काही दिवसांपूर्वीच राज ठाकरे यांना पु्णे दौऱ्यावर असताना युतीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. त्याचं नियोजन नंतर केलं जाईल. मनसे राजकीय परिस्थिती बघून कुणासोबत युती करायची याचा निर्णय घेईल", असं राज ठाकरे म्हणाले होते. मनसेनं युती वा आघाडीसाठी कोणत्याही पक्षाकडे अंगुली निर्देश केले नाहीत. त्यामुळे मनसे युतीसाठी तयार होईलच याची शक्यता आता तरी दिसत नाही. भाजपाचं म्हणणं काय? भाजपा नेत्यांकडून अनेकवेळा मनसेसोबतच्या युतीबद्दल सकारात्मक संकेत दिले गेले. मात्र, थेट तशी कोणतीही बोलणी झाल्याचं दिसलेलं नाही. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसेसोबत युती करण्यातील अडथळा अनेकवेळा स्पष्ट केला आहे. याबद्दल बोलताना एकदा चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते, “मी वारंवार याबद्दलची भूमिका मांडली आहे. मी एक वाक्य दरवेळी म्हटलं आहे की, जोपर्यंत मनसे परप्रांतीयांबद्दलची भूमिका बदलत नाही. बदलत नाही म्हणताना आम्ही काही स्थानिक लोकांना नोकऱ्या देऊ नका असं म्हटलेलं नाही. स्थानिक लोकांना ८० टक्के नोकऱ्या द्या, असा कायदाच आहे. त्यामुळे नव्यानं भांडण्याचं कारण नाही. कायदाच आहे. शेवटी तुमचा (मनसे) कशाला विरोध आहे? परप्रांतियांनी टॅक्सी चालवण्याला, रिक्षा चालवण्याला की व्यवसाय करण्याला विरोध आहे का? मग देशातल्या सर्व राज्यांत मराठी भाषिक आहेत. जबलपूर, इंदौर सारख्या शहरात लाख लाख मराठी आहेत. अशा प्रकारे हा देश एक असताना, पोट भरण्यासाठी आलेल्यांना विरोध करणं तोही संघर्ष करणं आम्हाला मान्य नाही. आमचा राष्ट्रीय पक्ष आहे. राज ठाकरे, मनसे अनेक प्रश्न सोडवतात. पण जोपर्यंत ते परप्रातियांबद्दल भूमिका बदलत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची आमची युती होऊ शकत नाही.” फडणवीस काय म्हणतात? शनिवारी (१७ जुलै २०२१) दिल्लीतून नागपुरात दाखल झालेल्या देवेंद्र फडणवीसांनाही मनसे-भाजपा युतीबद्दल प्रश्न करण्यात आला. "योग्यवेळी योग्य निर्णय होईल", इतकंच उत्तर दिलं. फडणवीसांनी संकेत दिले असले, तरी काही दिवसांपूर्वीच फडणवीसांनी यावर सविस्तर भाष्य केलं होतं. "क्षेत्रीय अस्मिता एक नंबरवर असली, तरी राष्ट्रीय अस्मिता विसरता येणार नाही; या मताचे आम्ही आहोत. आता तरी आमची आणि मनसेची ही मतं वेगवेगळी आहेत. ती मतं जुळली तर वेगळा विचार करता येईल. पण आज तरी ती जुळत नाहीयेत. ती जुळत नसेल तर युतीचा कोणता प्रश्नच निर्माण होत नाही", असं फडणवीस म्हणाले होते. परप्रांतीय आणि मनसे. मनसेनं पक्षाचा झेंडा बदलला असला, तरी परप्रांतीयांच्या बाबतीतील पक्षाची भूमिका आजही कायम आहे. महाराष्ट्रात करोनाग्रस्तांची संख्या वाढलेली असतानाही मनसेनं परप्रातीयांकडे बोट दाखवलं होतं. सुरुवातीपासूनच मनसेनं ही भूमिका घेतलेली आहे. मुंबई महापालिका आणि स्थानिक राजकारणात मनसे सातत्यानं यावर आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेत बदल होईल, असं चित्र तरी सध्या नाही. वेगवेगळ्या विचारधारा आणि भूमिका असलेल्या पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी सोयीचा मार्ग ठरतो किमान समान कार्यक्रम. या हा पर्याय भाजपा-मनसेनं स्वीकारला, तर कदाचित राज्यभर नाही, पण विशिष्ट महापालिका क्षेत्रांमध्ये दोन्ही पक्ष एकत्र आलेले दिसू शकतात. मनसेला सोबत घेण्याचा भाजपाला कितपत फायदा? स्थापनेनंतर मनसेला चांगला जनाधार मिळाला. मात्र, नंतरच्या काळात कार्यकर्त्यांबरोबरच नेत्यांनीही वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांत बस्तान मांडलं. त्यामुळे मनसेची पिछेहाट झाली. असं असलं, तरी काही भागात मनसेचा प्रभाव अजूनही आहे. मुंबईबरोबर नाशिक, पुणे, औरंगाबाद या महापालिका निवडणुकांमध्ये मनसेला सोबत घेणं फायद्याचं ठरू शकतं. नाशिकमध्ये मनसे सत्तेत राहिलेली आहे. पुण्यातही मनसेला चांगला जनाधार आहे.
