देशामध्ये एक एप्रिल २०२१ म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकार नवे कामगार कायदे लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वीही अनेकदा या काद्यासंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. हे नवे कामगार कायदे लागू झाल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबरोबरच कर्मचारी निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ कॉन्ट्रीब्युशनपासूनच ग्रॅच्युइटी तसेच कर कपातीवरही परिणाम होणार आहे. नक्की या नव्या कायद्याचा कर्मचाऱ्यांवर कसा परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घेऊयात. टेक होम सॅलरीमध्ये होणार कपात टेक होम सॅलरी म्हणजेच इन हॅण्ड सॅलरीमध्ये कपात होणार आहे. मात्र यामुळे पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन आणि ग्रॅच्युइटी वाढणार आहे. एकीकडे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढत असली तरी दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या हाती कमी पैसे पडणार आहे. नवीन नियमांमध्ये मासिक पगार कमी होत असला तरी निवृत्तनंतर वापरात येणारा निधी म्हणजेच पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी आतापेक्षा जास्त प्रमाणात गोळा होणार आहे. भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हे फायद्याचं ठरणार असलं तरी मासिक पगारात कपात होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय वर्तमानामध्ये आर्थिक फटका ठरु शकतो. सीटीसीचे नियम बदलणार सीटीसीमध्ये मूळ वेतन, एचआरएबरोबरच निवृत्तीनंतर फायदा होणाऱ्या पीएफ, ग्रॅच्युइटी एक्रुअल, एनपीसीसारख्या तीन ते चार घटक असतात. नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन हे एकूण सीटीसीच्या किमान ५० टक्के असणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच मासिक भत्ते हे एकूण सीटीसीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही. सामान्यपणे सीटीसीची रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरी इतकी कधीच असत नाही. ग्रॅच्युइटीच्याही नियमांमध्ये बदल. सध्या कोणत्याही कंपनीमध्ये सलग पाच वर्षे काम केल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळते. मात्र नवीन नियमांनुसार केवळ एक वर्ष काम केलं तरी कर्मचारी ग्रॅच्युइटीवर हक्क सांगू शकतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांमनुसार केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना १७ टक्के डीए दिला जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने चार टक्क्यांची आणखी वाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता डीएची रक्कम २१ टक्के इतकी झालीय. कशावर कर आणि कशावर नाही? नवीन नियमांनुसार मूळ वेतन, विशेष भत्ता, बोनस या गोष्टींवर कर आकारण्यात येणार आहे. तर इंधन आणि प्रवास खर्च, फोन, वृत्तपत्र आणि पुस्तकांसाठी दिले जाणारे पैसे हे करमुक्त उत्पन्नाचा भाग असतील. त्याचप्रमाणे एचआरए पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात करमुक्त उत्पन्नामध्ये असेल. तसेच मूळ वेतनाच्या १० टक्क्यांपर्यंत एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन करमुक्त असणार आहे. तर ग्रॅच्युइटीमधील २० लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त असणार आहे. कामगार कायद्यातील नक्की बदल काय? याचबरोबर कामगार कायदा २०१९ नुसार वेतन म्हणजेच पगाराच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार पीएफ खात्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून येणाऱ्या योगदानाची टक्केवारी वाढण्यात आली आहे. यामुळे पगारदारातील टेक होम सॅलरी म्हणजे थेट हतात येणारा पगार हा कमी होणार आहे. सरकारने एकूण प्रतिकराच्या रक्कमेवर ५० टक्क्यांची मर्यादा लावली आहे. यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची टेक होम सॅलरी कमी होणार आहे. नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील बेसिक पे म्हणजेच मूळ पगाराचा आकडा वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांचे पीएफपीमधील योगदान वाढेल.
