रशियाकडून S-400 एअर डिफेन्स सिस्टिम विकत घेतल्यामुळे अमेरिकेने टर्कीवर निर्बंध लादले. २०१९ च्या मध्यावर टर्कीने रशियाकडून जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेतली. नाटो देशांना यापासून कुठलाही धोका नसल्याचेही टर्कीने स्पष्ट केले. अमेरिकेकडून टर्कीला निर्बंध लादण्याचे इशारे दिले जात होते. याच S-400 खरेदी करारामुळे अमेरिकेने मागच्यावर्षी टर्कीला F-35 फायटर विमाने विकण्याचा करार रद्द केला आहे. पुढच्यावर्षीच्या सुरुवातीला भारताला रशियाकडून S-400 एअर डिफेन्स सिस्टिम मिळणार आहे. भारताने सुद्धा रशियाबरोबर S-400 सिस्टिमसाठी खरेदी करार केला आहे. भारताचे अमेरिकेच्या भूमिकेवर अत्यंत बारीक लक्ष आहे. भारताने रशियाबरोबर केलेल्या या करारावर ट्रम्प प्रशासनाने सक्तीची भूमिका घेतली नव्हती. अमेरिकेत नव्याने सत्तेवर येणारे बायडेन प्रशासनाही नरमाईची भूमिका घेईल अशी भारताला अपेक्षा आहे. S-400 एअर डिफेन्स सिस्टिम काय आहे? भारताता त्याची आवश्यकता का आहे? S-400 ही जमिनीवरुन हवेत क्षेपणास्त्र डागणारी रशियन प्रणाली आहे. ही दीर्घ पल्ल्याची सर्वात धोकादायक क्षेपणास्त्र यंत्रणा आहे. अमेरिकेने विकसित केलेल्या 'थाड' क्षेपणास्त्र प्रणालीपेक्षाही ही अधिक घातक असल्याचे म्हटले जाते. कुठल्याही हवाई हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली सर्वात उपयुक्त आहे. शत्रूचे फायटर विमान असो किंवा मानवरहित विमान, बॅलेस्टिक किंवा क्रूझ मिसाइल हवेतच नष्ट करण्याची या सिस्टिमची क्षमता आहे. ४०० किलोमीटरच्या रेंजमधील व ३० किलोमीटर उंचीवरील शत्रूचे अस्त्र हवेतच नष्ट करता येईल. हवाई हल्ल्याच्यावेळी एकाचवेळी १०० लक्ष्य शोधून एकाचवेळी सहा लक्ष्यांचा वेध घेण्याची या सिस्टिमची क्षमता आहे. मागच्यावर्षी आपल्याकडे S-400 प्रणाली असती, तर पाकिस्तानने २६ फेब्रुवारीला भारताच्या हवाई हद्दीत घुसण्याचे धाडस केले नसते. S-400 ही रशियाची चौथ्या पिढीची क्षेपणास्त्र सिस्टिम आहे. S-200, S-300 ची S-400 पुढची आवृत्ती आहे. या सिस्टिमची अमेरिकेच्या पॅट्रीयॉट सिस्टिम बरोबर तुलना होऊ शकते. S-400 मध्ये अत्याधुनिक रडार यंत्रणा असून ते स्वयंचलित पद्धतीने लक्ष्याचा माग काढू शकते. विमान विरोधी मिसाइल सिस्टिम, लाँचर्स, कमांड आणि कंट्रोल सेंटर आहे. तीन पद्धतीची क्षेपणास्त्र डागून सुरक्षा कवच बनवण्याची या सिस्टिमची क्षमता आहे. रशियाच्या आधीच्या एअर डिफेन्स सिस्टिमपेक्षा S-400 दुप्पट प्रभावी आहे तसेच पाच मिनिटात ही प्रणाली तैनात करता येऊ शकते. २००७ साली पहिल्यांदा या सिस्टिमचा वापर सुरु झाला. मॉस्कोच्या सुरक्षेसाठी ही सिस्टिम तैनात करण्यात आली. २०१५ मध्ये रशियान आणि सीरियन नौदल, हवाई दलाच्या संपत्तीच्या संरक्षणासाठी ही सिस्टिम तैनात करण्यात आली. रशियाने क्रिमियामध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी S-400 सिस्टिम तैनात केली होती. भारताच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास, चीन सुद्धा ही सिस्टिम रशियाकडून विकत घेतोय. २०१५ साली चीनने रशिया बरोबर या सिस्टिमसाठी खरेदी करार केला. जानेवारी २०१८ पासून या सिस्टिमचा पुरवठा चीनला सुरु झाला. चीनच्या या कराराकडे गेम चेंजर डील म्हणून पाहिले गेले. कारण या सिस्टिममध्ये युद्धकाळात समीकरणे बदलण्याची क्षमता आहे. भारताविरोधात ही सिस्टिम मर्यादीत प्रमाणातच प्रभावी ठरु शकते. एकाचवेळी दोन आघाडयांवर युद्ध लढण्याची वेळ आली, त्या दृष्टीने