करोनाने कहर केला असताना सुरक्षित राहायचं असेल तर मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं असं वारंवार सांगितलं जात आहे. मात्र अद्यापही अनेकजण सर्रासपणे या नियमांचं उल्लंघन करताना दिसतात. प्रशासनाकडून वारंवार जनजागृती करण्यात येत असतानाही अनेकांना अद्या सोशल डिस्टन्सिंगचं महत्व लक्षात आलेलं नाही. आज आपण मास्क तसंच सोशल डिस्टन्सिंग गरजेचं का आहे आणि कितपत आहे हे जाणून घेऊयात.

जर करोना रुग्णाकडून सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं जात नसेल तर ती व्यक्ती ३० दिवसांत ४०६ लोकांना बाधित करु शकते. आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली आहे. अनेक विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, जर करोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीने सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं नाही तर ती व्यक्ती ३० दिवसांत ४०६ जणांना करोनाबाधित करु शकते. पण जर त्या व्यक्तीने ५० टक्क्यांनी आपला संपर्क कमी केला तर ३० दिवसांत १५ व्यक्तींना बाधा होईल असं त्यांनी सांगितलं.

जर करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि करोनाची बाधा न झालेल्या व्यक्तीने मास्कचा वापर केला तर बाधित होण्याचं प्रमाण १.५ टक्के असतं. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, “करोनाची लागण झालेल्या व्यक्तीने आपला संपर्क ५० टक्क्यांनी कमी केल्यास ४०६ वरील प्रमाण १५ वर येतं. आणि जर संपर्कात येण्याचं प्रमाण ७५ टक्क्यांनी कमी केलं तर तीच व्यक्ती ३० दिवसांत दोन लोकांनी बाधित करु शकते”.

एकीकडे करोनाशी लढताना आरोग्यसुविधा मोठ्या प्रमाणात उभ्या करण्याची गरज असताना दुसरीकडे करोनाचा प्रसार रोखण्यावरही लक्ष देणं गरजेचं आहे. मास्कचा वापर यामध्ये महत्वाची भूमिका निभावतो.

“अभ्यासात समोर आलं आहे त्यानुसार, जरी आपण सहा फुटांचं अंतर ठेवलं तरी करोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती संक्रमित नसलेल्या व्यक्तीकडे विषाणूंचं संक्रमण करण्याची शक्यता आहे. घरात विलगीकरणात असताना अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. जर मास्कचा नीट वापर केला नाही तर करोनाबाधित व्यक्तीकडून संसर्ग होण्याची शक्यता ९० टक्के असते,” असं आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

पण जर करोनाबाधित व्यक्तीने मास्क घातलं नसेल आणि बाधा न झालेल्या व्यक्तीने मास्क घातलं असेल तर संसर्ग होण्याची शक्यता ३० टक्क्यांवर जाते. पण जर दोघांनीही मास्क घातला असेल तर ही शक्य १.५ टक्के आहे. त्यातही दोघांमध्ये सहा फूटांचं अंतर असेल तर संसर्ग पसरण्याचा धोका नगण्य आहे असं आरोग्य मंत्रालय सांगतं.