S-400 चा खरेदी करार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक F-35 विरोधातही हे निर्णायक शस्त्र ठरेल. संरक्षण गरजांच्या दृष्टीने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये संरक्षण खरेदी परिषद S-400 ची १२ युनिट खरेदी करण्याचा विचार करत होते. पण मूल्यमापन केल्यानंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये पाच युनिट पुरेसे असल्याचे लक्षात आले. एकूण हा पाच अब्ज डॉलरचा खरेदी करार आहे. टर्की आणि सौदी अरेबिया S-400 च्या खरेदीसाठी सध्या रशिया बरोबर चर्चा करत आहेत. कतार आणि इराकने सुद्धा या सिस्टिममध्ये रुची दाखवली आहे. अमेरिकेचा कॅटसा कायदा काय आहे? त्याचा S-400 कराराशी काय आहे संबंध? अमेरिकेने आपल्या विरोधातील देशांना रोखण्यासाठी कॅटसा कायदा मंजूर केला आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काहीशा नाखुशीने अमेरिकेन काँग्रेसने केलेल्या या कायद्याला मंजुरी दिली. दोन ऑगस्ट २०१७ पासून हा कायदा अस्तित्वात आला. इराण, रशिया आणि उत्तर कोरिया या देशांना दंडात्मक पद्धतीने उपायोजनांद्वारे रोखणे हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे. कॅटसा कायद्यामधील टायटल दोनचा वापर करुन, रशियन हितावर निर्बंध आणता येऊ शकतात. यात रशियाचा तेल, गॅस उद्योग तसेच संरक्षण क्षेत्राचा समावेश होतो. कायद्यातील कलम २३१ चा वापर करुन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पाच निर्बंध लागू करु शकतात. कॅटसा कायद्याच्या २३१ कलमानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने ३९ रशियन कंपन्या अधिसूचित केल्या आहेत. ज्यांच्यासोबत व्यवहार केल्यास तिसरा पक्ष सुद्धा निर्बंधांना पात्र ठरु शकतो. यात रोसोबोरॉनएक्सपोर्ट, अलमाझ-अँटी, सुखोई एव्हीएशन, रशियन एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मिग आणि युनायटेड शिपबिल्डींग सारख्या संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्या आहेत. अमेरिकेने या ३९ कंपन्या अधिसूचित केल्या असल्या, तरी कुठल्या देशाने या कंपन्यांबरोबर डील केली म्हणून लगेच निर्बंध लागू होणार नाहीत. यादीत नाव असलेली रशियन कंपनी आणि त्या देशामध्ये 'महत्त्वपूर्ण व्यवहार' झाला तरच निर्बंध लागू होऊ शकतात. कॅटसा कायद्याची अमेरिकेने प्रभावीपणे अमलबजावणी केली, तर भारताची रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी प्रभावित होईल. S-400 बनवणारी रशियाची अलमाझ अँटी एअर अँड स्पेस डिफेन्स कॉर्पोरेशनचे नाव त्या ३९ कंपन्यांमध्ये आहे. अमेरिकेने हा कायदा का केला? 2016 मध्ये झालेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हॅकिंगच्या माध्यमातून रशियाने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला. रशियाच्या या हस्तक्षेपामुळे ट्रम्प यांना फायदा झाल्याचे म्हटले जाते. मॉस्कोच्या अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे अमेरिकन खासदारांनी रशियाला जिथे जास्त लागेल, तिथे प्रहार करण्याचे ठरवले. त्यांनी रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण व्यवहारांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने कॅटसा कायद्याची निर्मिती केली. सुरुवातीपासूनच रशिया भारताचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार देश राहिला आहे. अमेरिकेने या कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी सुरु केली, तर भारताला फटका बसू शकतो.
